काठमाडौं– द्वन्द्वकालीन समयमा भएको काभ्रेका अर्जुन लामाको हत्या प्रकरणमा पूर्वसभामुख एवम् नेकपा माओवादी केन्द्रका उपाध्यक्ष अग्निप्रसाद सापकोटाविरुद्ध अनुसन्धान अघि बढाउने बाटो खुलेको छ ।

अर्जुनकी पत्नी पूर्णिमाया लामाले दायर गरेको रिटमा बुधबार सर्वोच्च अदालतले उत्प्रेषण आदेश जारी गरेसँगै सापकोटाविरुद्ध प्रहरीबाट अनुसन्धान गर्ने बाटो खुलेको हो ।

प्रधानन्यायाधीश विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठ, न्यायाधीशहरू प्रकाशमान सिंह राउत, सपना प्रधान मल्ल, प्रकाशकुमार ढुंगाना र कुमार रेग्मीको इजलासमा बुधबार भएको सुनुवाइपछि पूर्णिमायाकै मागबमोजिम उत्प्रेण आदेश जारी भएको छ ।

यसअघि सर्वोच्चले अनुसन्धानको विवरण झिकाउन आदेश गरेर अन्तिम फैसलाको तयारी गरेको थियो । संवैधानिक इजलासले बुधबार पूर्णिमाया लामाले मन्त्रपिरषिद्, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरषिद् कार्यालयसमेत ७ जनालाई विपक्षी बनाउँदै दायर गरेको रिटमा यस्तो आदेश जारीसँगै अब सापकोटाविरूद्ध अनुसन्धानको बाटो खुलेको उनका वकिल पुष्पराज पौडेलले खबरहबलाई बताए ।

‘सर्वोच्चको संवैधानिक इजलासले यसअघि सरकारले विभिन्न सापकोटा र माओवादी केन्द्रका सांसद सूर्यमान दोङसहितविरुद्ध दर्ता भएको मुद्दा तामेलीमा राख्ने निर्णयलाई खारेज गरिदिएको छ’, पौडेलले भने, ‘सापकोटा र दोङविरुद्ध परेको जाहेरी र अनुसन्धान प्रक्रियालाई तामेलीमा राख्ने निर्णय उत्प्रेषण आदेशसँगै खारेज भएपछि अब अनुसन्धान अघि बढ्छ । अब सापकोटासहितका प्रतिवादीहरूलाई अनुसन्धानका लागि पक्राउ गर्नेसमेत बाटो खुलेको छ ।’

पौडेलले सापोकटाहरूले भन्दै आएको द्वन्द्वकालीन मुद्दालाई सर्वोच्चले संक्रमणकालीन न्यायतिर जोडेर व्याख्या नगरेको पनि बताए । ‘टीआरसीलाई जिम्मा लगाउन पनि पहिले त अनुसन्धान हुनु पर्‍यो नि । यो मुद्दाको सुनुवाइका क्रममा टीआरसीबारे पनि कुरा उठेको हो’, उनले भने, ‘सर्वोच्चले टीआरसीमा लाने नलाने आदेश दिँदैन । पहिले त यो प्रकरणको अनुसन्धान हुनुपर्‍यो । हामीले सर्वोच्चमा वादी र प्रतिवादीले भन्दैमा टीआरसीको विषय बन्नु पर्छ भन्ने हुँदैन ।’

यो मुद्दाको सुनुवाइका क्रममा आफू द्वन्द्व पीडित भएकाले भरण पोषण र क्षतिपूर्तिका लागि संक्रमणकालीन न्यायले व्यवस्थाअनुसार निवेदन हालेको बताएकी थिइन् । ‘मैले २०७६ सालदेखि नेपाल सरकारसँग न्याय माग्दै आएको थिएँ । न्याय माग्दा नदिने, मेरो लोग्नेको हत्यारालाई कारबाही पनि नगर्ने । यो अवस्थामा
राज्यले मेरो भरणपोषण गर्ने दायित्व थियो । राज्यले मेरो पतिको सुरक्षा पनि गर्न सकेन, त्यहीकारण मैले टीआरसीमा क्षतिपूर्ति माग दाबी गरे हो । टीआरसीअनुसार राज्यसँग क्षतिपूर्ति मेरा पतिका हत्यारालाई मुद्दा नचलाउने भन्ने हुँदैन , ’ उनले सर्वोच्चमा जिकिर गरेकी थिइन् ।

के भएको थियो ?

