पोखरा– ट्रेकिङ एजेन्सिज् एसोसिएसन अफ नेपाल (टान) गण्डकीले संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयका सचिव विनोदबहादुर सिंहलाई १४ बुँदे मागसहित ज्ञापनपत्र हस्तान्तरण गरेको छ ।

 बुधबार टान गण्डकीका अध्यक्ष कृष्णप्रसाद आचार्यको नेतृत्वमा गएको प्रतिनिधिमण्डलले पर्यटन प्रवर्द्धन तथा पदयात्रा व्यवसायलाई व्यवस्थित बनाउन सरकारको ध्यानाकर्षण गराएको हो ।

चुमनुब्री गाउँपालिकाले विदेशी पर्यटकबाट १ हजार र नेपाली पर्यटकबाट २ सय रुपैयाँ पदयात्रा शुल्क लिन थालेपछि गण्डकी प्रदेशमा पर्यटक आगमनमा ह्रास आउने खतरा रहेको टानको भनाइ छ । 

यस्तै, माछापुच्छ्रे गाउँपालिकाले पनि आन्तरिक पर्यटकबाट १ सय रुपैयाँ र विदेशी पर्यटकबाट २ सय रुपैयाँ लिने निर्णय गरेको भन्दै यस्तो शुल्कले पर्यटकलाई निरुत्साहित गर्ने भएकाले तत्काल खारेज गर्न माग गरिएको छ । पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल निर्माण सम्पन्न भए पनि अझै पूर्णरूपमा सञ्चालनमा आउन सकेको छैन । पर्यटन प्रवर्द्धनका लागि यो विमानस्थल चाँडो सञ्चालनमा ल्याउनुपर्ने टानले सरकारसमक्ष माग गरेको छ ।

संसारको सातौँ अग्लो हिमशृङखला धवलागिरि क्षेत्रलाई संरक्षित क्षेत्रको रूपमा घोषणा गर्नुपर्ने तथा पदयात्रा क्षेत्रहरूको संरक्षण र प्रवर्द्धन गर्न ‘पदयात्रा संरक्षण क्षेत्र’ को अवधारणा विकास गर्नुपर्ने टानले जनाएको छ ।

संघीयता कार्यान्वयनपछि पर्यटनसम्बन्धी निर्णय प्रक्रियामा विभिन्न निकायबीच समन्वय गर्न कठिनाइ भइरहेको भन्दै यसलाई व्यवस्थित गर्न एकद्वार प्रणाली लागु गर्नुपर्ने टानको माग छ ।

नेपाल राष्ट्र बैंक, अध्यागमन विभाग, पर्यटन मन्त्रालय तथा संरक्षित क्षेत्र प्रशासनबीच स्पष्ट नीति नहुँदा पर्यटन व्यवसाय सञ्चालनमा झन्झट उत्पन्न भइरहेको उल्लेख गर्दै टानले समयसापेक्ष ऐन तथा नियमावली परिमार्जन गर्न सरकारको ध्यानाकर्षण गराएको छ।

गण्डकी प्रदेशमै कम्पनी रजिस्ट्रारको कार्यालय स्थापना गरी पर्यटन व्यवसाय दर्ता तथा नवीकरणको झन्झटिलो प्रक्रिया हटाउनुपर्ने टानले माग गरेको छ । प्रत्येक वर्ष विभिन्न निकायहरूमा विवरण अद्यावधिक गर्ने झन्झट हटाएर एकद्वार प्रणालीमार्फत प्रक्रिया सरल बनाउनुपर्ने टानको भनाइ छ ।

पदयात्राका उच्च हिमाली क्षेत्रमा मौसम पूर्वानुमान केन्द्र तथा सूचना केन्द्रहरूको स्थापना आवश्यक रहेको भन्दै टानले आवश्यक पूर्वाधार विकास गर्न सरकारलाई आग्रह गरेको छ ।

