काठमाडौं – यातायात मजदुर र व्यवसायीसँग भएको सहमति फास्टट्रयाकमा कार्यान्वय गर्नुपर्ने माग राख्दै ध्यानाकर्षण गराउन पुगेको टोलीलाई भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्री देवेन्द्र दाहाल एक महिना समय लाग्ने बताएका छन् ।
भेटमा मन्त्री दाहालले भने, ‘बन्दफिर्तामा अलिकति ढिलाइ भयो तर सेवा सुरु गर्नु भएकामा धन्यवाद छ, सरकारसँग भएको सहमति कार्यान्वयनमा कुनै समस्या हुँदैन, एक महिनाभित्रै टुङ्गो लगाउने गरी कामलाई तीव्रता दिइएको छ ।’
यातायात मजदुर र व्यवसायीसँग सरकारले जेठ १९ गते ६ बुँदे सहमति गरेको थियो । मजदुर र व्यवसायी बुधबार फास्टट्र्याकमा सहमति कार्यान्वयन गराउन सिंहदरबारस्थित मन्त्री दाहालको कार्यकक्षमा पुगेका थिए ।
मन्त्री दाहालले सर्वोच्च अदालतले गरेका फैसला कार्यान्वयनका विषय भएकाले मन्त्रालयबाट सिफारिस गर्न कुनै ढिलाइ नहुने आश्वासन दिए ।
कानुन संशोधन र निर्माणका विषयमा सुझाव दिन मन्त्री दाहालले मजदुर व्यवसायीलाई आग्रह गरे । सरकारका प्रतिनिधि रहेको कार्यदललाई तत्काल पूर्णता दिन र चाँडै सुझावअनुसार काम गर्न मन्त्री दाहालले मन्त्रालयका सचिव र सहसचिवलाई निर्देशन दिए ।
सङ्घर्ष समितिका संयोजक तथा नेपाल यातायात व्यवसायी राष्ट्रिय महासंघका अध्यक्ष विजयबहादुर स्वाँरले इतिहासमा पहिलो पटक मन्त्रालयले सकारात्मक सहयोग र समन्वय गरेको बताए ।

नेपाल यातायात स्वतन्त्र मजदुर संगठनका अध्यक्ष भीमज्वाला राईले सरकार निर्णय कार्यान्वयनमा सकारात्मक रहेको बताए ।
‘जेठ १९ गते भएको छ बुँदे निर्णयअनुसार यातायात मजदुर र व्यवसायीका मुद्दा र मागमा शतप्रतिशत कार्यान्वयन गर्न सके नेपालको सार्वजनिक यातायात क्षेत्रमा सुधार हुने छ,’ अध्यक्ष राईले भने । उनले लगानीमैत्री, श्रमिकमैत्री, यात्रु तथा उपभोक्तामैत्री यातायात सेवा बन्न सक्ने बताए ।
सङ्घर्ष समितिको टोलीले बुधबार नै गृहमन्त्रालयलाई समेत सहमति कार्यान्वयनमा तदारुकता दिन ध्यानाकर्षण गराएको छ ।
प्रतिक्रिया