आफ्ना पति अर्जुन लामको द्वन्द्वकालमा भएको हत्यामा संलग्नविरुद्ध पूर्णिमायाले जिल्ला प्रहरी कार्यालयमा जाहेरी दिएकी थिइन् । तर उनले दिएको जाहेरी जिल्ला प्रहरी र जिल्ला प्रशासन कार्यालयले दर्ता गर्न अस्वीकार गरेका थिए । त्यसपछि उनी रिट लिएर सर्वोच्च पुगिन् । जहाँबाट उक्त जाहेरी दर्ता गराएर अनुसन्धन थाल्ने निर्देशनात्मक आदेश भएको थियो ।

अधिवक्ता पौडेलका अनुसार सर्वोच्चको आदेशपछि पूर्णिमायाको जाहेरीका आधारमा काभ्रे प्रहरीले सापकोटाविरुद्ध पक्राउ पुर्जीसमेत जारी गरेको थियो। त्यसपछि २०६९ साल साउन १२ गते तत्कालीन प्रधानमन्त्री डा. बाबुराम भट्टराई नेतृत्वको सरकारले काभ्रे प्रहरीमा दर्ता सापकोटाविरुद्धको जाहेरी दरखास्त ‘तामेली’मा राख्ने निर्णय गरेको थियो।

अनुसन्धान अघि बढेर पक्राउ पुर्जी जारी भएको अवस्थामा भट्टराई सरकारले क्याबिनेबाट मुद्दा तामेलीमा राख्ने निर्णय गरेपछि अर्जुनकी पत्नी पूर्णिमाया सर्वोच्च पुगिन् । उनले भट्टराई मन्त्रिपरिषद्को सपाकोटाविरुद्धको अनुसन्धान‘तामेली’मा राख्ने निर्णय खारेज गर्न मागसहित २०६९ मंसिर ७ गते सर्वोच्चमा रिट निवेदन दर्ता गरेकी थिइन्।

तत्कालीन एकीकृत नेकपा माओवदीका पोलिटब्युरो सदस्य सापकोटा र अर्का नेता सूर्यमान दोङसहितविरुद्धको जिल्ला प्रहरी कार्यालय काभ्रेमा दिएको जाहेरी निवेदन र त्यसमा भएको आदेश र अनुसन्धान प्रक्रियालाई बाबुराम सरकारले तामेलीमा राख्ने निर्णय गरेको थियो । तत्कालीन सरकारले उनीहरूविरुद्ध कुनै कारबाही नगर्ने गरी साउन १२ को उक्त निर्णयलाई कार्यान्वयन गर्न पत्राचार गरेको थियो ।

बाबुराम नेतृत्वको सरकारले उक्त मुद्दा तामेलीमा राख्ने निर्णय गरेपछि त्यसलाई कार्यान्वयन गर्न गृहमन्त्रालयले २०६९ भदौ ५ गते जिल्ला प्रहरी कार्यालयलाई पत्र लेखेको थियो । त्यससँगै क्षेत्रीय प्रशासन कार्यालय हेटौँडाको २०६९ असोज १४ गतेको पत्रले पनि उक्त मुद्दाको अनुसन्धान रोकिएको पौडेलले बताए ।

मन्त्रिपरिषद्को निर्णय, गृहमन्त्रालय र क्षेत्रीय प्रशासन कार्यालयको मुद्दा तामेलीमा राख्ने र अनुसन्धान नगर्ने निर्णयविरुद्ध उत्प्रेषण आदेशसहित पूर्णिमायाले सर्वोच्चमा रिट निवेदन दिएकी थिइन् ।

निवेदन दर्ता भएको चार दिनपछि तत्कालीन न्यायाधीश वैद्यनाथ उपाध्यायको एकल इजलासले सरकारसँग जाहेरी तामेलीमा राख्नुको कारण माग्दै अन्तरिम आदेश दिएको थियो । अनुसन्धान तामेलीमा राख्ने निर्णय कार्यान्वयन नगर्न/नगराउन अन्तरिम आदेश जारी गरेको ७ महिनापछि २०७० असार १९ मा न्यायाधीश सुशीला कार्की र तर्कराज भट्टको संयुक्त इजलासले मिसिल झिकाउने आदेश दियो ।

