काठमाडौं– टेलिकम सेवा प्रदायक कम्पनीको आम्दानीमा निरन्तरको सङ्कुचनको असर उनीहरूको पुँजीगत खर्चमा देखिएको छ ।

घट्दो आयसँगै पूर्वाधार निर्माणमा बजेट विनियोजन कम हुँदाको असर सेवा विस्तार तथा स्तरोन्नति तथा गुणस्तरीय सेवा प्रवाहलगायतमा देखिएको छ । साथै, कम्पनीहरूको भविष्यसमेत सुखद नदेखिएको जानकारहरू बताउँछन् ।

कुनै समय कुल आम्दानीको झन्डै आधा रकम पूर्वाधार विकासमा खर्च गर्ने टेलिकम कम्पनीहरूले अहिले उक्त खर्चलाई १० प्रतिशतको हाराहारीमा सीमित गरेका छन् । ओभर द टप (ओटिटी) प्लेटफर्मलगायतका कारणले घट्दो आम्दानी, आवश्यक कानुनमा संशोधन नहुनु, चर्को नवीकरण शुल्क र सञ्चालनमा सहजीकरण नहुँदा टेलिकमले पूर्वाधारमा आवश्यक लगानी गर्न हिचकिचाइरहेको टेलिकम क्षेत्रका विज्ञहरूको बुझाइ छ । 

तथ्यांक हेर्दा टेलिकम कम्पनीहरूले सन् २००८ देखि २०१६ सम्मको अवधिमा पुँजीगत खर्चमा जोड दिएको देखिन्छ । यस अवधिलाई पुँजीगत खर्चका हिसाबले ‘हाइपर ग्रोथ’ भन्न सकिने विज्ञ बताउँछन् । नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणका पूर्व अध्यक्ष भेषराज कँडेल त्यो समय टेलिकम कम्पनीका लागि लगानीको समय थियो । पुँजीगत खर्चको अवस्था सन् २०१७ सम्म पनि राम्रै थियो । त्यसपछि भने आम्दानीसँगै आवश्यक पुँजीगत खर्च पनि घट्न थालेको उनको बुझाइ छ । 

हाल सञ्चालनमा रहेको दुई वटा टेलिकम कम्पनीको आर्थिक वर्ष २०७३-७४ मा रु ९७ अर्ब ३० करोड थियो । आव २०७४-७५ मा आइपुग्दा एक दशमलव ४४ प्रतिशतले बढेर ९८ अर्ब ७१ करोड पुगेकामा त्यसयता आम्दानी निरन्तर ओरालो लागेको छ । नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकणका अनुसार आव २०७४-७५ को तुलनामा आव २०७९-८० मा आइपुग्दा करिब २६ प्रतिशतले ओरालो लागेर रु ७३ अर्ब १४ करोडमा सीमित भएको छ ।   

टेलिकम व्यवसाय अन्य क्षेत्रहरूको तुलनामा बढी पुँजीगत खर्च हुने क्षेत्रमा पर्छ । गुणस्तरीय सेवा प्रवाह, पूर्वाधार निर्माण, मर्मत तथा स्तरोन्नति, बिटिएस निर्माण, फाइबर अप्टिकल केबल, डाटा सेन्टर, स्पेक्ट्रम शुल्कमा निरन्तर ठूलो खर्च भइरहेको हुन्छ । टेलिकम सेवाका लागि रेडियो स्पेक्ट्रमबापत नेपास सरकारलाई शुल्क तिर्नुपर्ने हुन्छ, जुन निकै महङ्गो पर्छ । फोर जी र फाइभ जीलगायतका सेवा प्रवाहका लागि नयाँ स्पेक्ट्रम आवश्यक पर्छ । यसले पुँजीगत खर्च ह्वात्तै बढाउँछ । 

प्राधिकरणका पूर्व अध्यक्ष कँडेल टेलिकम क्षेत्रमा पुँजीगत खर्चको माग निरन्तर हुने बताउँछन्।

