नेपाली महलाई प्राथमिकताका साथ प्रवर्द्धन गर्न सरकारसँग आग्रह « Khabarhub

नेपाली महलाई प्राथमिकताका साथ प्रवर्द्धन गर्न सरकारसँग आग्रह


१८ मंसिर २०८२, बिहीबार  

पढ्न लाग्ने समय : < 1 मिनेट


42
Shares
  • change font
  • change font
  • change font

काठमाडौं – अखिल नेपाल किसान महासङ्घ (क्रान्तिकारी केन्द्र)ले विदेशी मह आयातलाई रोक्दै नेपाली महलाई प्राथमिकताका साथ प्रवद्धन गर्न सरकारसँग आग्रह गरेको छ ।

महासङ्घले आज विज्ञप्ति जारी गरी विदेशी महको आयात रोक्न र माहुरीपालक किसानहरूलाई तालिम, प्रशिक्षण, अनुदान दिँदै मह उद्योगहरूको आवश्यक अनुगमनसहित स्वदेशी मह उत्पादन क्षेत्रको प्रवद्धन कार्यक्रम अघि सार्न सरकारसँग आग्रह गरेको हो ।

विज्ञप्तिमा भनिदएको छ, “कृषिप्रधान देश नेपालको दुई तिहाइ जनसङ्ख्या आफ्नो जीवन र जीविकाका लागि कृषि पेसामा आश्रित रहेको र देशको अर्थतन्त्रमा झन्डै एक तिहाइ हिस्सा ओगट्ने भएकाले सरकारले गर्ने सामान्य नीतिगत निर्णयहरूले पनि जनसङ्ख्याको ठूलो हिस्सा र समग्र अर्थतन्त्रमा गम्भीर प्रभाव पर्न जान्छ ।”

महासङ्घले परालको काठमाडौँ उपत्यकाका पशुपालक तथा च्याउ उत्पादनका निम्ति पराल ल्याउने क्रममा चाङ देखाएर विगत केही समयदेखि भँवरलोड÷ओभरलोड भएको भन्दै तराईका विभिन्न जिल्लामा प्रहरीले प्रतिट्रक रु ५०० देखि एक हजारसम्म घूस लिएर ढुवानीको ट्रक छाड्ने गरिएको भन्दै दोषीमाथि कारबाहीको माग पनि गरेको छ । घूस लिने भएको कारण केही दिनदेखि परालको ढुवानी पूर्ण रूपमा बन्द गरिएको महासङ्घका अध्यक्ष चित्रबहादुर केसीको भनाइ छ ।

अध्यक्ष श्रेष्ठले भनेका छन्, “यो देशभर धान–पराल भित्र्याउने र बिक्री वितरण गर्ने समय हो । धानको भण्डारका रूपमा रहेको तराईका किसानहरूले धान–पराल बेच्ने र पहाड तथा विशेषगरी काठमाडौँ उपत्यकाका पशुपालक तथा च्याउ उत्पादक किसानले ठूलो मात्रामा पराल खरिद गरी भित्र्याउने समय हो, त्यसैले तसर्थ यस कार्यमा संलग्न भ्रष्ट प्रहरीहरूलाई कारबाही गर्न र परालको ढुवानीलाई सहजीकरणसहित अविलम्ब खुलाउन हामी जोडदार माग गर्दछौँ ।”

प्रकाशित मिति : १८ मंसिर २०८२, बिहीबार  ८ : १४ बजे

जेन-जी आन्दोलनका घाइतेहरूलाई निःशुल्क उपचार गराउन आयोगको सिफारिस 

काठमाडौं– राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगले भदौ २३ र २४ गतेको

‘गोली चलाउने आदेश दिएको थिइनँ भनेर तत्कालीन गृहमन्त्री लेखक उम्किन पाउँदैनन्’

काठमाडौं– राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोग नेपालले २०८२ भदौ २३ र २४

राष्ट्रियसभाबाट दुई विधेयक स्वीकृत

काठमाडौं– ‘प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचन (पहिलो संशोधन) विधेयक, २०८३ माथि विचार

आयोगले उठायो सेनाको भूमिकामा गम्भीर प्रश्न, राज्यका संरचना जल्दा मुकदर्शक बनेको निष्कर्ष

काठमाडौं– राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोग नेपाल ले सार्वजनिक गरेको जेन–जी आन्दोलनसम्बन्धी अनुसन्धान

जलवायु परिवर्तनका चुनौती बढ्दै

काठमाडौं– आर्थिक सर्वेक्षण २०८२-८३ ले जलवायु परिवर्तनका चुनौती बढ्दै गएको