सोल- दक्षिण कोरियाको सर्वोच्च अदालतले महाभियोग लागेका राष्ट्रपति युन सुक योलको महाभियोगलाई सर्वसम्मतिले सदर गरेको छ। यससँगै उनी राष्ट्रपति पदबाट औपचारिक रूपमा अपदस्थ भएका छन् । गत डिसेम्बरमा घोषणा गरेको ‘मार्शल ल’ छोटो समय कार्यान्वयनमा आएको भएपनि यसले दक्षिण कोरियामा राजनीतिक उथलपुथल निम्त्याएको थियो । उनले ‘मार्शल ल’ लागू गरिएको घोषणा गरे लगत्तै सडक र संसद् दुबैमा उनीविरूद्ध आवाज उठेको थियो ।

उनको कदमको विरोध गर्न हजारौँ मानिसहरू संसद् भवन बाहिर भेला भए । सांसदहरू उक्त घोषणालाई निष्क्रिय बनाउन आपत्कालीन मतदानका लागि संसद्मा उपस्थित भई मार्शल ल लगाउने राष्ट्रपतिको कदमको विपक्षमा मतदान भयो र अन्त्यमा युनको कदम पराजित भयो । केही घण्टाभित्रै उनले मतदानबाट भएको संसद्को निर्णय स्वीकार गर्दै ‘मार्शल ल’ फिर्ता लिएका थिए ।

यद्यपि, राष्ट्रपतिले आफ्नो कदम फिर्ता लिएको घोषणा पछि संसद्ले राष्ट्रपतिविरुद्ध महाभियोग अघि बढायो र प्रस्ताव पास भयो । महाभियोग सदर भएपछि अब त्यहाँ ६० दिनमा चुनाव हुनुपर्ने कानुनी व्यवस्था छ । युनमाथि राजद्रोहको छुट्टै आरोप पनि लागेको छ जसबारे छुट्टै सुनुवाइ हुनेछ । युनलाई डिसेम्बर ३ मा संसद्मा सशस्त्र सैनिक तैनाथ गरिएको नागरिक शासनलाई ध्वस्त पार्ने प्रयास गरेको भन्दै सांसदहरूले निलम्बित गरेका थिए।

उनलाई विद्रोहको अभियोगमा छुट्टै फौजदारी मुद्दाको एक भागको रूपमा पनि गिरफ्तार गरिएको थियो। लाखौं कोरियाली नागरिकले संवैधानिक अदालतले आफ्नो फैसला टेलिभिजनमा प्रत्यक्ष प्रसारण गरेको देखेका थिए । “प्रतिवादीको संवैधानिक उल्लङ्घनको गम्भीर नकारात्मक प्रभाव र दूरगामी परिणामहरूलाई ध्यानमा राख्दै हामी प्रतिवादी राष्ट्रपति युन सुक योललाई बर्खास्त गर्ने संसद्को निर्णयलाई सदर गरेका छौँ,” अदालतका कार्यवाहक अध्यक्ष मुन ह्युंग–बेले फैसला सुनाउँदै भने ।

फैसलामा तत्काल लागू हुने गरी युनलाई पदबाट हटाउन अनुमति दिँदै ६० दिनभित्र नयाँ राष्ट्रपतीय निर्वाचन गर्न आदेश भएको छ । अधिकारीहरूले आगामी दिनमा यसको मिति घोषणा गर्नेछन् । युनको कार्यले ‘विधिको शासन र लोकतान्त्रिक शासनको मूल सिद्धान्तको उल्लङ्घन गरेको’ न्यायाधीशहरूले आफ्नो फैसलामा उल्लेख गरेका छन्।

युनले संसदमा सशस्त्र सैनिकहरू पठाउनु भनेको सांसदहरूलाई आफ्नो फरमानलाई मतदान गर्नबाट रोक्नको लागि ‘सशस्त्र सेनाको राजनीतिक तटस्थताको उल्लङ्घन’ हो। उनले ‘राजनीतिक प्रयोजनका लागि’ सेना तैनाथ गरेको न्यायाधीशहरूको ठहर छ । “अन्त्यमा प्रतिवादीको असंवैधानिक र गैरकानुनी कार्य जनताको विश्वासमाथिको विश्वासघात हो र यो कानुनको गम्भीर उल्लङ्घन हो, जुन सहन सकिँदैन,” फैसलामा भनिएको छ।

