काठमाडौं–  नेपालको कानुनबमोजिम सूचीकरण हुन नआएका फेसबुकसहितका सामाजिक सञ्जालहरू बन्द गर्ने सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयको निर्णय गरेको छ । 

यस निर्णयसँगै सर्वोच्च अदालतको आदेश र मन्त्रिपरिषद्को निर्णय कार्यन्वयनमा गएको छ ।

नेपालमा भाइबर, टिकटक, विटक र निम्बजजस्ता सामाजिक सञ्जाल सूचीकरण भएका छन् । टेलिग्राम र ग्लोबल डायरी सूचीकरण प्रक्रियामा छन् ।

उता धेरै प्रयोगकर्ता व्यस्त रहने फेसबुक, ट्वीटर (एक्स) र वाट्सएपलगायतका सामाजिक सञ्जाल सूचीकरण प्रक्रियामा आएका छैनन् ।

यसअघि बिहीबार बिहान प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीका प्रमुख सल्लाहकार विष्णु रिमालले दर्ता नभएका सबै सामाजिक सञ्जालहरू बन्द हुने संकेत गरेका थिए ।

नेपाल सरकारले दिएको ‘अल्टिमेटम’ सकिएसँगै सामाजिक सञ्जालहरूबारे अनेक चर्चा भइरहेका बेला उनले बिहीबार दर्ता नभएका सामाजिक सञ्जालहरू बन्द हुने संकेत गरेका थिए । उनको संकेतअनुसार नै सञ्चार मन्त्रालयले सूचीकरण नभएका सामाजिक सञ्जाल बन्दको निर्णय गरेको हो ।

‘सम्भवतः दर्ता नभएका सबै सामाजिक सञ्जाल तथा अनलाइन प्लेटफर्महरू निष्क्रिय हुँदैछन्,’ रिमालले फेसबुकमा लेखेका थिए, ‘लतकै रूपमा हाम्रो जीवनमा जोडिएका यी सञ्जाल र प्लेटफर्म चाँडोभन्दा चाँडो सूचिकृत होउन् र हामीले शीघ्र यसको प्रयोग गर्ने वातावरण बनोस् ।’ 

दर्ता नभएका सामाजिक सञ्जाल बन्द हुने प्रधानमन्त्रीका राजनीतिक सल्लाहकार रिमालको संकेत 

केही अवाञ्छित तत्त्वका असामाजिक भूमिका र केही गैर जिम्मेवार व्यक्तिका कामका कारण सर्वोच्च अदालतले नेपालभित्र सम्पर्क विन्दु (प्वाइन्ट अफ कन्ट्याक्ट), स्वनियमन तथा आवासीय गुनासो सुन्ने अधिकारी तोकेर कम्पनी सूचिकृत नगरेसम्म रोक लगाउने आदेश दिएको पनि उनले स्मरण गराएका थिए

यसअघि २ भदौमा सर्वोच्च अदालतले सामाजिक सञ्जाल दर्ता गरेर मात्र चलाउन सरकारको नाममा आदेश जारी गरेको थियो।

‘सिधा कुरा जनता अनलाइन’का सम्पादकसहित तीन जनाविरूद्ध दायर अवहेलना मुद्दाको फैसलामा सर्वोच्चले यस्तो आदेश दिएको थियो ।

प्रेस स्वतन्त्रताको अझ उन्नत तरिकाले संरक्षण र सम्वर्द्धन गर्नका लागि प्रेस क्षेत्रका नीतिगत, कानुनी र संरचनागत सुधारसमेतका विषयहरूका लागि आवश्यक प्रबन्ध गर्न सरकारलाई आदेश दिएको थियो ।

सामाजिक सञ्जाल दर्ता गरेर मात्र चलाउन सर्वोच्चको आदेश

सर्वोच्च अदालतका तत्कालीन उपरजिष्ट्रार गोविन्दप्रसाद घिमिरेले अदालतको अपहेलनामा सिधा कुरा डटकममाथि दायर गरेको मुद्दामा उक्त आदेश जारी गरेको थियो ।

२०८१ वैशाख १४ गते र शृंखलाबद्ध रूपमा अपलोड गरी सिधा कुरा नामक युट्युब लगायतका सामाजिक सञ्जालबाट समाचार सामग्री प्रसारित भएको थियो।

प्रसारित सामग्रीमा सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश, सञ्चारमाध्यमका अध्यक्ष एवं संवाददाताको संलग्नता रहेको जिकिर गरिएको थियो। सिधा कुरा डटकम अनलाइनका प्रकाशक युवराज कँडेल, कार्यकारी सम्पादक नवीन ढुंगानासहित सबैलाई अदालतको अपहेलनामा हदैसम्म सजायको माग गर्दै अदालतका तत्कालीन उपरजिष्ट्रार घिमिरेले मुद्दा दायर गरेका थिए।

तत्कालीन प्रधानन्यायाधीश विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठ र न्यायाधीश प्रकाशमान सिंह राउत, सपना प्रधान मल्ल, प्रकाशकुमार ढुंगाना हरिप्रसाद फुयाल, डा. नहकुल सुवेदी, विनोद शर्मा, महेश शर्मा पौडेल र बालकृष्ण ढकालसहितको बृहत् पूर्ण इजलासबाट गत वर्ष असोज १३ गते फैसला भएको थियो।