‘टेलिकम क्षेत्रमा हुने प्रविधिको विकास, सेवा विस्तार तथा गुणस्तर सुधारको काम निरन्तर चलिरहने भएकाले यसमा लगानी पनि प्रत्येक वर्ष आवश्यक छ, थ्री जीबाट फोर जी र त्यसबाट फाइभ जी प्रविधि ल्याउँदा कम्पनीहरूले ठूलो लगानी ल्याउनुपर्ने हुन्छ तर आम्दानी नै नभएपछि सोही अनुसारको लगानी भने ल्याउन नसकिरहेको देखिन्छ’, उनले भने। 

उनका अनुसार फाइभ जीका सेवाका लागि फोर जीको तुलनामा कम्तीमा तीन गुणा बढी खर्च हुन्छ ।

‘नेपाल टेलिकमले रु १९ अर्ब खर्चेर फोर जी सेवा विस्तार गरेको थियो, फाइभ जीको हकमा त्यो झन्डै ६० अर्ब पुग्न सक्छ’, उनले भने, ‘फाइभ जी मात्रै होइन सेवा विस्तार र पूर्वाधार मर्मतसम्भारको खर्च धान्न अहिलेको आम्दानीले टेलिकम कम्पनीलाई समस्या हुन्छ ।’ 

टेलिकम क्षेत्रमा पूर्वाधारको आयु औसत ५ देखि ७ वर्ष मात्रै हुने भएकाले पुँजीगत खर्च निरन्तर भइरहने उनको भनाइ छ । ‘यो यस्तो क्षेत्र हो, जहाँ पुँजीगत खर्च निरन्तर भइरहेको हुन्छ, एक पटक लगानी गरेर ढुक्क हुने अवस्था रहँदैन’, पूर्व अध्यक्ष कँडेलले भने, ‘सेवा विस्तार, नयाँ प्रविधिमा लगानी, स्पेट्रम, पूर्वाधार निर्माण तथा मर्मतसम्भारका लागि बर्सेनि ठूलो बजेट विनियोजन गर्नुपर्छ ।’

दूरसञ्चारविज्ञ विशाल उपाध्याय टेलिकम क्षेत्रमा पुँजीगत खर्चको माग बढे पनि सो अनुसारको आम्दानी बढ्न नसकेको बताउँछन्। यो क्षेत्रमा अहिले पनि आम्दानीको १५ देखि २० प्रतिशत रकम पुँजीगत क्षेत्रमा गर्नुपर्ने अवस्था छ । जबकि उत्पादनमूलक क्षेत्रमा पाँचदेखि १० प्रतिशत, प्रविधि ९हार्डवेयर तथा क्लाउड० मा पाँचदेखि १० प्रतिशत, रिटेल क्षेत्रमा दुईदेखि पाँच प्रतिशत र बैङ्किङ क्षेत्रमा आम्दानीको एकदेखि पाँच प्रतिशत मात्रै पुँजीगत खर्च गरे पुग्छ । 

अर्थतन्त्रमा असर

पुँजीगत खर्च कम हुँदाको प्रभाव मुलुकको कुल गार्हस्थ्य उत्पादनमा पनि पर्छ । विश्व बैङ्कको एक अध्ययनले पनि इन्टरनेट लगानीमा हुने प्रत्येक १० प्रतिशतको वृद्धिले १.३ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धि हुने देखाएको छ । आम जनसमुदायसम्म इन्टरनेट सेवा पुगेपछि यसको प्रभावबाट थप आर्थिक वृद्धि हुने उक्त फ्रेमवर्कमै उल्लेख छ । तर टेलिकम कम्पनीहरूको घट्दो पुँजीगत लगानीका कारण अपेक्षाकृत रूपमा इन्टरनेटको पहुँच विस्तार हुन नसक्ने देखिन्छ । तर लगानी नै घट्दो भएपछि त्यसले जिडिपीमा गर्न सक्ने योगदान बढ्न सक्ने देखिन्न ।

