काठमाडौँ – सरकारले धेरै वर्षदेखि अपेक्षित राजस्व सङ्कलन र खर्च दुवै बढाउन सकिरहेको छैन । अधिक सम्भावनाबीच पनि सरकारले आर्थिक विकासलाई तीव्र गति दिन सकिरहेको छैन । अर्थतन्त्रमा त्राण भर्दै मुलुकलाई समृद्धि यात्रामा दौडाउन राजनीतिक नेतृत्व, सरकार र कर्मचारीतन्त्रको मुख्य भूमिका र क्षमता हुनुपर्ने हो । तर, अहिलेसम्मको अवस्थामा दलहरू प्रतिपक्षीमा रहँदा सरकारको दोष देख्ने र सरकारमा रहँदा सही ढङ्गले नतिजा दिन नसक्ने हालतमा छन् । अर्थतन्त्रमा दख्खल राख्न सक्ने भनिएका चर्चित पात्रहरू पनि दलीय स्वार्थ संरक्षण र नीति कार्यान्वयनमा विफल हुँदा प्रमाणपत्रधारी कार्यकर्ताको हैसियतमा सीमित हुँदैछन् ।

विद्यार्थीहरूलाई दिनहुँ अर्थतन्त्रबारे नै पढाउने गरेका विश्वविद्यालयका प्राध्यापकले चाहिँ देशको अर्थतन्त्रलाई कसरी हेरिरहेका छन् त ? माग सङ्कुचित हुँदा सुस्ताएको मुलुकको अर्थतन्त्र र आर्थिक क्षेत्रका कमीकमजोरी सुधारबारे त्रिभुवन विश्वविद्यालय अर्थशास्त्र विभागका प्रा.डा. ताराप्रसाद भुसालसँग गरिएको कुराकानी :

विश्वविद्यालयबाट हेर्दा देशको अर्थतन्त्रको चित्र कस्तो देखिन्छ ?

हामीले निराश भएर होइन, आशावादी हिसाबले नै हेर्नुपर्ने हुन्छ । अहिले विभिन्न सञ्चारमाध्यम तथा सामाजिक सञ्जालमा सबै खत्तम नै भयो भनिएको पनि पाइन्छ । तर, कम्तिमा पनि आर्थिक सूचकाङ्कले त्यस्तो देखाउँदैन । व्यवस्थापन गर्नपर्ने केही कुराहरू त छन्, तर अरू देशको तुलनामा हाम्रो देश खत्तमै भयो भन्ने अवस्था होइन ।

कुल गार्हस्थ्य उत्पादन वृद्धिदर (आर्थिक वृद्धिदर) कमै भए पनि अरू देशको तुलनामा नराम्रो अवस्था छैन । यो वर्ष ४.६ प्रतिशत वृद्धि हुन्छ भन्ने छ ।

यतिखेर हामीले अर्थतन्त्रका केही पक्षलाई हेर्नुपर्छ । यहाँ सेवा क्षेत्रको योगदान बढी भयो । कृषिजस्तो महत्वपूर्ण प्राथमिक क्षेत्रको योगदान घटिरहेको छ । कतिपयले ‘हामी एकैपटक सेवा क्षेत्रमा गयौँ’ भनेर राम्रो रूपमा लिएको पनि देखिन्छ ।

मलाई के लाग्छ भने सेवा क्षेत्रको योगदान धेरै हुनु दीर्घकालको घातक हुनसक्छ । किनकि उत्पादन हुने प्राथमिक क्षेत्र त कृषि र उद्योग नै हो । सेवा क्षेत्र त फोकाजस्तो हो, एउटा सानो असरले पनि भताभुङ्ग हुनसक्छ । त्यसैले हामी सेवा क्षेत्रमा मात्रै केन्द्रित हुन हुँदैन । कृषि र उद्योग क्षेत्र विकासमा मेहनत गर्नुपर्छ ।

पहिले ५/६ प्रतिशत अथवा दोहोरो अङ्कमा समेत पुग्ने गरेको मुद्रास्फीति अहिले नियन्त्रित अवस्थामै छ । तर, अहिले बैङ्कको ब्याजदर पनि कम छ, तरलता पनि बढेको छ, यस्तो बेलामा लगानी हुनुपर्ने हो । तर, भएको छैन । यो भनेको हाम्रो विडम्बना हो । त्यसो हुनुमा हाम्रो जुन आर्थिक वातावरण छ – त्यो नभएको हो कि ! आशावादी हुनुपर्छ भन्दा पनि मान्छेमा निराशा नै छाएको हो कि !

