११ लाख टन रासायनिक मल चाहिन्छ, चार लाख टनमात्र मौज्दात : मन्त्री भन्छन्– प्राङ्गारिक र जैविक मलको व्यवस्था गर्छौं « Khabarhub

११ लाख टन रासायनिक मल चाहिन्छ, चार लाख टनमात्र मौज्दात : मन्त्री भन्छन्– प्राङ्गारिक र जैविक मलको व्यवस्था गर्छौं


२१ बैशाख २०८२, आइतबार  

पढ्न लाग्ने समय : < 1 मिनेट


237
Shares
  • change font
  • change font
  • change font

काठमाडौं– कृषि तथा पशुपन्छीमन्त्री रामनाथ अधिकारीले रासायनिक मल प्रतिस्थापन गर्ने उद्देश्यअनुसार काम भइरहेको बताएका छन् । मुलुकमा आवश्यक ११ लाख टन रासायनिक मल आवश्यक रहेको तर मौज्दात ४ लाख टनमात्र रहेकाले कृषि मन्त्रालयले यो पटकबाट प्राङ्गारिक र जैविक मलको व्यवस्था गर्ने बताए ।

‘हाम्रा लागि ११ लाख टन रायायनिक मल आवश्यक पर्दछ, तर हामीसँग चार लाख टन मात्र छ । अहिले पनि बजारमा रासायनिक मलको अभाव छ,’ प्रतिनिधिसभाअन्तर्गतको कृषि, सहकारी तथा प्राकृतिक समितिको बैठकमा सांसदले उठाएका प्रश्नको जवाफ दिँदै उनले भने, ‘कृषि मन्त्रालयले यो पटकबाट प्राङ्गारिक र जैविक मलको व्यवस्था गर्नैपर्छ भन्ने मनसाय राखेर अगाडि बढेको छ ।’

सरकारले चाँडै राष्ट्रिय एकीकृत कृषि आधुनिकीकरण कार्यक्रम लागू गर्ने मन्त्री अधिकारीको भनाइ छ ।
मन्त्री अधिकारीले चालु आर्थिक वर्षका लागि कुल बजेटको तीन प्रतिशतमात्र कृषि तथा पशुपन्छीको क्षेत्रमा विनियोजन भएको बताए । उनले भने, ‘आगामी वर्षका लागि दुई दशमलव छ प्रतिशत मात्रै छ, हामीलाई कम्तीमा पाँच प्रतिशत बजेट चाहिएको छ, १० प्रतिशत पु¥याउन सकेका खण्डमा सिङ्गो नेपाली आत्मनिर्भर हुन्छन् भन्ने हाम्रो आँकलन हो ।’

‘हामी कुखुराको मासु, अण्डा र मकैलागायत कृषिउपज उत्पादनमा आत्मनिर्भर हुँदैछौँ भन्दैगर्दा भारतबाट जस्तो मूल्यमा दाना आयात हुन्छ । दाना बनाउने कच्चा पद्दार्थ लिएर उत्पादन गर्न थालियो भने तयार भएको दाना खरिद गर्नुभन्दा महँगो पर्छ, यो विषयमा अर्थमन्त्रालयसँग गम्भीर रूपमा छलफल गर्नुपर्ने देखिएको छ ।’ मन्त्री अधिकारीले भने ।
देशलाई कृषमार्फत अगाडि बढाउन किसानलाई विद्युतमा सहुलियत दिने विषयमा अर्थ मन्त्रालयसँग छलफल भइरहेको उनले बताए ।

प्रकाशित मिति : २१ बैशाख २०८२, आइतबार  ३ : ५१ बजे

स्पेनी अदालतको फैसलाले आप्रवासन सङ्कट बढाएको मोरक्कोको दाबी

रबाट– समुद्री मार्गबाट स्पेन प्रवेश गर्ने आप्रवासीलाई तत्काल फिर्ता नगर्न

गृहमन्त्री गुरुङ र मृतक मेहताका परिवारबीच वार्ता सुरु

काठमाडौं– गृहमन्त्री सुधन गुरुङ र उपचारका क्रममा मृत्यु भएका रविन्द्र

कन्सल्टेन्सीको विरोध गरेपनि कार्यान्वयनमा आयो शैक्षिक परामर्श नियमावली

काठमाडौं– सरकारले नयाँ ‘शैक्षिक परामर्श, भाषा शिक्षण तथा तयारी कक्षा

ग्यास आपूर्ति सहज बनाउने प्रशासनको पहल

भद्रपुर– जिल्ला प्रशासन कार्यालय झापाले खाना पकाउने एलपिजी ग्यासको आपूर्तिमा