तथ्यांकअनुसार सन् २०१६ मा मुलुकको अर्थतन्त्रमा कूल तीन दशमलव नौ प्रतिशत टेलिकम क्षेत्रको योगदान रहेकामा सन् २०२३ मा आइपुग्दा एक दशमलव आठ प्रतिशतमा सीमित भएको छ । टेलिकम क्षेत्रको जिडिपीमा योगदान सन् २०१७ मा  तीन दशमलव चार प्रतिशत, सन् २०१८ मा तीन प्रतिशत, सन् २०१९ मा दुई दशमलव सात प्रतिशत, सन् २०२० मा दुई दशमलव चार प्रतिशत, सन् २०२१ मा दुई दशमलव दुई र सन् २०२२ मा एक दशमलव नौ प्रतिशतमा सीमित भएको छ ।

टेलिकम क्षेत्रको आम्दानी मात्रै होइन, यसबाट राज्यले पाउँदै आएको राजस्वमा पनि कमी आएको छ । आव २०७६-७७ मा नेपाल टेलिकम र एनसेलले समग्रमा ६७ अर्ब ४८ करोड राजस्व बुझाएकामा आव २०७९-८० मा आइपुग्दा रु २० अर्बले घटेर आएर रु ४७ अर्बमा सीमित भएको छ ।  

नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणका पूर्ववरिष्ठ निर्देशक आनन्दराज खनाल तत्कालै कानुनमा संशोधन नगर्ने हो भने टेलिकम कम्पनीहरू संकटमा पर्ने बताउँछन्।

 ‘टेलिकम कम्पनीहरूको आम्दानी निरन्तर घट्दो छ, यसको अर्थ उनीहरू संकटमा पर्दै छन् भन्ने हो, खर्च बढिरहने तर आम्दानी कम हुँदै जाने हो भने यसले टेलिकम क्षेत्रलाई राम्रो गर्दैन’, उनले भने, ‘सरकारले तत्कालै उनीहरुका समस्या सम्बोधन नगर्ने हो भने समस्या सृजना हुन्छ ।’

खनाल कुनै एउटा टेलिकमले पुँजीगत खर्च गर्दाको फाइदा उक्त कम्पनीका लागि मात्रै नभई समाजका सबै वर्गलाई हुन्छ । जस्तै एउटा टेलिकमको टावर राख्दा मात्रै पनि घरधनीले मासिक रूपमा भाडा पाउँछन्, राज्यले कर पाउँछ, त्यसबाहेक आम नागरिकले टेलिफोन र इन्टरनेटको सेवा पाउँछन् । टेलिफोन र इन्टरनेटका माध्यमबाट हुने लाभ त छँदै छ । 

त्यसैले पूर्वाधारमा लगानी गर्नका लागि पनि कम्पनीहरूले पहिले कमाउनु जरुरी भएको उनको बुझाइ छ । पूर्वनिर्देशक खनाल अहिले बजारमा तेस्रो टेलिकम कम्पनीको सम्भावना भए पनि टेलिकम कम्पनीहरूको घट्दो आय र बढ्दो खर्चका कारण तत्काल नै नयाँ प्रतिस्पर्धी आउनेमा भने शंका रहेको बताउँछन्।

नेपाल टेलिकमका प्रबन्ध निर्देशक सङ्गीता पहाडीले नयाँ बन्न लागेको दूरसञ्चार ऐनको मस्यौदामा आफूहरूले यस प्रकारको समस्या समाधान हुने गरी सुझाव दिएको बताउँछन्। उनका अनुसार नयाँ ऐनमार्फत आवश्यक संशोधन नहुने हो भने टेलिकम कम्पनीहरू समस्यामा पर्छन् ।

‘टेलिकम क्षेत्रले अहिले भोगिरहेका समस्या समाधानका लागि नयाँ ऐन निर्माण जरुरी छ, हामीले यसमा आवश्यक सुझाव पनि दिइसकेका छौँ, नयाँ ऐन निर्माणपछि अहिलेका अधिकांश समस्या समाधान हुनेछ भन्ने विश्वास छ’, उनले भने। 

