कुलमानको प्रश्न - जनतालाई उज्यालो दिनु राष्ट्रद्रोह हो ? | Khabarhub Khabarhub

कुलमानको प्रश्न – जनतालाई उज्यालो दिनु राष्ट्रद्रोह हो ?


२२ चैत्र २०८१, शुक्रबार  

पढ्न लाग्ने समय : < 1 मिनेट


165
Shares
  • change font
  • change font
  • change font

काठमाडौं – नेपाल विद्युत प्राधिकरणको कार्यकारी निर्देशकबाट हटाइएका कुलमान घिसिङले ‘जनतालाई उज्यालो दिनु राष्ट्रद्रोह हो ?’ भनी सरकारलाई प्रश्न गरेका छन्‌ ।

पदबाट हटाइएको ११ दिनपछि (शुक्रबार) काठमाडौंमा आफ्नो धारणा सार्वजनिक गर्न आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा घिसिङले सरकारमाथि प्रश्न गरेका हुन्‌ ।

मुलुक लोडसेडिङमा रहेका बेला डेडिकेटेड र ट्रङ्कलाइनबाट अनवरत बिजुली लिएका, तर सत्ता र शक्तिको पहुँच दुरुपयोग गर्दै कम्तिमा २० अर्ब रुपैयाँ महसुल नतिर्न खोजेका व्यापारीहरूको जोडबलमा लागेर सरकारले घिसिङलाई चैत ११ गते पदबाट हटाएको थियो ।

‘मेरो कार्यकालमा प्राधिकरणको सम्पत्ति करिब तीन गुणा वृद्धि भयो । यो नाफा विद्युत पूर्वाधारमा पुनः लगानी भएको छ, जनताको घरघरमा विद्युत पुर्‍याउनु नै मेरो कार्यकालको मुख्य उपलब्धि हो’, पत्रकार सम्मेलनमा घिसिङले भने, ‘विद्युतीकरणका लागि प्राधिकरणबाट ठूलो लगानी गरिएको छ, जनतालाई उज्यालो दिनु नै राष्ट्रद्रोह हो ?’

घिसिङले आर्थिक वर्ष ०८०/८१ सम्म सञ्चित नाफा ४७ अर्ब रुपैयाँ पुगेको बताए । साथै; यो नाफा महसुल वृद्धि गरेर नदेखाइएको भन्दै उक्त अवधिमा २५ प्रतिशत महसुल घटाइएको समेत घिसिङले बताए ।

गत आर्थिक वर्षबाट विद्युत आयात भन्दा निर्यात बढी भएको र देशभित्र विद्युत खपत तीन गुणा वृद्धि भएको पनि घिसिङले उल्लेख गरे ।

भिडियो –

यो पनि

सरकारले औपचारिक रूपमा भन्यो– कुलमान हटे, हितेन्द्र आए

कुलमान हटाउने अन्तिम प्रयासमा प्रधानमन्त्री ओली

व्यापारीको स्वार्थमा फर्मान जारी गर्दा यसरी चिप्लिए ओली

निजी क्षेत्रलाई नयाँ सरकार रिझाउने हतारो, सिंहदरबारमा ‘आसेपासे पुँजीवाद’को गन्ध

बिजुलीको साढे ८ अर्ब नतिर्ने यी हुन् ५७ उद्योग (सूचीसहित)

प्रकाशित मिति : २२ चैत्र २०८१, शुक्रबार  १ : ५३ बजे

एमाले शीर्ष नेताद्वारा महाधिवेशनस्थल अवलोकन

काठमाडौं – नेकपा (एमाले)का शीर्ष नेताहरूले दोस्रो विधान महाधिवेशनस्थल ललितपुर,

आयोगको राजनीतिक दल स्वःमूल्याङ्कन कार्यविधिमा एमाले पनि असहमत

काठमाडौं- निर्वाचन आयोगले ल्याएको ‘राजनीतिक दल स्वमूल्याङ्कन कार्यविधि २०८२’ मा सत्तारूढ

कस्तो छ सरकारको ‘तोडिएका ठेक्का पूरा गर्ने र अत्यावश्यक खरिद गर्ने’ पूर्वाधार कम्पनी ?

काठमाडौँ – सरकारले केही नेपाल ऐन, संशोधन गरेर नेपाल पूर्वाधार

खानेपानी तथा ढल व्यवस्थापन आयोजना कार्यालय गाभिएपछि म्याग्दीमा समस्या

म्याग्दी– संघीय सरकारको वार्षिक बजेट र कार्यक्रममा समावेश हुन थालेको

कार्यवाहक प्रधानमन्त्री सिंहले गरे सिरहाकाे व्यापारिक भवन उद्घाटन

काठमाडौं–  कार्यवाहक प्रधानमन्त्री एवम् शहरी विकासमन्त्री प्रकाशमान सिंहले सिरहाकाे लहान