डा. तिवारीलाई अदालतको अवहेलना मुद्दामा ७ दिनभित्र जवाफ दिन आदेश « Khabarhub

डा. तिवारीलाई अदालतको अवहेलना मुद्दामा ७ दिनभित्र जवाफ दिन आदेश


२० असार २०८२, शुक्रबार  

पढ्न लाग्ने समय : < 1 मिनेट


255
Shares
  • change font
  • change font
  • change font

काठमाडौं– नेपाल चिकित्सक संघका महासचिव डा. सञ्जीव तिवारीलाई अदालत अवहेलनाको विषयमा ७ दिनभित्र उपस्थित हुन उच्च अदालत पाटनले आदेश दिएको छ ।

न्यायाधीशद्वय श्याकुमार भट्टराई र हेमन्त रावलको संयुक्त इजलासले उपभोक्ता हित संरक्षण मञ्चले दायर गरेको निवेदनमा प्रारम्भिक सुनुवाइ गर्दै ‘कारण देखाउ’ आदेश जारी गरेको हो । अदालतले डा. तिवारीलाई ७ दिनभित्र व्यक्तिगत रूपमा अदालतमा उपस्थित भई ‘अवहेलनाको कसुरमा किन कारबाही नगर्नु पर्ने हो’ भन्ने स्पष्ट कारण र प्रमाण पेश गर्न निर्देशन दिएको हो ।

उपभोक्ता अदालतको फैसलापछि डा। तिवारीले सार्वजनिक रूपमा दिएका अभिव्यक्ति र नेपाल चिकित्सक संघको लेटरहेडमा जारी विज्ञप्तिका आधारमा उक्त मुद्दा दायर भएको हो । उपभोक्ता अदालतले उपचारमा लापरबाही भएको ठहर गर्दै ग्रान्डी सिटी, हिमाल र ओम अस्पताललाई क्षतिपूर्ति तिर्नुपर्ने फैसला सुनाएको थियो। त्यसपछि चिकित्सक संघले अदालतको उक्त फैसलाविरुद्ध आन्दोलनको घोषणा गर्दै विरोधमा उत्रिएको थियो । 

उक्त आन्दोलन र सार्वजनिक अभिव्यक्तिहरू अदालतप्रति अपहेलनापूर्ण भएको आरोपमा उपभोक्ता हित संरक्षण मञ्चले अदालतमा निवेदन दिएको थियो। अदालतले अब डा। तिवारीका तर्फबाट यथोचित स्पष्टीकरण मागेको हो ।

प्रकाशित मिति : २० असार २०८२, शुक्रबार  ११ : ०२ बजे

सुनसरीमा दुई छुट्टाछुट्टै सवारी दुर्घटनामा दुई जनाको मृत्यु

सुनसरी- सुनसरीमा भएका दुई छुट्टाछुट्टै सवारी दुर्घटनामा रेडियो नेपालका प्राविधिक अधिकृतसहित दुई जनाको मृत्यु भएको

रास्वपाकै सांसद भन्छन् : ग्यास अभावले बजारमा मुख देखाएर हिँड्नै गाह्रो भयो, सरकार कहाँ छ ?

काठमाडौं- एक महिनायता बजारमा ग्यासको हाहाकार भइरहेका बेला राष्ट्रिय स्वतन्त्र

रास्वपा सांसद्‍को माग : राहत कोष तत्काल परिचालन गरी अस्थायी आवास देऊ

काठमाडौं– रास्वपा सांसद क्रान्तिशिखा धितालले राहत कोषमा जम्मा भएको सहयोग

बासनाको टिप्पणी : बाढीको दुई हप्ता बित्दा पनि उद्धारकार्यले गति लिएन, सरकार गम्भीर बनोस्

काठमाडौं– नेपाली कांग्रेसले खोज तथा उद्धारलाई प्रभावकारी बनाउन सरकारको ध्यानाकर्षण

पाठ्यक्रम परिमार्जनका लागि सुझाव संकलन

काठमाडौं- सरकारले विद्यालय शिक्षाको राष्ट्रिय पाठ्यक्रम प्रारूप, २०७६ परिमार्जनका लागि देशभरबाट सुझाव तथा पृष्ठपोषण