‘उक्त रिटमा हामीले दाबी गरेअनुसार सर्वोच्चले बुधबार पूर्णिमायाको पक्षमा उत्प्रेषण आदेश दिएको छ’, अधिवक्ता पौडेलले भने, ‘अब अग्नि सापकोटा र प्रतिनिधिसभाका सांसद सूर्यमान दोङसहित अनुसन्धान अघि बढाएर पक्राउ गर्नेसमेत बाटो खुलेको छ ।’

त्यहीबेला २०६८ असार ६ गते अग्नि सापकोटाले अदालतको अवहेलना भएको भन्दै कनकमणि दीक्षितविरुद्ध रिट निवेदन दर्ता गरेका थिए । सापकोटाले कनकमणि दीक्षितविरुद्ध दायर गरेको रिटमा भने सर्वोच्चले मागदाबी नपुग्ने फैसला सुनाएको छ ।

सापकोटाको निवेदनमाथि सुनुवाइ गर्दै २०७० असार १९ मा तत्कालीन न्यायाधीशहरू सुशीला कार्की र तर्कराज भट्टको संयुक्त इजलासले मिसिल झिकाउने आदेश गरेको थियो ।

त्यस्तै त्यही मुद्दामा सापकोटामाथि कारबाहीको माग गर्दै कनकमणि दीक्षित र मानवअधिकारकर्मी सुशील प्याकुरेलसमेतले पनि रिट दायर गरेका थिए । उनीहरूले दायर गरेको रिट भने सर्वोच्चले खारेज गरिदिएको छ ।

उनीहरूले २०६८ वैशाख २१ मा झलनाथ खनाल नेतृत्वको सरकारमा सापकोटा सूचना तथा सञ्चारमन्त्रीमा नियुक्त हुँदा उक्त रिट हालेका थिए । सापकोटाविरुद्ध मुद्दा चलिरहेकाले अनुसन्धानमा असर गर्ने भएकाले मन्त्री पदमा नियुक्ति रोक्नू भन्दै २०७२ चैत २६ मा सर्वोच्चमा रिट निवेदन दर्ता गरिएको थियो ।

प्याकुरेलको रिट निवेदनमाथि सुनुवाइ गर्दै २०६८ असार ७ तत्कालीन न्यायाधीशहरू रामकुमारप्रसाद शाह र प्रकाश वस्तीको संयुक्त इजलासबाट मन्त्री बन्न नरोक्न आदेश भएको थियो। अब बुधबार उक्त रिट नै खारेजीमा परेको छ।

कहिले के भयो ?

– माओवादीद्वारा काभ्रेका अर्जुन लामाको २०६२ वैशाख १६ गते अपहरणपछि हत्या .
– श्रीमानको हत्यापछि पूर्णिमायाले माओवादी नेता–कार्यकर्ताविरूद्ध किटानी जाहेरी दिँदा प्रहरीबाट जाहेरी लिन अस्वीकार।
– जाहेरी दर्ता गर्न २०६४ सालमा सर्वोच्च अदालतको आदेश ।
– पूर्णिमायाद्वारा माओवादी नेता अग्नि सापकोटा, पूर्वसांसद सूर्यमान दोङसमेत ६ जनाविरूद्ध ०६५ साउन २६ मा जिल्ला प्रहरी कार्यालय काभ्रेमा जाहेरी दर्ता । अनुसन्धानका लागि पक्राउ पुर्जी जारी ।
– डा. बाबुराम भट्टराई नेतृत्वको सरकारद्वारा २०६९ साउन १२ गते जाहेरी तामेलीमा राख्ने निर्णय ।
– पूर्णिमायाद्वारा ०६९ मंसिर ७ मा सर्वोच्चमा रिट दायर ।
– २०६९ मंसिर ११ मा सर्वोच्चद्वारा मन्त्रिपरिषद्को निर्णय कार्यान्वयन नगर्न अन्तरिम आदेश ।
– न्यायाधीश सुशीला कार्की र ओमप्रकाश मिश्रको इजलासबाट ०७२ चैत २२ मा मुद्दा संवैधानिक इजलासमा पठाउने आदेश ।
– सुनुवाइका लागि ६३ पटक पेसी तोकिए पनि ०८२ सालसम्म हेर्न नभ्याइने र हेर्दाहेर्दै भनेर अनिर्णित अवस्था।
– २०८१ वैशाख १२ देखि संवैधानिक इजलासमा पेसी तोकिएर मुद्दा हेर्दाहेर्दैमा रहेको ।
– २०८२ जेठ २१ गते बाबुराम सरकारले गरेको जाहेरी तामेलीमा राख्ने निर्णय सर्वोच्च अदालतबाट बदर ।