आदेशमा भनिएको थियो, ‘जसरी आम सञ्चार र प्रेस स्वतन्त्रताको कुरा महत्त्वपूर्ण छ, त्यसरी नै गलत सूचना प्रवाह गर्ने कार्यलाई निरुत्साहित गर्नु पनि उत्तिकै आवश्यक हुन्छ। विचार र अभिव्यक्तिको स्वतन्त्रता र सञ्चारको हकलाई जसरी राज्यले संरक्षण गर्नु जरुरी हुन्छ, त्यसरी नै मिस इन्फर्मेसन, डिस इन्फर्मेसन र माल इन्फर्मेसन जस्ता गलत सूचनालाई नियन्त्रण गर्नु पनि राज्यको दायित्त्व हुन्छ।’

के भन्छ सामाजिक सञ्जाल निर्देशिकाले ?

मन्त्रिपरिषद्को ०८० कात्तिक २३ गते भएको बैठकले ‘सामाजिक सञ्जाल सञ्चालन निर्देशिका, २०८०’ पारित गरेको हो। यसले नेपालमा सञ्चालन हुने वा हुने सामाजिक सञ्जाल प्लेटफर्महरूलाई अनिवार्य सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयमा दर्ता गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको छ ।

प्रमुख प्रावधानहरू: प्रयोगकर्ताको लागि गर्न नहुने कार्यहरू

निर्देशिकामा सामाजिक सञ्जालहरूमा निम्न १९ प्रकारका गतिविधि गर्न नहुने प्रावधान थपिएको छ :

फेक आइडी, पेज या ग्रुप प्रयोग निषेध

बेनामे वा छद्मभेषी पहिचान (फेक आईडी) बनाएर कन्टेन्ट सिर्जना, सेयर, कमेन्ट या कल गर्नु पूर्ण रूपमा निषेध गरिएको छ।

घृणा, विभेद र ट्रोलिङ रोक

जातजाति, धर्म, लिङ्ग, वर्ग, क्षेत्र, अल्पसंख्यक आदिलाई लक्षित गरी घृणा फैलाउने वा ट्रोलिङ गर्ने सामग्री अनुमत छैन।

बालश्रम, मानव बेचबिखन, बालविवाह आदि प्रोत्साहन निषेध

यस्तो सामग्री सेयर गर्न वा प्रोत्साहित गर्न पाइँदैन।

विकृत फोटो वा सामग्री प्रकाशन निषेध

कसैको तस्वीर विकृत गरी प्रकाशन वा प्रसारण गर्ने अनुमति छैन।

भ्रामक सूचना, अफवाह, अश्लीलता प्रतिबन्ध

गलत सूचना, अफवाह, अश्लील शब्द, व्यवहार, सामग्री प्रसारण निषेध गरिएको छ।

आतंकवाद-सम्बन्धित सामग्री प्रतिबन्ध

आतंकवादको समर्थन या त्यस्तो सामग्री प्रकाशन/प्रसारण गर्न निषेध गरिएको छ।

प्लेटफर्महरूको दर्ता प्रक्रिया

सूचीकरण/दर्ता अनिवार्य

नेपालको अन्तरगत सञ्चालन हुने सबै सामाजिक सञ्जाल प्लेटफर्महरूलाई तीन महिनाभित्र सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयमा सूचीकरण हुनुपर्ने छ ।

सूचीकरण नभएमा बन्द गर्ने प्रावधान

सूचीकरण वा अनुमतिपत्र नभएको खण्डमा सरकारले ती प्लेटफर्मलाई बन्द गर्न सक्ने व्यवस्था छ ।

इजाजतपत्र नवीकरण

प्लेटफर्महरूले हरेक तीन वर्षमा अनुमतिपत्र नवीकरण गर्नुपर्ने प्रावधान छ ।

सामाजिक सञ्जाल व्यवस्थापन इकाई

मन्त्रालयमा ‘सामाजिक सञ्जाल व्यवस्थापन इकाई’ गठन गरिनेछ, जसले सूचीकरण, निगरानी आदिमा जिम्मेवारी लिनेछ ।

सरकारी कार्यालयहरूका निम्ति कार्यक्रम

आफ्नै आधिकारिक सामाजिक सञ्जाल खाता अनिवार्य

सरकारी कार्यालयहरूलाई आफ्ना नाममा सामाजिक सञ्जाल युजर अकाउन्ट खोल्न, सूचना आदानप्रदान र गुनासो सम्हाल्न निर्देशन गरिएको छ

खाता प्रमाणीकरण र स्वीकृति

आईडी/अकाउन्ट खोल्दा सञ्चार मन्त्रालयले प्रमाणीकरण गर्नुपर्ने, र प्रमाणीकरणपछि मात्रै सञ्चालन मिल्ने व्यवस्था गरिएको छ।

अकाउन्टमा जानकारी आवश्यक

कार्यालयको आधिकारिक नाम, सम्पर्क, लोगो, परिचय इत्यादि नेपाली र अंग्रेजीमा हुनु पर्ने व्यवस्था गरिएको छ ।