काठमाडौं– पूर्वी नेपालतिर एउटा आहान छ, ‘इयाँली–बियाँली दिन गुमाई, जूनेली रातमा बिस्कुन सुकाई ।’
कसै–कसैले यो आहानलाई यसरी पनि व्याख्या गर्छन्,‘दिन उजेली सुती बिताई, रात अँधेरी बिस्कुन सुकाई ।’
पाथीभरा केबलकारविरुद्ध उठेको आन्दोलनलाई कांग्रेस–एमालेको संयुक्त सरकारले सुरुमा पूर्णरुपमा बेवास्ता गर्यो र घाम तापेर बस्यो । आम जनता केबलकार निर्माणको पक्षमा छन् र थोरै मान्छेले मात्रै विरोध गरेका हुन् भन्दै सरकार चन्द्र ढकालको पक्षमा ढाल बनेर उभियो । आन्दोलनकारीको छाती गोलीले छेडियो ।
हुँदाहुँदै आन्दोलनको रापले डढेलेको रुप लिन थाल्यो । पहाडको आन्दोलन झापा, इटहरी र धरानसम्म झर्यो । काठमाडौंको माइतीघरसम्म आन्दोलन चर्किन थाल्यो । कमलादीको ग्लोबल आइएमई बैंक अगाडि प्रदर्शन हुन थाल्यो । पूर्वका ९ जिल्लाको यातायात ठप्प हुन थाल्यो । जनजीवन प्रभावित बन्न थाल्यो । सरकारमाथि जनदबाव पनि बढ्दै गयो ।
त्यसपछि बल्ल उजेली रातमा सुतेर बसेको सरकारले गृहमन्त्रालयका सहसचिव प्रेमप्रसाद भट्टराईको संयोजकत्वमा सरकारी वार्ता टोली बनायो । सरकारी वार्ता टोलीमा पर्यटन मन्त्रालय, सहरी विकास मन्त्रालय र सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका कर्मचारीलाई राख्ने निर्णय सरकारले गर्यो ।
उता आन्दोलनकारीहरुले पनि प्राज्ञ अमर तुम्याङको संयोजकत्वमा शंकर लिम्बू, राम मादेन र सरस्वता लिम्बू सदस्य रहेको वार्ता टोली बनाए । सोमबारको वार्तामा अधिवक्ता शंकर लिम्बू सहभागी भएनन् ।
दुवैतर्फको वार्ता टोलीले सोमबार चार घण्टा र मंगलबार ८ घण्टासमेत गरेर दुईदिनमा झण्डै १२ घण्टा हिमालय होटलमा वार्ता गर्दा पनि कुनै निचोड निस्कन सकेन ।
सोमबार पहिलो दिनको वार्तामै आन्दोलनकारीहरुले प्रश्न उठाए– कर्मचारीको तहबाट तपाईहरुसँग निर्णय लिने अधिकार कति छ ? कर्मचारीसँग गरेको सम्झौता राजनीतिक नेतृत्वले कार्यान्वयन गर्छ भन्ने ग्यारेन्टी के ?’
जवाफमा सहसचिव भट्टराईले आफूहरुले थप वार्ताको वातावरण मात्र बनाइदिने र थप छलफल उच्चस्तरमै हुनुपर्ने भन्दै आफूलाई रक्षात्मक रुपमा प्रस्तुत गरेको स्रोत बताउँछ । भट्टराईबाहेक अन्य सरकारी कर्मचारीहरु भने प्रायः मौन बसेका थिए ।
कुपण्डोलको हिमालय होटलमा खाजा खाँदै गरिएको वार्ताको रोचक पक्षचाहिँ के देखियो भने सरकारी वार्ता टोलीका नेता प्रेमप्रसाद भट्टराई पनि ताप्लेजुङकै रहेछन् । उनी एमाले निकट रहेको र भट्टराई थरकै भएकाले एमाले सांसद योगेश भट्टराईसँग निकट सम्बन्धको रहेको आन्दोलनकारी तर्फको निष्कर्ष छ ।
स्रोतले खबरहबसँग भन्यो, ‘वार्तामा आन्दोलनकारीले अलिकति कस्दै लगेपछि सहसचिवज्यू ट्वाइलेट जानेजस्तो बाहना गरेर फुत्त बाहिर निस्किहाल्नुहुन्थ्यो र कतै फोन लगाएर कुरा गर्नुहुन्थ्यो । प्रधानमन्त्री ओली वा सांसद योगेश भट्टराईलाई रिपोर्टिङ गर्नुभएको हो कि ?’
भट्टराई बाहिर निस्केका बेला वार्ता टोलीका अन्य सदस्यहरु भन्थे,‘यो हामी कर्मचारीको लेबलबाट पार लाग्ने विषय होइन, राजनीतिक नेतृत्वबाटै समाधान गरिनुपर्ने विषय हो ।’
सरकारी रणनीति : आन्दोलन फिर्ता गराउने, केबलकारको काम नरोक्ने
दुई दिनसम्म चलेको वार्तामा सरकारी टोलीले तत्कालका लागि आन्दोलनका कार्यक्रम फिर्ता लिन आन्दोलनरत पक्षसँग माग गरेको छ ।
आन्दोलनकारीहरुले भने सबैभन्दा पहिले घाइतेको उपचार, बन्दीहरुको रिहाई र केबलकार निर्माण स्थलबाट सुरक्षाकर्मीहरु फिर्ता गरेर तत्कालका लागि काम रोकेको घोषणा हुनुपर्ने अडान राखेका छन् । पाथीभराबाट प्रहरी फिर्ता भएपछि मात्रै आन्दोलनका कार्यक्रम स्थगित गर्ने उनीहरुको अडान छ ।
तर, सरकारी टोलीले भने केबलकार निर्माण प्रक्रिया अघि बढेको हुनाले त्यसलाई प्राविधिकरुपबाट रोक्न नमिल्ने भनेपछि मंगलबार रातिसम्म १२ घण्टे वार्ता निष्कर्षविहीन बन्न पुगेको हो ।
वार्ता टोलीका एक सदस्यले खबरहबसँग भने, ‘उहाँहरुले केबलकार निर्माण कार्य प्राविधिक विषय भएकाले प्रक्रिया नमिलाई रोक्न मिल्दैन भन्नुभयो, यो स्थितिमा त आन्दोलन पनि रोकिँदैन ।’
मंगलबारको वार्तामा आन्दोलनकारीहरुले केबलकार निर्माणको मोडेल के हो भन्ने प्रश्नसमेत उठाएका थिए । त्यसको डीपीआर र कम्पनीसँग गरिएको सम्झौतासमेत सरकारले सार्वजनिक नगरेको भन्दै उनीहरुले त्यसको कागजात माग गरेका थिए ।
यो पनि–
पाथीभरा प्रकरणमा कांग्रेस-एमालेबीच मतभेद, दमनमा नउत्रन गृहमन्त्रीलाई चेतावनी
प्रतिक्रिया