काठमाडौं- बुधबार बसेको प्रतिनिधि सभाको बैठकबाट तीनवटा अध्यादेश स्वीकृत भएका छन् ।

राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले गत पुस २९ गते जारी गरेका चारमध्ये तीनवटा अध्यादेश एकै दिन संघीय संसद्को तल्लो सदनबाट स्वीकृत भएका हुन् ।

यी अध्यादेशलाई लिएर प्रतिपक्षी दलहरूले अस्वीकारको प्रस्ताव राखे पनि बहुमतले तीनैवटा स्वीकृत भएका हुन् ।

बधुबार पछिल्लो पटक निजीकरण (पहिलो संशोधन) अध्यादेश, २०८१ स्वीकृत भएको छ । प्रतिनिधि सभाको बैठकले यो अध्यादेश बहुमतले स्वीकृत गरेको हो ।

यस अध्यादेशविरुद्ध माओवादी केन्द्रका सांसद माधव सापकोटाले अस्वीकृत गरियोस् भन्ने प्रस्ताव राखेका थिए । तर उनको विरोधको सूचना अस्वीकृत भएको छ । त्यसपछि सभामुख देवराज घिमिरेले अध्यादेश स्वीकृतिका लागि निर्णायार्थ प्रस्तुत गरे।

प्रतिनिधिसभाको बहुमतबाट निजीकरण (पहिलो संशोधन) अध्यादेश, २०८१ स्वीकृत भएको छ। यो अध्यादेश कानुननमन्त्री अजयकुमार चौरसियाले गत माघ १८ गते बसेको संसद्‌को हिउँदे अधिवेशनको पहिलो बैठकमा पेस गरेका थिए ।

यो अध्यादेशलाई राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले गत पुस २९ गते जारी गरेका थिए । अब यो अध्यादेश राष्ट्रिय सभाबाट समेत स्वीकृत भएपछि प्रतिस्थापन विधेयक ल्याउने बाटो खुल्छ । पुस २९ गते नै जारी गरिएको भूमिसम्बन्धी संशोधन अध्यादेशबाट सरकार पछि हटेकाले सबै सत्तारुढ दल मिलेर यो निजीकरणसम्बन्धी अध्यादेश पास गरेका हुन् ।

यसअघि बुधबारकै बैठकले सुशासन प्रवर्द्धन तथा सार्वजनिक सेवा प्रवाहसम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने अध्यादेश, २०८१ र आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व (पहिलो संशोधन) अध्यादेश, २०८१ पनि बहुमतले स्वीकृत गरेको थियो । अब यो बैठकले बाँकी २ अध्यादेश पनि स्वीकृत गर्दैछ ।

बैठकमा नेकपा एकीकृत समाजवादीका सांसद भानुभक्त जोशीले ‘सुशासन प्रवर्द्धन तथा सार्वजनिक सेवा प्रवाह सम्बन्धी केही केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने अध्यादेश, २०८१ लाई अस्वीकार गरियोस्’ भनेर राखेको सूचनालाई अस्वीकृत भएको छ ।

त्यस्तै राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सांसद डा. स्वर्णिम वाग्लेले ‘आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व (पहिलो संशोधन) अध्यादेश, २०८१ लाई अस्वीकार गरियोस्’ भन्ने प्रस्ताव पनि बहुमतले अस्वीकृत भएसँगै यी अध्यादेश पास भएका हुन् ।