वायु प्रदूषण न्यूनीकरण गर्न सरकार प्रयासरत छ : मन्त्री शाही « Khabarhub

वायु प्रदूषण न्यूनीकरण गर्न सरकार प्रयासरत छ : मन्त्री शाही


२२ चैत्र २०८१, शुक्रबार  

पढ्न लाग्ने समय : < 1 मिनेट


36
Shares
  • change font
  • change font
  • change font

काठमाडौं – वन तथा वातावरणमन्त्री ऐनबहादुर शाही ठकुरीले पछिल्लो समयमा भइरहेको वायु प्रदूषण न्यूनीकरण गर्ने प्रयास भइरहेको बताएका छन् ।

वायु प्रदूषणलाई जनस्वास्थ्य आपत्काल घोषणा गरी तत्काल न्यूनीकरणका उपाय कार्यान्वयन गर्नुपर्ने माग गर्दै महिला पुनःस्थापना केन्द्र (ओरेक) ले आज हस्तान्तरण गरेको ज्ञापनपत्र बुझ्दै उनले काठमाडौँ उपत्यकामा विगत एक सातादेखि देखिएको वायु प्रदूषण हटाउन सरकारले योजनाबद्ध रूपमा पहल गरिरहेको उल्लेख गरे ।

ओरकले अनुगमन संयन्त्रलाई प्रभावकारी बनाउने र वातावरणीय नियमनलाई कडाइपूर्वक कार्यान्वयन गर्नुपर्ने, महिला र सीमान्तकृत समुदायमा वायु प्रदूषणको असमानुपातिक प्रभावलाई सम्बोधन गर्न लैङ्गिक–उत्तरदायी नीतिहरू लागू गर्नुपर्ने, वायु गुणस्तर व्यवस्थापन, नवीकरणीय ऊर्जाको प्रवर्द्धन र सहरी हरियालीको विस्तारसम्बन्धी नीति, दिगो समाधानका लागि लगानी गर्नुपर्ने र वायु प्रदूषण नियन्त्रण गर्न छिमेकी देशहरूसँग क्षेत्रीय सहकार्य स्थापित गर्नुपर्ने माग गर्दै ज्ञापनपत्र बुझाएको हो ।

काठमाडौँको वायु गुणस्तर सूचकाङ्क ९एक्युआइ०ले निरन्तर रूपमा ‘अति अस्वस्थकर’ सीमा नाघेको र यहाँको वातावरणीय अवस्था पटकपटक ‘खतरनाक’ स्तरमा पुगेको ओरेकको भनाइ छ । “यसले सम्पूर्ण नागरिक, विशेषगरी महिला, बालबालिका, गर्भवती तथा स्तनपान गराउने आमा र ज्येष्ठ नागरिक र सडकपेटीमा रहेर श्रम गर्ने श्रमिकमा गम्भीर स्वास्थ्य जोखिम सृजना गरेको गरेको छ”, ओरेकले भनेको छ ।

ओरेकले महिला बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रालय, स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालय र प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयलाई समेत ध्यानाकर्षण गराएको छ ।

प्रकाशित मिति : २२ चैत्र २०८१, शुक्रबार  १० : १५ बजे

संविधान र लोकतन्त्रको रक्षाका लागि संघर्ष गर्छौँ : ओली

काठमाडौं- नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले संविधान र लोकतन्त्रको

कांग्रेसको वडा अधिवेशन सुरु

काठमाडौं- नेपाली कांग्रेसको १५औँ महाधिवेशनअन्तर्गतको वडा अधिवेशन शनिबारबाट सुरु भएको

नेपालको संविधान : शान्ति र सहकार्यको साझा दस्तावेज

काठमाडौं- कुनै पनि देशको संविधान राज्यअर्थात् शासन सञ्चालनको कानुनी दस्तावेज

‘विवेकपूर्ण ढङ्गले राष्ट्रिय सहमतिमा संविधान संशोधन गर्नु उपयुक्त हुन्छ’

काठमाडौं- लामो सङ्घर्षपछि जननिर्वाचित संविधानसभाबाट संविधान जारी भएको आज ११

दक्षिण सुडानमा ६ लाख ६१ हजारभन्दा बढी शरणार्थी, ७५ प्रतिशत महिला र बालबालिका

जुबा- दक्षिण सुडानले देशभरका ३१ स्थानमा ६ लाख ६१ हजार ५२९