मैले लगानी गर्दा १० वर्ष पछि यस्तो हुन्छ भनेर आकलन गरेर योजना बनाउन नमिल्ने खालको अवस्था छ । अर्थात् पछि राम्रो हुन्छ भन्ने विश्वास भएन । अर्को – हामीले लगानी निम्ति कर्जा लिँदा जमिन धितो राख्ने गरिन्छ । बाहिरतिर व्यवसायिक योजना वा परियोजना धितो राखेर नै ऋण पाइन्छ । जमिन कृषि क्षेत्रको रूपमा हुनुपर्नेमा त्यसलाई वस्तुको रूपमा राख्दैगर्दा मूल्य पनि बढ्यो । तर, अहिले जमिनको मूल्य घट्दै गर्दा बैङ्कमा खराब कर्जा बढेको स्थिति छ ।

लगानीकर्ताले भविष्यको अनुमान गरेर जोखिम लिएर लगानी गर्ने अवस्था किन बन्न सकेन त ?

हो ! हाम्रो अवस्था अनुमानयोग्य भएन । यसो भन्दै गर्दा पनि कुन दर्शनले हामी निर्देशित छौँ, देशको अर्थतन्त्र, कर्जा, हाम्रा गतिविधि कुन दर्शनले निर्देशित छन् भन्नेमै हामीलाई अन्योल भयो । संविधानमा समाजवादउन्मुख भनेर शब्द राखियो, तर सरकारले लिने नीति तथा कार्यक्रमहरूको समग्र दर्शन के हो भन्ने नै भएन ।

हामीले पुँजीवादलाई नै बढावा दिने हो कि जनताको तल्लो वर्गको पक्षमा केन्द्रित हुने हो भन्नेमै अन्योल छ । त्यसैले बजेट लगायत सरकारका नीतिहरूमा कुनै लचकता वा कडापन नै देखिँदैन । कुनै एउटा ह्वीमको भरमा नीति बनाएर त्यस्तो भएको जस्तो पनि मलाई लाग्छ ।

किनभने ५/१०/२० वर्षपछि हामी कहाँ पुग्दैछौँ भन्ने कुरा अनुमान गरेर त्यसैअनुसार आफ्ना प्राथमिकता निर्धारण गरी अघि बढ्ने भन्दा पनि व्यक्तिको इच्छा आकाङ्क्षा अनुसार नीति प्रभावित गर्ने काम भइरहेको छ । बजेट विनियोजनमा पनि यो वर्ष एउटा प्राथमिकतामा पर्छ, अर्को वर्ष हटाइन्छ । हामीले न अरू मुलुकबाट सिक्न चाह्यौँ, न त आफूले अर्थतन्त्रलाई वास्तविक आकार दिन सक्यौँ ।

मुलुक सापेक्षतामा अध्ययन–अनुसन्धान गर्ने, सम्भावना खोज्ने र योजना निर्माण गर्नेतर्फ पर्याप्त ज्ञान नभएको पनि हो कि !

ज्ञान या अनुसन्धान गर्नेहरूको कमी नै भएको त होइन । तर, अनुसन्धानको परिणाम अथवा त्यसको नतिजाको आधारमा राष्ट्रको नीति बनाउने अभ्यास भएन । सरकारले पनि अनुसन्धानका आधारमा काम गरेको अवस्था पनि छैन ।

अरूले दिएको अनुसन्धानका आधारमा काम गर्दा त्यो एकतर्फी पनि हुन सक्छ । आफैँले स्वतन्त्रपूर्वक गर्ने अवस्था पनि छैन । दक्षिण एशियामै नेपालका काम गर्नेहरूको तलबमान सबैभन्दा कम छ । बाहिरजस्तो अनुसन्धान गरेर निष्कर्ष निकालेर तथ्याङ्क दिन्छु भनी व्यक्तिगत रूपमा पनि गर्न नसकिने अवस्था छ ।