क्याम्पिङ ट्रेकिङले धेरै रोजगारी सिर्जना गर्ने भएकाले पर्यटन प्रवर्द्धनका लागि केही क्षेत्रहरूलाई क्याम्पिङ हेरिटेज एरिया घोषणा गर्नुपर्ने टान गण्डकीको भनाइ छ । पदयात्रा क्षेत्रलाई सुरक्षित बनाउन तथा आकस्मिक दुर्घटनाबाट मानवीय क्षति न्यूनीकरण गर्न दक्ष उद्धार टोली परिचालन गर्नुपर्ने माग टानले राखेको छ । राष्ट्रिय प्रकृति संरक्षण कोष अन्तर्गतका संरक्षित तथा नियन्त्रित क्षेत्रहरूको ऐन तथा नियमावली समयसापेक्ष संशोधन गरी पर्यटनमैत्री बनाइनुपर्ने टान गण्डकीले माग गरेको छ । 

टान गण्डकीले पदयात्रा क्षेत्रको प्रवर्द्धन, गैरकानुनी पर्यटन गतिविधि रोकथाम, नयाँ पदमार्गको खोजी तथा संरक्षण, अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल सञ्चालनलगायत विषयमा ठोस पहल गर्न सरकारसँग आग्रह गरेको छ ।

नेपाल सरकारले २०६६ सालदेखि लागु गरेको ट्रेकिङ इन्फर्मेसन म्यानेजमेन्ट सिस्टम (टिम्स) कोभिड महामारीपछि प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयनमा आउन नसकेकोमा उसले ध्यानाकर्षण गरेको छ । २०२३ अप्रिल १ बाट परिमार्जनसहित टिम्स पुन सञ्चालन गर्ने भनिए पनि अझै प्रभावकारी रूपमा लागु हुन नसकेको टानको भनाइ छ । यस प्रणालीलाई व्यवस्थित बनाउन तथा अवैधानिक पदयात्रा सञ्चालनमा रोक लगाउन चेकपोस्टहरू तत्काल सञ्चालन गर्न माग गरिएको छ ।

नेपाल सरकारले लागु गरेको ‘नो ट्रेकिङ विदआउट गाइड अर सर्पोटर’ नीति प्रभावकारी रुपमा कार्यान्वयन गर्न आवश्यक पहल गर्न टानले आग्रह गरेको छ । पदयात्रा क्षेत्रमा योग्य गाइड तथा सहयोगीबिना पर्यटकलाई यात्रा अनुमति नदिनुका साथै यसको पूर्ण कार्यान्वयनका लागि सम्बद्ध निकायहरूलाई परिपत्र गर्नुपर्ने टानले जनाएको छ ।

निशेधित क्षेत्रमा पदयात्रा गर्न कम्तीमा २ जना विदेशी पर्यटक हुनु पर्ने प्रावधानका कारण ती क्षेत्रमा पदयात्रा गर्न चाहने एकल पर्यटकलाई असहज भइरहेको उल्लेख गर्दै यो नियम संशोधन गरी एक जनालाई पनि अनुमतिपत्र दिने व्यवस्था गर्नुपर्ने माग गरिएको छ ।

विकासका नाममा अनियन्त्रित रूपमा मोटरबाटो निर्माण भइरहेकाले विश्वप्रसिद्ध पदमार्गहरू खुम्चँदै र मासिँदै गइरहेको टान गण्डकीको चिन्ता छ । पदयात्रा पर्यटन जोगाउन नयाँ पदमार्गहरूको खोजी, प्रवर्द्धन तथा विकास गर्न आवश्यक नीति अवलम्बन गर्न सरकारलाई आग्रह गरिएको छ ।

सचिव सिंहले टान गण्डकीले उठाएका विषयमा मन्त्रालय गम्भीर रहेको बताउँदै समाधानका लागि आवश्यक पहल गरिने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेका छन् ।