विपक्षी दलका सांसदहरूले फैसला सुनाउँदा ताली बजाएर यसलाई ’ऐतिहासिक’ भनेका थिए भने युनको पार्टीका सांसदहरूले अदालतबाट बाहिर निवेदन दिएका थिए। फैसलापछि जारी संक्षिप्त वक्तव्यमा युनले जनताको अपेक्षा पूरा गर्न नसकेकोमा माफी मागेका छन् । सन् २०१७ मा पार्क ग्युन हेपछि अदालतले महाभियोग लगाउने उनी दोस्रो दक्षिण कोरियाली नेता हुन् । युनका समर्थकले उनीविरूद्ध अन्याय भएको दावी गरेका छन् भने विपक्षीहरूले खुशी व्यक्त गरेका छन् ।

‘‘हामी लोकतन्त्रको पक्षमा युनको कदमविरूद्ध महिनौदेखि लडेका थियो अन्ततः अदालतबाट न्याय प्राप्त भएको छ,’’ युनविरोधी प्रदर्शनका एक प्रदर्शनकारीले नाम उल्लेख नगर्ने शर्तमा भने । हप्तौंसम्म चलेको तनावपूर्ण सुनुवाइपछि न्यायाधीशहरूले एक महिनाभन्दा बढी समय यस मुद्दामाथि छलफल गरेका थिए भने जनआक्रोश चर्किएको थियो ।

प्रहरीले शुक्रबार सुरक्षा सतर्कतालाई उच्च स्तरमा पु¥याएको छ । अधिकारीहरूले अदालतलाई सवारी साधनहरूले घेरेका र आसपासमा विशेष सुरक्षा दस्ताहरू तैनाथ गरेको छ । यस वर्ष, कम्तिमा दुई कट्टर यून समर्थकहरूले नेताको महाभियोगको विरोधमा आत्मदाह गरेपछि मृत्यु भएको छ। जर्ज मेसन युनिभर्सिटीका प्राध्यापक ब्युङह्वान सोनले एएफपीसँग भने, “यो निर्णयले दक्षिण कोरियाली लोकतन्त्रको लचिलोपनलाई पहिलो र सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण देखाउँछ।“

प्रणाली ध्वस्त भएको छैन भन्ने तथ्यले कोरियाली लोकतन्त्र यसको विरुद्ध सबैभन्दा खराब ‘कू’ को चुनौतीबाट पनि बच्न सक्छ भन्ने देखाएको छ । योनहापका अनुसार युनको तस्वीर शुक्रबार सैन्य कार्यालयबाट हटाइनेछ । रक्षा मन्त्रालयको नियमअनुसार देशको कमान्डर इन चिफको फोटो उनीहरूको कार्यालयमा राख्नुपर्छ । कट्टर परम्परावादी नेता यून सन् २०२२ मा राष्ट्रपतिमा निर्वाचित भएका थिए तर एप्रिलमा भएको संसदीय निर्वाचनमा विपक्षी पार्टीले फराकिलो जित हासिल गरेपछि उनी नैतिक दवावमा परेका थिए ।

त्यसयता उनको सरकारले चाहेका कानुनहरू पारित गर्न सकिरहेको छैन र उदारवादी विपक्षीहरूले पारित गरेका विधेयकहरूमा भिटो लगाउने अवस्थामा सीमित भएको छ। कैयौँ भ्रष्टाचार प्रकरणमा नाम जोडिएका कारण उहाको लोकप्रियता पनि खस्किएको छ।

उनकी पत्नीलाई एउटा महँगो ब्रान्डको झोला उपहार लिएको र धितोपत्र बजारमा चलखेल गरेको आरोप लागेको थियो । त्यसपछि गत महिना उनले राष्ट्रिय टेलिभिजनमा क्षमायाचना गर्दै ’प्रथम महिला’ पनि रहेकी आफ्नी पत्नीको जिम्मेवारी निगरानी गर्ने कार्यालय बनाउने घोषणा गरेका थिए तर त्यसबारे विस्तृत अनुसन्धान हुनुपर्ने माग भने अस्वीकार गरे ।