सुनसरी– तीन दशकदेखि खानेपानीको अभाव झेलिरहेको धरान उपमहानगरपालिकाले विदेशी ऋण लिएर खानेपानी आयोजनाको काम अगाडि नबढाउने भएको छ ।

बिहीबार उपमहानगरपालिकाका मेयर हर्कराज राईले एसियाली विकास  बैंक (एडीबी) बाट ऋण लिएर धरानमा खानेपानी योजनाको काम आगाडि नबढाउन जानकारी दिँदै खानेपानी मन्त्रालय र मन्त्रीलाई पत्र लेखेका छन् ।

मेयर राई धरान खानेपानी व्यवस्थापन बोर्डका अध्यक्ष समेत हुन् ।

 उनले कम्तिमा ३० वर्षसम्म पुग्ने खानेपानीको दीर्घकालीन योजनाका लागि सप्तकोशीको पानी धरानमा ल्याउन अनेकन चोटि मन्त्रालय धाएको जनाउँदै आर्थिक वर्ष २०८२-८३ मा सरकारले ४ करोड रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरेको जानकारी प्राप्त भएको जनाएका छन् ।

 पत्रमा लेखेका छन्, ‘तर बाँकी पैसा सबै एडीवीबाट ल्याउने भन्ने सुन्न र बुझ्नमा आएकाले देशलाई विदेशी ऋणको भारी बोकाएर उचित हुँदैन ।’

मन्त्रालयलाई लेखेको पत्रमा उनले अगाडि भनेका छन्, ‘धरान उपमहानगरपालिकाले पहिले लिएको एडीवीको ऋण समेत तिर्न बाँकी रहेको हुँदा आफ्नै राष्ट्रिय आम्दानीबाट खर्च गर्न सकेमात्र योजना अगाडि बढाउनु होला अन्यथा हामी आफै खोला खोल्सीको पानी जोडेर गुजारा गरौँला भनी जानकारी गराउँदछु ।’

खानेपानीको अभाव भइरहने शहर मध्ये धरान मुलुककै एक नम्बरमा पर्छ । सन २०१२ मा एसियाली विकास बैंक, नेपाल सरकार र धरान उपमहानगरपालिका (तत्कालिन नगरपालिका) बीच भएको सम्झौता अनुसार २२ मिलियन डलरको धरान खानेपानी आयोजना लागू भएको थियो । उक्त आयोजनाले धरान दक्षिणको चारकोशे जंगलबाट डिप ट्युबेल निर्माण गरेर पम्पमार्फत भूमिगत पानी वितरण गर्न सात ठाउँमा डीप ट्युबेल खनेको थियो ।

उक्त आयोजना सम्पन्न भइसकेपछि ठेकेदार कम्पनी तियान्जी जेवी र कन्सल्ट्याण्ट विल्डिङ डिजाइन अथोरिटी (वीडीए) ले छाडी सकेका छन् । तर विद्युत र  जेनरेटर प्रयोग गरेर सय मिटर भन्दा मुनिबाट भूमिगत खानेपानी तान्नु पर्ने र ट्रंकलाइनमा प्रवेश गराएर शहरी क्षेत्रमा भएका उपभोक्ताको धारामा पनि पम्प नै गरेर वितरण गर्दा खर्चिलो हुँदै आएको छ ।

बर्खायाममा सर्दु–खर्दु जलाधारबाट पर्याप्त पानी आएपनि हिउँदमा ती मुहान सक्ने ८० प्रतिशत सुक्ने गरेको छ । हिउँदमा मुहान सुक्दा भूमिगत पानी उत्पादन गर्न विद्युत प्रयोग गर्दा लाग्ने खर्च र जेनरेटर चलाउँदा लाग्ने खर्च अत्यधिक हुने गरेकाले दीर्घकालीन हुन नसकेको मेयर राईले भन्दै आएका छन् । 

एकीकृत सहरी विकास कार्यक्रम अन्तर्गत धरान खानेपानी आयोजनाका लागि एशियाली विकास बैंकको ३५ प्रतिशत क्रृण तथा २६ प्रतिशत अनुदान रहेको छ । यसैगरी नेपाल सरकारको २४ प्रतिशत अनुदान रहँदा धरान उपमहानगरपालिकाले कुल लगानीको १५ प्रतिशत रकम तिर्नुपर्ने सम्झौता भएको छ । 

