काठमाडौं- प्रमुख सत्तारूढ नेकपा एमालेको आठौं केन्द्रीय कमिटी बैठकमा अध्यक्ष एवम् प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले ४७ पृष्ठ लामो राजनीतिक प्रतिवेदन पेश गरेका छन् ।

पार्टी मुख्यालय च्यासलमा आइतबारदेखि सुरु बैठकमा ओलीले समसामयिक राजनीतिक अवस्था र आगामी कार्यदिशाबारे ४७ पृष्ठ लामो प्रतिवेदन पेश गरेका हुन् ।

ओलीले पेश गरेको प्रतिवेदनमा विभिन्न दलबारे संस्थागत धारणा राखिएको छ । प्रतिवेदनमा अध्यक्ष ओली सत्ता साझेदार नेपाली कांग्रेससँग नरम देखिँदा प्रमुख प्रतिपक्षी नेकपा माओवादी केन्द्रसँग सबैभन्दा आक्रामक देखिएका छन् ।

त्यसगरी राजावादीबारे पनि उनले कडा टिप्पणीसहित देशमा अराजकता मच्चाउन खोजिरहेको आरोप लगाएका छन् ।

‘पछिल्लो समय पूर्व राजावादी समूह या व्यक्तिहरू पनि अराजकतालाई बढावा दिन सक्रिय छन् । २४० वर्षे शाहवंशीय शासनकाल अवधिमा मुलुकले ब्यहोर्नु परेको दुर्दशा र लोकतन्त्र खोसिएको पीडादायी इतिहासमाथि पर्दा हाल्दै यतिबेला उनीहरू १६ वर्षअगाडि मात्रै स्थापित नवोदित गणतन्त्रमाथि हिलो छ्याप्न र जनतामा निराशा फैलाउन उद्दत देखिन्छन्’, उनले भनेका छन् ।

ओलीले असार ३० गते प्रधानमन्त्री बनाउन सहकार्य गरेको सत्तारुढ कांग्रेसप्रति नरम नीति अवलम्बन गर्दै राष्ट्रिय शक्तिहरू निर्णायक अवस्थामा एक ठाउँमा हुनुपर्ने समयको खाँचो रहेको बताएका छन् ।

‘जनमतलाई सम्मान गर्दै उपलब्ध विकल्पमध्ये हामीले नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दहाल ‘प्रचण्ड’लाई प्रधानमन्त्री प्रस्तावित गरेर नयाँ समीकरण निर्माण गरेका थियौं । यद्यपि, यसअघि नै हामीले कांग्रेससँग राजनीतिक स्थायित्वका लागि दुई मुख्य दल सहकार्यका साथ अगाडि बढौँ भन्ने प्रस्ताव राखिसकेका थियौँ’, ओलीले भनेका छन्, ‘तर प्रधानमन्त्री बनेको भोलिपल्टदेखि नै प्रचण्डबाट पुरानै चरित्र प्रदर्शन भयो । राष्ट्रपति निर्वाचनमा आइपुग्दा त माओवादी दाउपेच, विश्वासघात र शक्ति केन्द्रहरूको दबाबसामु आत्मसमर्पणको तल्लो बिन्दुसम्म ओर्लियो। त्यस स्थितिमा हामी सरकारमा बसिरहन सक्ने अवस्था भएन।’

ओलीले प्रतिवेदनमा अहिलेको समयमा राजावादीहरू सलबलाएर अराजकता ल्याउन खोजेको पनि भनेका छन् । राजावादीसँग प्रमुख प्रतिपक्षी नेता पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड र उनी नेतृत्वको दलले उठबस गरिरहेको पनि ठहर ओलीले गरेका छन् ।

‘तत्कालीन प्रधानमन्त्री स्वयम् सामाजिक सद्भावलाई बिथोल्न र अतिवादलाई बढावा दिन थालेका तथ्यहरू प्रकट हुन थालेका छन्’, उनले प्रतिवेदनमा भनेका छन्, ‘परिवर्तनविरोधी शक्तिहरू खुलेआम संविधानलाई चुनौती दिँदै लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको विरोधमा उत्रिने र दिनै तोकेर ‘राजा फर्काउने’ अभिव्यक्ति दिन थाले ।’

एमालेले तत्कालीन प्रचण्ड नेतृत्वको सरकारलाई साथ दिने इच्छा हुँदा हुँदै पनि प्रधानमन्त्रीकै कारण बस्ने वातावरण बिग्रिएको जिकिर गरेको छ ।