कतिपयले गरेका पनि छन्, तर त्यसको निष्कर्षअनुसार नीति निर्माण भयो भन्न सक्ने अवस्था छैन । केही वर्ष अगाडिसम्म हाम्रै हाराहारी रहेका मुलुकहरूले अहिले हामीलाई उछिनिसकेका छन् । ती देशले अपनाएको अभ्यासबाट हामीले पनि सकारात्मक सिको गर्न सकेको भए पक्कै पनि अवस्था अहिलेको भन्दा राम्रो हुन सक्थ्यो ।

हिसाब हेर्दा आम्दानी पनि बढाउन नसक्ने र खर्च पनि गर्न नसक्ने अवस्था देखिन्छ । अर्थतन्त्रको संरचनात्मक समस्याबारे तपाईँको बुझाइ के हो ?

बजेटरी प्रक्रियामा सहभागी भएका सबै व्यक्तिहरूलाई सोधियो भने ‘राजस्व नै कम छ, राजस्व कम भएपछि हामीले केही गर्न सक्दैनौँ, खर्च गर्न सक्दैनौँ’ भन्ने खालको पाइन्छ ।

वास्तवमा राजस्व भनेको सरकारले सिर्जना गर्ने हो । व्यक्तिले ‘म सँग पैसा छैन, खर्च गर्न सक्दिनँ’ भनेजस्तो अवस्थामा सरकार हुनुहुँदैन । किनभने सार्वजनिक वित्त र निजी वित्तका बीचमा फरक छ । निजी वित्त भनेको जति आम्दानी छ – त्यसलाई हेरेर खर्च गर्ने हो । तर प्राथमिकता छुट्याएर जहाँ जहाँ खर्च गर्ने हो, त्यसको आधारमा राजस्व अथवा आम्दानी सिर्जना गने हो ।

तर, हाम्रोमा राजस्व आम्दानी सिर्जना गर्ने क्षमता नभएकै हो । हाम्रो सरकारले पहिलेदेखि जुन शीर्षकमा कर लिँदै आएको छ –त्यसैमा निर्भर हुने, त्यसको दर बढाउने र त्यसको आधार बनाउनेतर्फ मात्रै लागेको देखिन्छ । तर, कहाँनेर काम गर्दा राजस्व बढ्छ भन्ने कुरामा अध्ययन भएको छैन ।

कतिपय नीतिको कारणले पनि आवश्यक राजस्व नउठेको अवस्था छ । जस्तो असारसम्मको मूल्य अभिवृद्धि कर (भ्याट उठाउनुपर्ने, आयकर समायोजन गर्नुपर्ने हो । तर, त्यसलाई अर्को एक वर्षसम्म पनि समायोजन गरे हुने भनेर छुट दिइएको पनि छ ।

जनताबाट, उपभोक्ताबाट उठाइसकेको राजस्व बीचको व्यक्ति या संस्थाले राज्यलाई नबुझाइ पुनः लगानी गर्छ । सरकारलाई बुझाउन ढिला गर्छ । त्यसमा अलिक कडाइ गर्ने हो भने थप राजस्व उठ्न सक्छ, यो उदाहरण मात्रै हो ।

यो बाहेक कम बिजक, बिजक नै जारी नगर्ने, भ्याट छुट पाउनका लागि मात्रै निर्यात गर्ने लगायत विकृतिलाई ट्रयाकिङ गर्ने हो भने अहिलेको भन्दा पक्कै पनि बढी राजस्व उठ्छ । उठेको राजस्व विभिन्न क्षेत्रमा खर्च गर्न सकिन्छ । तर, अहिले त ‘राजस्व नै उठाउन सकिन्न, हामीले खर्चमा मात्रै नियन्त्रण गर्नुपर्छ’ भन्ने भइरहेको छ । यसो भनेको सरकारले राम्रो गरिरहेकाजस्तो लाग्दैन ।

