काठमाडौं– नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नरको पद यस कारण पनि भाग्यमानी मानिन्छ कि उनले एक हजार रुपैयाँदेखि एक रुपैयाँसम्मका सबै नोटमा हस्ताक्षर धस्काउन पाउँछन् । नोटमा सही गर्न पाउने गर्भनर पदीय हिसाबले मात्र होइन, जिम्मेवारीका हिसाबले पनि मुलुकको अर्थतन्त्रलाई सही दिशा दिने महत्वपूर्ण व्यक्ति मानिन्छन् ।

विगत पाँच वर्षदेखि यस्तै महत्वपूर्ण जिम्मेवारीमा रहेका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीको अब नोटमा हस्ताक्षर गर्ने भूमिका लगभग सकिएको छ ।

नेपाल राष्ट्र बैंकको गभर्नरमा ०७६ चैत २४ गते नियुक्त अधिकारीको कार्यकाल आउँदो चैत २४ गते सकिँदैछ । १३ फागुनमा चालु आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीतिको समीक्षा जारी गरेका गभर्नरले गर्ने नीतिगत काम अब सकिएका छन् ।

दुखद पक्षचाहिँ के छ भने ५ वर्ष नेतृत्व सम्हालेर अधिकारीले राष्ट्र बैंक छाड्दै गर्दा मुलुकको अर्थतन्त्र र वित्त व्यवस्था चुनौतीपूर्ण मोडमा छ । व्यवसायीहरुमा निराशा छ । मुलुकमा आहा ! भन्नेखालको स्थिति छैन ।

व्यक्तिगत रुपमा पनि गर्भनर अधिकारी नक्कली प्रमाणपत्रवाला मुद्दाको ‘ब्यागेज’ बोकेर घर फर्कन लागेका छन् ।

अधिकारीकै कार्यकालमा देश दोस्रोपटक फाइनान्सियल एक्सन टाक्स फोर्स (एफटीएफ) को ग्रे लिस्टमा परिसकेको छ । जसबाट बाहिर निक्लन राष्ट्र बैंकले पनि धेरै जिम्मेवारी पूरा गर्नुपर्ने हुन्छ ।

राष्ट्र बैंकमा नयाँ गभर्नरबारे चर्चा सुरु भइसकेको छ । अधिकारी बाहिरिने तयारी गर्दै छन् । पाँचवर्षे कार्यकाल सकेका अधिकारीको कामबारे सकारात्मक र नकारात्मक दुवै प्रतिक्रिया छन् ।

आखिर यो लामो अवधिमा गर्भनर अधिकारीले केकस्ता कामहरु गरे ? उनको कार्यकालमा देशले सम्झन लायक कामहरु के–के भए ? अर्थमन्त्री र गर्भनरवीच बेलाबखत किन विवादहरु सिर्जना भए ? कोभिडबाट थलापरेको अर्थतन्त्रलाई माथि उठाउन गर्भनर अधिकारीले के गरे ? बैंक तथा वित्तीय क्षेत्रमा देखिएको बेथिति कम गर्न गर्भनरले कस्तो मौद्रिक नीति ल्याए ? राष्ट्र बैंकबाट अधिकारीको बहिर्गमनसँगै अब अर्थततन्त्र र वित्तीय क्षेत्रमा उब्जेका विविध प्रश्नबारे गम्भीर समीक्षा गर्ने बेला भएको छ ।

कोरोनापछिको असफल मौद्रिक नीति

विश्वमा कोरोना महामारी फैलिएर नेपालमा पनि संक्रमण भित्रिएको अवस्थामा गभर्नरमा आएका थिए अधिकारी । गभर्नरको जिम्मेवारी सम्हालेपछि उनले ल्याएको आर्थिक वर्ष २०७७/०७८ को पहिलो मौद्रिक नीतिमा वित्तीय क्षेत्रसम्बन्धी विशेष व्यवस्था थियो ।

जसमार्फत् कोभिड–१९ संक्रममणबाट प्रभावित अर्थतन्त्रलाई पुनरुत्थान गर्न कृषि, ऊर्जा, पर्यटन तथा घरेलु तथा साना एवम् मझौला उद्योगमा कर्जा लगानी प्रोत्साहित गर्ने नीति अवलम्बन गरिएको थियो ।

