काठडमाडौं- लामो समयदेखि जारी गैरआवासीय नेपाली संघ(एनआरएनए) भित्रको गाईजात्राले नयाँ मोड लिएको छ ।

शेष घले नेतृत्वको उच्चस्तरीय समितिले आइतबार काठमाडौंमा एकता महाधिवेशन गरेर अध्यक्षमा महेश श्रेष्ठ चयन गरेसँगै एनआरएनएको विवादले नयाँ मोड लिएको हो ।

यसअघि निर्वाचित अध्यक्ष बद्री केसीको समूहको कार्यसमितिलाई विघटन गर्ने गरी श्रेष्ठ नेतृत्वको नयाँ समिति बनेसँगै एनआरएनएको विवाद नयाँ मोडमा पुगेको छ ।

सर्वोच्च अदालतको आदेशपछि एनआरएनएका पूर्वअध्यक्ष घलेको नेतृत्वमा गठित उच्चस्तरीय समितिले एकता महाधिवेशन गराएको हो ।

निर्वाचन समिति प्रमुखसमेत रहेका वरिष्ठ अधिवक्ता गोपालकृष्ण घिमिरेले एकता महाधिवेशनबाट अध्यक्षसहित सबै कार्यसमिति निर्विरोध चयन भएको बताए ।

शनिबारदेखि काठमाडौंको हायात होटलमा भएको महाधिवेशनको परराष्ट्रमन्त्री डा. आरजु राणाले उद्घाटन गरेकी थिइन् । महाधिवेशनमा नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड पनि पुगे ।

एकता महाधिवेशनमा नाममा कांग्रेस र माओवादीनिकट समूह एक ठाउँमा उभिँदा एमाले अध्यक्ष एवम् प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको आशीर्वाद प्राप्त बद्री केसीको भने बिचल्ली भएको छ ।

घले नेतृत्वको समितिले एकता महाधिवेशन गरेपछि केसी समूहको कार्यसमिति औपचारिक विघटन भएको बताइएको छ ।

एनआरएनएभित्र १०औँ महाधिवेशनबाट चर्को विवाद सुरू भएको थियो । केसीले निर्वाचन मतपरिणाममा गडबडी गरेको आरोप लगाउँदै माओवादीनिकट आरके शर्माले आफ्नो नेतृत्वमा एनआरएनएको छुट्टै गुट चलाएका थिए । उनलाई माओवादीको संरक्षण मिलेको थियो ।

विवाद बढ्दै जाँदा सर्वोच्चले उच्चस्तरीय समिति बनाएर निर्वाचन गर्न आदेश दिएको थियो । त्यसपछि शर्मासहित विभाजित अन्य समूह पनि एकता महाधिवेशनमा सहभागी भएका थि । उता केसी समूहले भने एकता महाधिवेशन बहिष्कार गरेको छ ।

एकता महाधिवेशन बहिष्कार गरेको केसी समूहले बालुवाटारस्थित केन्द्रीय कार्यालयबाटै सचिवालय चलाइरहेको छ। एकता महाधिवेशनमा नाममा नयाँ समिति आए पनि केसी समूह पनि सक्रिय हुँदा झन् समान्तर कमिटी देखिएका छन् ।

सर्वोच्च अदालतले २०८० चैत २१ गते एकता महाधिवेशनका लागि परमादेश दिएको थियो । ०८१ साउन २२ गते न्यायाधीशद्वय तिलप्रसाद श्रेष्ठ र टेकप्रसाद ढुङ्गानाको इजलासले केसीकै समितिलाई काम गर्ने बाटो खोलिदिएको थियो । केसी अझै पनि आगामी अक्टुबरसम्म नेतृत्वमा रहनेछन् ।

तर समिति संयोजक डा. घलेले दोस्रो फैसला उत्प्रेषणको आदेश मात्रै भएको तर्क गरेका थिए । पहिलो फैसला परमादेश भएकाले एकता महाधिवेशन गराउने जिम्मेवारी पूरा गरेको घलेको तर्क छ ।