आर्थिक गतिविधिका जति पनि क्षेत्र हुन्छन, उत्पादनदेखि उपभोक्तासम्म पुग्ने क्षेत्रमा हेर्दा उत्पादकहरू पनि घाटामा छन्, उपभोक्ताहरू पनि महँगोमा खरिद गर्नुपर्ने अवस्थामा छन् । उत्पादनदेखि लगानीसम्म जसको योगदान नै छैन, सेवा क्षेत्रको नाममा मध्यस्थकर्ताले मात्रै बढी प्रोत्साहन पाइरहेको छ । नेपालमा त्यो वर्गले अलिक बढी फाइदा लिएको देखिन्छ ।

कुल गार्हस्थ्य उत्पादनमा जुन क्षेत्रको बढी योगदान छ, सो आधारमा त्यसलाई मात्रै सहुलियत दिने र बीचमा योगदान नगर्नेलाई प्रोत्साहन नगर्ने नीति लिन आवश्यक छ । जसले गर्दा दीर्घकालसम्म उत्पादनमा योगदान दिने टिक्ने अवस्था सिर्जना हुन सकोस् ।

असार १५ गतेसम्म तीनै तहका सरकारले आगामी आर्थिक वर्षको लागि बजेट ल्याइसकेका छन् । यसरी ल्याइएका बजेटले मुलुकको विकास आवश्यकता, सम्भाव्यता र सामर्थ्यको आधार बढाउन सम्बोधन गरेको देख्नुहुन्छ ?

सङ्घदेखि स्थानीय तहसम्मको बजेट हेर्दा पहिले अलिक बढी महत्वाकाङ्क्षी बजेट ल्याउने काम भयो । खासगरी पुँजीगत शीर्षकमा जुन खर्च गर्ने भनेर छुट्याइएको थियो, अधिकतम् ५०/६० प्रतिशत मात्रै खर्च भयो । अहिले आएर प्रदेश र पालिकाको बजेट हेर्ने हो भने पहिलाको भन्दा अङ्कमा नै कम हुन गएको देखिन्छ ।

मुद्रास्फीतिको दर ५/६ प्रतिशत छ, हामीले अलिक बढी काम गर्नपर्ने ! तर, अङ्ककै हिसाबले हेर्दा प्रदेश र स्थानीय तहको बजेट पोहोरको भन्दा कम छ । यसको अर्थ हामीले छुट्याएको बजेट पनि खर्च गर्न सकिरहेका छैनौँ ।

यसो हुनुको कारण हो – हामीसँग क्षमता र जनशक्ति छैन । अर्को शासन र नीति नियमको पाटो पनि झन्झटिलो र गति लिन सक्ने खालको नभएकाले जुन तरिकाले विकास हुनपर्ने हो, त्यो भएको देखिँदैन । एकातिर राजस्व कम छ भन्ने र अर्कोतिर विनियोजन गरेको रकम पनि खर्च गर्न नसक्ने हुँदा लिएका लक्ष्यहरू पूरा हुने कुरामा आशङ्का छ ।

यो राजनीतिक नेतृत्व र कर्मचारीतन्त्रको अक्षमताको नतिजा हो ?

हाम्रो क्षमता नै भएन, जनशक्ति नै त्यो खालको भएन । अहिले हामीले अर्थमन्त्री र मन्त्रीहरू बीचमै विवाद भइरहेको र आफ्नो क्षेत्रमा मात्रै बजेट पारेको भन्ने सुनिरहेका छौँ ।

यसले के देखाउँछ भने हाम्रो बजेट विनियोजनमा कुनै सैद्धान्तिक आधार नै रहेन । जहाँ नेतृत्व छ, त्यहाँ बजेट जाने ! तर, अन्यत्र नजाने भन्ने खालको नीति देखिन गयो ।

हामीकहाँ क्षमता पनि नभएकै हो । भएको बजेट पनि खर्च गर्न नसक्ने, योजना बनाउने, अनुसन्धान गरेर निष्कर्ष निकाल्ने र प्राथमिकता तोकेर काम गर्ने नै भएन । भन्न त आयोजना बैङ्कमा भएका आयोजनालाई मात्रै बजेट छुट्याउने भनियो, तर प्रोजेक्ट बैङ्कमा पनि हचुवाको भरमा योजना राख्ने काम भयो ।

अनौपचारिक अर्थतन्त्रको आकार झण्डै आधा रहेको अनुमान गरिएको छ, यो स्वस्थ अर्थतन्त्रको लागि अवसर वा चुनौती के हो ?