प्रचण्ड सरकारमा रहँदा एमालेले राम्रो मन्त्रालय नमागेको, भागबन्डामा सरिक नभएको, सरकारको नीति तथा कार्यक्रम र बजेट पनि माओवादीलाई एकलौटी छाडिदिएको ओलीले बताएका छन् ।

‘तर तत्कालीन प्रधानमन्त्रीबाट निरन्तर दाउपेचको खेती चलिरह्यो । एकातिर एमालेलाई राष्ट्रिय महत्वका विषयमा निर्णय प्रक्रियाबाट अलग्याउँदै जाने, अर्कातिर सत्ता समीकरणका लागि अन्य दलहरूसँग समानान्तर रुपमा गुप्त परामर्श गरिरहने काम भइरह्यो’, प्रतिवेदनमा भनिएको छ ।

प्रचण्डले भ्रष्टाचारविरुद्धको कारबाहीलाई पनि आफ्नो दलको स्वार्थमा प्रयोग गरेको ओलीको भनाइ छ । ‘भ्रष्टाचारविरुद्धका कारबाहीलाई पनि आफ्नो दलगत स्वार्थमा दुरुपयोग गर्ने काम भइरहे । आफूसँग संसद्भित्र जादुको नम्बर रहेको र त्यसलाई प्रयोग गर्दै पाँचै वर्ष सत्ता चलाइरहने’ भन्दै दिइएको सार्वजनिक अभिव्यक्ति र ‘कहिलेकाहीँ पार्टी सानो हुनु पनि फाइदको विषय हुने, त्यसैले पार्टी सानो भयो भनेर कार्यकर्ताले चिन्ता गर्न नपर्ने’ भन्दै गरिएको टिप्पणी संसदीय मूल्यमान्यताको उपहास थियो’, उनले भनेका छन्, ‘अस्थिरताको दुराशय एवम् राजनीतिक अवसरवाद र सत्तालिप्साको त्यो कुरुप तस्बिर थियो । यस्तै अभिव्यक्ति र आचरणका कारण लोकतान्त्रिक गणतन्त्रविरुद्ध पश्चगामी शक्तिले खुलेआम गतिविधि गर्न खोजे ।’

ओलीले सत्ता साझेदार नेपाली कांग्रेसलाई मुलुकको लोकतान्त्रिक आन्दोलनको अगुवा भनेका छन् । ‘एमाले र कांग्रेस मुलुकका मुख्य प्रतिष्पर्धी शक्ति हुन् भन्ने राजनीतिक यथार्थ हो। तर हामी मुख्य प्रतिष्पर्धी मात्रै होइनौँ, लोकतान्त्रिक आन्दोलनका अगुवा, लोकतन्त्रका संस्थापक र मुख्य ‘स्टेकहोल्डर’ पनि हौँ’, ओलीले भनेका छन्, ‘राणाशासन फ्याँकेर मुलुकमा प्रजातन्त्र ल्याउन जन्मेका दुई पार्टीबीच २०४६ को जनआन्दोलनमा या २०६२-६३ को जनक्रान्ति र तत्कालीन विद्रोही माओवादीलाई शान्ति प्रक्रियामा ल्याउन या संविधान जारी गर्दा होस्, सहकार्य हुँदै आएको छ । यी विषयमा दुवै पार्टीले निर्णायक भूमिका खेलेका छन् ।’

ओलीले ०८१ असार १७ गते राति कांग्रेस र एमालेबीचको सात बुँदे सहमतिबारे पनि माओवादी र राजावादीले भ्रम फैल्याएको बताएका छन् । सत्ताबाट बाहिरिएसँगै माओवादी लगायतले परिवर्तनविरुद्ध मिथ्या संकथन निर्माण प्रयास गरिरेहका उनले बताएका छ्न ।

‘आफूहरूले ठूलाठूला भ्रष्टाचारका फाइल खोल्न थालेपछि अत्तालिएका दलहरू रातारात मिल्न पुगेको’, यस समीकरणले ‘आफूहरूले सुरु गरेको सुशासनको अभियानलाई उल्ट्याउन खोजेको’ र एमाले र कांग्रेसले संविधान संशोधनका नाममा ‘संघीयता, समावेशी प्रतिनिधित्व र समानुपातिक निर्वाचन प्रणाली जस्ता उपलब्धि खोस्न खोजिरहेको’ भनेर भ्रामक प्रचार गर्न खोजिरहेका छन’ ओलीले प्रतिवेदनमा लेखेका छन् ।