नेपाल खानेपानी संस्थान धरान शाखासमेत मर्ज भएको अवस्थामा हाल धरान खानेपानी व्यवस्थापन बोर्डमा धरानका साविक १९ वटा वडाका २८ हजार धारामा खानेपानी वितरण गर्ने जिम्मेवारी दायित्व रहेको छ ।

धरानको शहरी क्षेत्रमा दैनिक ३ करोड लिटर खानेपानीको माग भएपनि बोर्डले बर्षायाममा समेत मुस्किलले २ करोड लिटर मात्र वितरण गर्न सकेको छ । कात्तिक देखि बैशाख सम्मको सुख्खायाममा भने करिव डेढ करोड लिटरमा वितरण गर्न सकेको छ । 

 खानेपानीकै चरम अभावले धरानमा ठूला ठूला उद्योग, तारे होटलहरू स्थापना हुन सकेका छैनन् । हिउँद याममा खानेपानी अभाव हुँदा स्थानीय उपभोक्ताहरूले इटहरीको तरहराबाट ५० पैसा देखि १ रुपैयाँ लिटरको दरले ट्याङ्कर मार्फत किनेर काम चलाउने गरेका छन्

भूमिगत खानेपानीको उत्पादन वृद्धि गर्न प्रदेश सरकारले करिव ४ करोडको बजेटमा गत वर्ष नै २ वटा थप डीप ट्युबेल बनाइदिए पनि पानी तान्नका लागि लाखौं रुपैयाँ पर्ने जेनेरेटर, पम्पिङ गर्ने मेसिन र उत्पादित पानी ट्रंक लाइनमा पुर्याउने बजेट नदिएपछि ती डिपी क्युबहरू उपयोगविहीन भएको छ ।

मेयर हर्कराज राई मेयर खानेपानीको एजेण्डा बोकेरै चुनाव जितेका थिए । उनले सप्तकोशीको पानी ल्याएर खुवाउने प्रतिवद्धता गरेका थिए । तर सप्तकोशीबाट धरानसम्म २० किलोमटिर दूरीबाट पानी ल्याउन अनेक कठिनाइहरू रहेका छन् ।

छिट्टै स्थानीय सरकारसँग समन्वय गर्नु पर्ने, नेपाल भारत बीचको सम्झौता पनि आकर्षित हुने र त्यहाँबाट पनि तीन स्थानमा पम्पिङ गरेरै ल्याउनु पर्ने देखि स्याण्ड फिल्टरका लागि करोडौँ बजेट लाग्ने अवस्था छ । 

सप्तकोशीबाट पानी धरानमा ल्याउनका लागि यसअघि सुनसरी १ बाट निर्वाचित भएर विज्ञान, शिक्षा तथा प्रविधि मन्त्री भएका बेला अशोक कुमार राईले सर्वे गराउँदा ५ अर्ब रुपैयाँ लाग्ने बताइएको थियो । मेयर राईले उक्त रकम नेपाल सरकारबाट नै लगानी होस् भन्न चाहेका थिए । 

विकल्पमा तमोरबाट सुरुङ मार्ग हुँदै धरानमा खानेपानी ल्याउने योजना समेतको सर्भे भएको थियो । ०७९ असारमा सकिएको सम्भाव्यता अध्ययन प्रतिवेदन अनुसार धरान–धनकुटा सडकखण्डमा बन्ने सुरुङ्ग मार्ग ३.८६ किलोमिटर लामो हुने र १० अर्ब ६३ करोड रुपैयाँ लागत लाग्ने अनुमान गरिएको थियो । 

धरानको खर्दु र लेउतीमा मुख्य प्रवेशद्वार रहने सो सुरुङ्ग मार्गको विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन (डीपीआर) अध्ययन हुने क्रममा छ । 

सुरुङ्ग मार्ग बनाउन सके तमोर तथा लेउतीको पानी धरान ल्याएर धरानवासीलाई खुवाउन सकिने र इटहरीदेखि दुहबीसम्मका  बासिन्दालाई समेत बिक्री गर्न सकिने बताइएको छ । तर मेयर राईले सुरुङमार्गबाट तमोरको पानी कुनै पनि हालतमा ल्याउन नदिने अडान लिएका छन् ।