घलेको एकता महाधिवेशनमा पूर्वअध्यक्षहरू देवमान हिराचन र भवन भट्ट पनि सहभागी भए । यो महाधिवेशनमा संस्थापक अध्यक्ष उपेन्द्र महतो, पूर्वअध्यक्ष जीवा लामिछाने र कुमार पन्तलगायत सहभागी भएनन् । उनीहरूले महाधिवेशनमा असहमति जनाउँदै बहिष्कार गरेका हुन् ।

केसीले शुक्रबार मात्रै विज्ञप्ति निकालेर त्यसमा आफ्नो संघको संलग्नता नरहेको बताएका थिए । उनले १२औं विश्व सम्मेलन तथा महाधिवेशन आगामी अक्टोबर ११ देखि १४ सम्म काठमाण्डौंमा गर्ने बताइसकेका छन् । घलेको महाधिवेशनले एनआरएनए झनै विभाजित हुने उनको तर्क छ ।

केसीले तालुकदार मन्त्रालयले (परराष्ट्र) २०२५ मे ३ देखि ५ सम्मको महाधिवेशन सार्न पत्र पठाइसकेको स्मरण गराएका थिए । उनले अदालतको अन्तरिम आदेश माग गरेर दायर भएको रिट विचाराधीन रहेकाले कुनै गतिविधि गर्न नमिल्ने कुरालाई ख्याल नगरी जारी एकतर्फी गतिविधिलाई एकता महाधिवेशन भन्न नसकिने बताएका छन् ।

श्रेष्ठ अध्यक्ष बनेसँगै केसी समूहका उपाध्यक्ष डा. हेमराज शर्माले एनआरएनएलाई पोलिटिक्स, पैसा र पावरको प्रभावबाट मुक्त गर्नुपर्ने बताए । उनले यो संस्था आमगैरआवासीय नेपालीको पहुँचमा पुर्‍याउने संघर्ष अझै बढी सार्थक बन्दै गएको तर्क गरेका छन् ।

‘नेताहरूको खल्तीबाट होइन,आम गैरआवासीय नेपालीहरूको मताधिकारबाट नेतृत्व चयन हुने वातावरण सुनिश्चित हुने शर्तमा एकताको ढोका खुला हुनुपर्छ’, उनले भने, ‘पात्रहरू फेरिए पनि परिस्थिति उस्तै रहेको वर्तमान अवस्थाबाट एकताको संवाद सुरु हुने आशा गर्न सकिन्छ ।’

एकता महाधिवेशन सम्पन्न

एनआरएनए उच्चस्तरीय समितिद्वारा आयोजित एकता महाधिवेशन नयाँ कार्यसमिति निर्वाचित गर्दै आइतबार सकिएको छ ।

समापन समारोहलाई सम्बोधन गर्दै प्रचण्डले एनआरएनहरूबाट नेपालले धेरै आशा गरेको बताए । उनले आफू प्रधानमन्त्री हुँदा एनआरएन नागरिकता दिन सुरु गरेको बताए । तर अहिलेसम्म कार्यान्वयन हुन नसकेको थाहा पाउँदा दुःख लागेको उनले बताए । नागरिकता कार्यान्वयनको सवालमा आफ्नो दलले पूर्ण सहयोग गर्ने प्रतिवद्धता उनले जनाए ।

पूर्वपरराष्ट्रमन्त्री तथा नेपाली कांग्रेसका नेता डा. प्रकाशशरण महतले एनआरएनसँग रहेको ज्ञान र सीप नेपालको उन्नतिमा प्रयोग गर्न सरकारले सहजीकरण गर्नु पर्ने बताए । उनले एनआरएनका मुद्दालाई सम्बोधन गर्न आफ्नो दल सधैँ सकारात्मक रहेको पनि उल्लेख गरे ।

कार्यक्रममा पूर्व अध्यक्षद्वय देवमान हिराचन र भवन भट्ट, एनआरएन अभियन्ताहरू, आरके शर्मा, डा. केशव पौडेल, थर्क सेन, एनआरएनए युकेका अध्यक्ष प्रेम गाहा मगर, उच्चस्तरीय समितिका सदस्य कूल आचार्य, विनोद कुँवर र रबिना थापाले शुभकामना दिए ।

