काठमाडौं – पाकिस्तानको संसद्ले हालै विद्युतीय अपराधसम्बन्धी कानुनी संशोधन पारित गरेपछि देशभर प्रेस स्वतन्त्रता र डिजिटल अधिकारको भविष्यप्रति चिन्ताजनक माहोल देखिएको छ। “फेक न्यूज” रोकिने दाबी गरिए तापनि यस संशोधनले सरकारी र सामरिक निकायहरूलाई सूचना प्रबाह पूर्णरूपमा नियन्त्रण गर्ने वैधानिक अधिकार दिएको विरोधीहरू बताउँछन्।

यस कानुनअनुसार त्रुटिपूर्ण वा “झुटा” भनिएका सामग्री राखेमा तीन वर्षसम्म कैद र २० लाख रुपैयाँ जरिवाना हुनसक्नेछ। यसको खुला व्याख्याले पत्रकार, मानवअधिकारकर्मी तथा साधारण नागरिकहरूमाथि मनपरि मुद्दा चलाइने जोखिम बढाएको आलोचकहरूको भनाइ छ। यसैबीच सरकारसमर्थित राष्ट्रिय साइबर अपराध अनुसन्धान निकाय तथा सामाजिक सञ्जाल नियमन प्राधिकरणमार्फत अनलाइन सामग्री प्रतिबन्धित गर्ने अधिकार झन् शक्तिशाली बनाइएको छ।

नयाँ व्यवस्था लागु भएपछि इस्लामावाद, कराँचीजस्ता ठूला सहरहरूमा व्यापक प्रदर्शन भएका छन्। पत्रकार संगठन तथा स्वतन्त्रता पक्षधर समूहहरूले प्रेस स्वतन्त्रतामाथिको चोटका रूपमा सरकारले ल्याएको संशोधनहरूलाई हेरेका छन्। उनीहरूले कानुनी चुनौतीका साथै अझ व्यापक विरोध कार्यक्रमहरू अगाडि बढाउने घोषणा गरेका छन्।

यसअघि, पाकिस्तानमा प्रेस स्वतन्त्रता निरन्तर खुम्चिँदै गएको रिपोर्टहरू सार्वजनिक हुँदै आए। तर पछिल्ला संशोधनहरूले डिजिटल माध्यमहरू समेत पूर्ण नियन्त्रणमा ल्याउँदै, सत्ता प्रतिष्ठानको आलोचनालाई पूर्णरूपमा दमन गर्ने उपाय खोजिरहेको देखिन्छ। अन्तर्राष्ट्रिय मानवअधिकार संगठनहरूले पाकिस्तानलाई अधिकारहरूको दुरुपयोग नगर्न चेतावनी दिए पनि सत्ता पक्ष र सैन्य नेतृत्वले आफ्ना दृष्टिकोणमाथि मात्र जनमत केन्द्रित गराउन खोजेको आरोप लगाइएको छ।

जबसम्म कानुनमा “झुटा सूचना” भन्ने शब्दको स्पष्ट परिभाषा दिइँदैन र दुरुपयोग रोक्न आवश्यक सुरक्षा उपबन्धहरु राखिँदैनन्, तबसम्म प्रेस स्वतन्त्रता र नागरिक अधिकार खोज्नेहरूको लागि पाकिस्तानी डिजिटल क्षेत्र अझै भयभीत हुने देखिन्छ। देशभित्र मात्र नभई अन्तर्राष्ट्रिय जगत्मा पनि यो कानुन अन्य निरंकुश चिन्तन राख्ने मुलुकहरूका लागि “रोल मोडल” बन्ने खतरा देखिएको टिप्पणी विश्लेषकहरू गर्छन्।