नेपालमा ठूलो हिस्सा अनौपचारिक अर्थतन्त्रकै छ । यो भनेको पूरै गैरकानुनी पनि होइन । अरू देशको अवस्था पनि हेर्ने हो भने त्यहाँ पनि अनौपचारिक अर्थतन्त्रको आकार ठूलो छ ।

करको दायरामा ल्याउँदा यो क्षेत्र पनि कानुनी हुन्थ्यो, उपभोक्ताहरू ठगिने स्थिति बन्ने थिएन, राजस्व पनि बढ्न सक्थ्यो । हामीले त्यसो गर्न सकेका छैनौँ ।

अर्थतन्त्रको अनौपचारिक क्षेत्रले मानिसहरूलाई रोजगारी दिएको छ र जीवनयापन गर्न सजिलो बनाएको छ । अहिले हाम्रो प्रतिव्यक्ति आय जति देखिएको छ – त्यो कानुनी आयका आधारमा देखिएको हो । अनौपचारिक रूपमा धेरै ठूलो छ । त्यसलाई कानुनी प्रणालीमा ल्याउन सक्ने हो भने सबैले जित्ने अवस्था हुन्छ ।

त्यसको लागि सरकारले नीति बनाएर काम गर्न सक्छ । तर, एकैपटक गर्न भने सकिँदैन । किनभने त्यहाँ अस्थायी काम गर्ने, आउटसोर्सिङ गर्ने लगायत धेरै काम भइरहेका छन् ।

अनौपचारिक अर्थतन्त्रको आकार घटाउँदै जानुपर्छ । चीनमा नेपाली पैसा थुप्रियो, त्यो साट्न नेपाल सरकारलाई आग्रह गरिएको समाचार आएको थियो । त्यो रकम अनौपचारिक रूपमा पुग्यो । अनौपचारिक अर्थतन्त्रमा बीचको मध्यस्थकर्ताले बढी फाइदा लिएको छ ।

मानवशक्ति निर्यात गरेर विश्वका केही तेस्रो मुलुकको अर्थतन्त्र धानिएका छन्, जसमा नेपाल पनि पर्छ । हामीकहाँ यसको विश्लेषण तथा अनुसन्धान त्यति नभएको हो ?

मानवशक्ति निर्यात नै त नभनौँ । अहिलेको अवस्थामा बसाइँसराइलाई रोक्न पनि सकिँदैन । पहिला पनि लाहुरेका रूपमा नेपालीहरू बाहिर गएर काम गरेकै अवस्था हो । अहिले पनि संसारका विभिन्न मुलुकमा पुगेका छन् ।

फेरि यसमा पनि बीचको वर्गले फाइदा लिने काम गर्‍यो । श्रमिकलाई निःशुल्क पठाउने भनेर दुई देशका सरकारको तहमा कुरा भयो । फेरि बीचको वर्गले फाइदा लिएर श्रमिक पठाउने काम गर्‍यो ।

बसाइँसराइको सिद्दान्तमा पुल र पुस (तान्ने र धकेल्ने) फ्याक्टर भनिन्छ । यहाँ बसेर काम गर्ने वातावरण नभएको पुस फ्याक्टर भयो । अर्को देशमा ज्याला र राम्रो वातावरण भयो भने त्यो पुल फ्याक्टर भयो । मानिसहरू त्यतै जाने भए ।

विदेश गएका श्रमिकले सीप सिक्छन्, त्यो सीप लिएर स्वदेश फर्कन्छन् । त्यहाँ गरेको आम्दानी पनि नेपालमा ल्याएर लगानी गर्छन् भन्ने यथार्थ हेर्नुपर्ने हो । यहाँ अर्कै ढङ्गले हेर्ने काम भइरहेको छ ।

पहिलाको पुस्ता मलेसिया र अरब मुलुक पुग्यो । दोस्रो पुस्ता यूरोप, अमेरिका र अष्ट्रेलिया लगायत देशमा पुग्यो । यहाँनेर के भयो भने पहिला आएको रेमिट्यान्स पनि दोस्रो पुस्तामा लगानी गरेर बाहिरिने काम भयो । अहिले बाहिरिएका युवाको तुलनामा रेमिट्यान्स आप्रवाह पनि घट्न पुगेको छ ।