टेलिकम सेवा प्रदायक एनसेलका अनुसार अहिले टेलिकम कम्पनीहरूको कुल आम्दानीको तुलनामा पुँजीगत खर्च बढी गर्नुपर्ने अवस्था छ । कुल आम्दानीको ४८ प्रतिशत राजस्व विभिन्न शीर्षकमा सरकारलाई बुझाउनुपर्छ । तेह्र प्रतिशत मूल्य अभिवृद्धि कर, १० प्रतिशत सेवा शुल्क र दुई प्रतिशत स्वामित्व कर गर्दा कुल २१ दशमलव २ प्रतिशत करमै जान्छ । बाँकी रकमबाट सञ्चालन खर्च, स्पेक्ट्रम शुल्क, रोयल्टी शुल्क र ग्रामीण दूरसञ्चार कोषमा बुझाउनुपर्ने चार प्रतिशत रकम कटौती गर्दा रकम ३८ प्रतिशत रकम बचत हुन्छ । त्यसबाट लागत कट्टा, वित्तीय खर्च, अनुमतिपत्र नवीकरण शुल्क र किस्ता ऋणको तिर्दा औसतमा आठ प्रतिशत मात्रै रकम बाँकी रहन्छ । त्यसमा पनि संस्थागत कर तिरेपछि पाँच प्रतिशत रकमलाई नाफा मान्न सकिन्छ ।

‘केही वर्षअघिसम्म पाँच प्रतिशत भए पनि रकममा ठूलो थियो, टेलिकम सेवा प्रदायकको आम्दानी नै करिब रु एक खर्ब थियो तर अहिले आम्दानी नै झन्डै २५ प्रतिशतले ओरालो लागिसकेको छभने आगामी वर्षमा अझ घट्ने अध्ययनले देखाएको छ’, दूरसञ्चार विज्ञ उपाध्यायले भने । टेलिकम कम्युनिकेसन पनि खानेपानी, विद्युत्, फोहोर व्यवस्थापनलगायत जस्तै सार्वजनिक सेवा भएको उल्लेख गर्दै उहाँले मुद्रास्फीतिकै आधारमा शुल्क वृद्धि गर्न आवश्यक रहेको बताउँछन्। यद्यपि अन्य सेवामा जस्तो यस टेलिकम कम्पनीहरूले भने हालसम्म मुद्रास्फीतिकै आधारमा शुल्क वृद्धि पाएका छैनन् ।

वार्षिक छ अर्ब लगानी आवश्यक

टेलिकम क्षेत्रका विज्ञहरू टेलिकम क्षेत्रलाई यही अवस्थामा निरन्तर सञ्चालनका लागि वार्षिक रूपमा रु छ अर्बको पुँजीगत खर्च आवश्यक रहेको बताउँछन् । तर टेलिकम कम्पनीले आम्दानी र नाफा घट्न थालेपछि पुँजीगत खर्च पनि घटाउँदै लगेका छन् । पछिल्लो वर्षहरूमा भ्वाइसबाट आम्दानी घटिरको छभने डाटा सेवामा उत्साहजनक वृद्धि भएको पाइँदैन र सेवा प्रदायकहरूले आफ्ना सेवाका शुल्कहरू परिमार्जन गर्दै बढाउन पनि सकेका छैनन् । 

‘आजका दिनमा सेवा सञ्चालन गरिराख्नको लागि मात्रै पनि वार्षिक छ अर्ब लगानी आवश्यक छ तर अहिले त्योभन्दा कम खर्च भइरहेको छ, यदि आम्दानी नबढ्ने हो भने टेलिकम क्षेत्रले सेवा विस्तार र गुणस्तर सुधारमा खर्च गर्न नसक्ने अवस्था रहन्छ’, प्राधिकरणका पूर्वनिर्देशक खनालले भने । 

राससबाट