अध्यक्ष श्रेष्ठले सबै पक्षलाई मुद्दामामिला फिर्ता लिन आग्रह गर्दै नयाँ कार्यसमितिले छुटेकालाई पनि समेट्न सक्दो प्रयास गर्ने बताए ।

कार्यक्रममा उच्चस्तरीय समितिकी सदस्य सचिव जानकी गुरुङले महाधिवेशनले पारित गरेको ‘काठमाडौं घोषणा पत्र २०२५’ पढेर सुनाउनुका साथै सबैलाई धन्यवाद दिएकी थिइन् ।

कार्यक्रमको अध्यक्षता गरेका संघका पूर्वअध्यक्ष तथा उच्चस्तरीय समितिका संयोजक शेष घलेले आफूहरूले सर्वोच्च अदालतको परमादेशको सम्मान गर्दै विभिन्न वाधा व्यवधान खेपेरै तोकिएको समयभित्रै निर्वाचन गराएको बताए । उनले नयाँ कार्यसमिति संस्थालाई एकजुट बनाएर अघि बढ्न सफलताको शुभकामना दिए ।

नवनिर्वाचित कार्यसमितिका पदाधिकारीलाई प्रमुख निर्वाचन आयुक्त वरिष्ठ अधिवक्ता गोपालकृष्ण घिमिरेले सपथ दिलाउँदै प्रमाण पत्र प्रदान गरेका थिए ।

दुई दिने अधिवेशनमा संसारभरीबाट आएका सयौं डेलिगेट्सहरु सहभागि भएका थिए । अधिवेशन सम्पन्न भएसँगै सहभागी कर्मथलो फर्किन थालेका छन् ।

घोषणा पत्र

१. यो महाधिवेशन गैरआवासीय नेपालीहरु (एनआरएन) हरुले गैर आवासीय नेपाली नागरिकतासम्बन्धी नेपालको संविधानले ब्यवस्था गरेका सम्पूर्ण अधिकार उपभोग गर्न पाउने गरी जतिसक्दो चाडो विद्यमान ऐनकानूनमा संशोधन गर्न नेपाल सरकारलाई हार्दिक अनुरोध गर्दछ।

२. यो महाधिवेशन विदेशमा बस्ने नेपालीहरुले पनि आफ्नो मताधिकार प्रयोग गर्न पाउने छिटोभन्दा छिटो ब्यवस्था गर्न नेपाल सरकारलाई अनुरोध गर्दछ।

३. यो महाधिवेशन मध्यपूर्व लगायतका मुलुकमा कार्यरत नेपाली श्रमिक दाजुभाइ दिदीबहिनीका यावत् समस्या र त्यहाँ अज्ञानवस जेलमा रहेका नेपालीहरुलाई स्वदेश फर्काउन नेपाल सरकारसँग समन्वय गरी सक्दो पहल गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्दछ।

४. यो महाधिवेशन ब्रिटिश सेनाबाट सेवानिवृत्त पूर्व गोरर्खा सैनिकहरुको समान पेन्सन लगायतका माग पूरा गर्न कूटनैतिक पहल तीव्र पार्न नेपाल सरकारलाई आग्रह गर्दछ।

५. यो महाधिवेशन विगतका तीता मीठा अनुभवहरु बिर्सेर संस्थालाई एकजुट बनाउन एउटा समयबद्ध रोडम्याप तयार गरी अगाडि बढ्न नवगठित कार्यसमितिलाई अनुरोध गर्दछ।

६. यो महाधिवेशन सफलतापूर्वक सम्पन्न गर्न अभिभावकीय भूमिका निर्वाह गर्नु हुने नेपाल सरकारका माननीय परराष्ट्र मन्त्री डा. आरजु राणा देउवा, नेपाल सरकारका प्रतिनिधि लगायत राजनीतिक दल तथा नेतृत्व वर्गप्रति हार्दिक धन्यवाद ज्ञापन गर्दछ । त्यसैगरी सम्पूर्ण महाधिवेशन प्रतिनिधिहरु, निर्वाचन समिति, पर्यवेक्षक, संचारकर्मी तथा पत्रकारलाई पनि धन्यवाद ज्ञापन गर्दछ ।