विपद् कोषमा चार अर्ब ६५ करोड बढी मौज्दात | Khabarhub Khabarhub

विपद् कोषमा चार अर्ब ६५ करोड बढी मौज्दात


२१ जेठ २०८२, बुधबार  

पढ्न लाग्ने समय : < 1 मिनेट


27
Shares
  • change font
  • change font
  • change font

काठमाडौं– सरकारले विपद् व्यवस्थापन कोषमा चार अर्ब ६५ करोड २४ लाख मौज्दात रहेको जानकारी दिएको छ ।

गृह मन्त्रालयअन्तर्गत राष्ट्रिय विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणका निमित्त कार्यकारी प्रमुख बन्धुप्रसाद बाँस्तोलाले विपद्का समयमा आपतकालीन अवस्थाका लागि प्रयोग गर्न सकिने गरी उक्त रकम मौज्दात रहेको जानकारी दिए ।

उनका अनुसार प्रधानमन्त्री दैवी प्रकोप उद्धार कोषमा एक अर्ब ८९ करोड २९ लाख, केन्द्रीय विपद् व्यवस्थापन कोषमा एक अर्ब २७ करोड ४७ लाख, प्रदेश विपद् व्यवस्थापन कोषमा ७९ करोड ४१ लाख मौज्दात रहेको छ ।

कोशीमा छ करोड, ९० लाख, मधेसमा ११ करोड ७८ लाख, बागमतीमा सात करोड ५८ लाख, गण्डकीमा २५ करोड, लुम्बिनीमा छ करोड ५० लाख, कर्णालीमा नौ करोड ५२ लाख र सुदूरपश्चिम प्रदेशमा ११ करोड ८९ लाख मौज्दात रहेको प्राधिकरणले जनाएको छ । 

प्राधिकरणका निमित्त कार्यकारी प्रमुख बाँस्तोलाले ७७ वटै जिल्लाका कोषमा रु ६९ करोड पाँच लाख मौज्दात रहेको जानकारी दिए । प्राधिकरणले यसवर्षको मनसुन पूर्वतयारी तथा प्रतिकार्यका लागि आवश्यक तयारी तीव्र गरिएको र विभिन्न निकायलाई जिम्मेवारीसमेत तोकेको उनले बताए।

उनले भने, ‘सबै क्लष्टरलाई आपतकालीन अवस्थाका लागि पूर्ण तयारीसहित जिम्मेवारी तोकिसकिएको छ । विपद्का घटना भइहाले तत्काल परिचालन हुनेगरि सबै तयारीका काम सकिएको छ ।’ कोषमा मौज्दात रहेको रकम आपतकालीन अवस्थामा आवश्यकता अनुसार तत्काल परिचालन हुने उनले बताए।

प्रकाशित मिति : २१ जेठ २०८२, बुधबार  २ : ५७ बजे

भिजाएर वा अंकुरित, कालो चना यसरी खानुहोस् 

काठमाडौं– जब स्वस्थ आहारको कुरा आउँछ, त्यहाँ केही स्वदेशी सुपरफूडहरू

सप्तकोशीमा बेपत्ता एक सुरक्षाकर्मीको शव भेटियो

इटहरी – विपद् उद्धार अभ्यासका क्रममा बिहीबार सप्तकोशीमा बेपत्ता भएका

यस्तो छ आजको तरकारी र फलफूलको थोक मूल्य

काठमाडौं– कालीमाटी फलफूल तथा तरकारी बजार विकास समितिले आजका लागि

सर्पदंशबाट बर्सेनि २० हजार प्रभावित, एन्टिभेनममा भारतकै भर

नेपालमा सर्पदंश ठूलो जनस्वास्थ्यको समस्याका रुपमा रहेको छ। नेपालको तराई

उच्च अदालत सुर्खेतका ७९ प्रतिशत मुद्दा फर्छ्यौट

कर्णाली– उच्च अदालत सुर्खेतले चालु आर्थिक वर्ष २०८१-८२ को जेठ