मान्छे बाहिर जाने क्रमलाई रोक्न त सकिँदैन । तर, त्यसमा पनि ‘रेन सिकर’ हरूले कुरेर फाइदा लिने भएको छ, यसलाई नियन्त्रण गरेर राज्यले प्रणालीमा ल्याउनुपर्छ ।

पछिल्लो समय मुलुकको अर्थतन्त्रको स्रोत, सामर्थ्य र सम्भावना बदलिएको हो कि पुरानै अर्थशास्त्रीय पहिचानभन्दा टाढा छैन ?

हाम्रोमा प्रविधि र नवीनता अगाडि–अगाडि, हामी पछाडि–पछाडि हुन पुगेका छौँ । हामीले प्रविधि र इनोभेसनबाट जुन फाइदा लिन सक्थ्यौँ – त्यो हुन सकेको छैन ।

उदाहरणका रूपमा राइड शेयरिङ कार्यान्वयनमा आएको लामो समयपछि मात्रै नियमनमा आउने अवस्था बन्यो । बाहिरका मान्छे नेपालमा बसेर वा नेपालका मान्छेले यहाँ बसेर बाहिरको काम पनि गरेका छन्, जसलाई देशले चिन्दैन ।

कतिपयले क्रिप्टोकरेन्सीबाट त्यस्तो कारोबार गरेका छन्, यसको विषयमा अहिले राष्ट्र बैङ्कले अनुसन्धान त गर्ने भन्दैछ, तर त्यो नहुँदै अर्को पक्षले फाइदा लिने काम भइसकेको हुन्छ भने राज्यलाई घाटा भइसकेको हुन्छ । जस्तो ः भुटानले हाइड्रो प्रयोग गरेर बिटक्वाइन बनाउने काम गरेछ । उसले एकढङ्गले फाइदा लियो । दीर्घकालीन रूपमा सोचेको भए त नेपालमा पनि त्यस्को सम्भावना हुनसक्थ्यो होला ।

विश्वविद्यालयमा देशको अर्थतन्त्रको अवस्थालाई लिएर अनुसन्धान हुन्छन् या पठनपाठन परम्परागत किताबदेखि किताबसम्म सीमित छ ?

पछिल्लो समय राज्य, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग र विश्वविद्यालय पनि अनुसन्धानमा केन्द्रित हुँदैछ । प्राध्यापक र विद्यार्थी अनुसन्धानमा लाग्नपर्छ भनेर रकम नै छुट्याउन थालिएको छ । रकम नै छुट्याएर ठूलादेखि साना अनुसन्धान निम्ति लागि डिन कार्यालय र क्याम्पसहरूले गरिरहेको अवस्था छ ।

तर त्यसमा बढी अनुसन्धान एकेडेमिक खालका, कसैलाई बढुवाको लागि, कसैलाई डकुमेन्टेसनका लागि गरेको अवस्था छ ।

अनुसन्धानको निष्कर्षलाई बजारसँग कसरी जोड्ने र प्राप्त उपायलाई इन्कुभेसन गरेर, तालिम र वातावरण दिएर पछि स्टार्टअपसम्म जाने भन्ने हिसाबले भर्खरै मात्रै विश्वविद्यालय इन्कुभेसन सेन्टर स्थापना गरेको छ । त्यसको निर्देशकको रूपमा म आफैँ नै छु । त्यस निम्ति आवश्यक भौतिक संरचना पनि बनाउँदैछौँ ।

अहिलेसम्मको अनुसन्धानका निचोडबाट कसरी लाभ लिन सकिन्छ ? अथवा उत्पादन निकाल्न सकिन्छ ? बौद्धिक सम्पत्तिको अधिकारसम्म कसरी लैजान सकिन्छ ? अनुसन्धानको निचोडलाई कार्यान्वयनको तहमा कसरी लैजान सकिन्छ भनेर सरकारले पनि विश्वविद्यालयमार्फत् यस्ता कुराहरू गर्नपर्छ ।

अबका दिनमा पक्कैपनि अनुसन्धान कार्यान्वयनसम्म लैजान सकिन्छ भन्ने लाग्छ ।