बैंक तथा वित्तीय संस्थाको प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्रमा गर्नुपर्ने कर्जा लगानीसम्बन्धी व्यवस्थामासमेत परिमार्जन गर्दै पुनकर्जाको पहुँचलाई विस्तार गरिएको थियो भने सहुलियतपूर्ण कर्जाको दायरा पनि बढाइयो ।

तत्कालीन अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाले आ.व. २०७७/७८ का लागि बजेटमा कोरोना महामारीले थलिँदै गरेको निजी क्षेत्रलाई नीतिगत रूपमै पर्याप्त सम्बोधन गरिएको थिएन । तर, बजेटलगत्तै गभर्नर अधिकारीले त्यही आवमा ल्याएको पहिलो मौद्रिक नीतिमा गरिएको व्यवस्थाको निजी क्षेत्रले खुलेर स्वागत गरे ।

गर्भनर अधिकारीले बढाएको पहिलो मौद्रिक नीतिका कारण बैंकहरूको औसत आधारदर ८.५० बाट झरेर ६.८६ प्रतिशत कायम भएको थियो । ब्याजदरसहित अन्य सहुलियतपूर्ण उपकरणका कारण एक वर्षको अवधिमा निजी क्षेत्रमा हुने कर्जाको वृद्धिदर २६.३ प्रतिशत थियो ।

आ.व. ०७७/७८ मा आयात, २८.७ प्रतिशतले बढ्न पुगेको थियो भने १३६२.४ अंकमा रहेको नेप्से सूचकांक एक वर्षको अवधिमा २८८३.४ अंकमा पुग्यो । त्यस्तै, त्यही आ.व.मा शेयर बजारको पुँजीकरण १२३.७ प्रतिशतले बढेको थियो ।

गभर्नर अधिकारीले दोस्रोपटक अर्थात् आ.व. ०७८/७९ मा ल्याएको मौद्रिक नीतिमा पनि कोरोना महामारीबाट प्रभावित क्षेत्रको पुनरुत्थान गर्दै अर्थतन्त्रलाई विस्तार गर्ने खुकुलो व्यवस्थालाई निरन्तरता दिए । कोरोना महामारीले प्रभावित विश्व अर्थतन्त्रमा सन् २०२२ डिसेम्बरबाट सुरु भएको रुस–युक्रेन युद्धले थप नकारात्मक असर गर्‍यो ।

आ.व. ०७८/७९ मा पनि आयात २७.५ प्रतिशतले वृद्धि हुन पुग्यो । तर, शेयर बजारमा पुँजीकरण र परिसूचकांक दुवै घट्न पुगे । त्यस्तै उक्त अवधिमा निजी क्षेत्रतर्फको कर्जा प्रवाह १६ प्रतिशतले बढ्यो ।

आ.व. ०७८/७९ को अन्तिमसम्म आ.व. ०७७/७८ को तुलनामा वैदेशिक मुद्राको सञ्चितिमा दोब्बरले कमी भएर ६.७३ महिनाको वस्तु तथा सेवामात्रै खरिद गर्न सकिने स्थितिमा थियो । त्यही आ.व.को मौद्रिक नीतिको समीक्षामार्फत् राष्ट्र बैंकले दर्जनौँ वस्तु आयातमा ५० देखि शतप्रतिशतसम्म मार्जिनको कसिलो नीति अख्तियार गर्‍यो ।

कोरोना महामारीका कारण चलायमान हुन छाडेको अर्थतन्त्रमा ठूलो मात्रामा पुनर्कर्जाका नाममा बैंकरूमार्फत् गरिएको ३ खर्ब बढी लगानी शेयर बजार, घरजग्गा र वस्तुको आयात जस्ता अनुत्पादक क्षेत्रमा भएको विश्लेषकरूको भनाइ छ ।

विश्लेषक अनलराज भट्टराईले गभर्नरको कार्यकाल सुरुमा उत्साहजनक भए पनि पछिल्लो समय निराशाजनक देखिएको बताएका छन् । त्यस्तै, राष्ट्र बैंककै पूर्वगभर्नर दीपेन्द्रबहादुर क्षेत्रीले अधिकारीको कार्यकाल तुलनात्मक रूपमा सन्तोषजनक रहेको प्रतिक्रिया दिएका छन् ।

अर्थतन्त्र २ वर्षसम्म चलायमान बनाउने नाममा लिइएको नीति असफल भएपछि गभर्नर अधिकारीले आ.व. ०७९/८० को मौद्रिक नीतिमार्फत् एकैपटक कसिलो विधि अख्तियार गर्न पुगे । पुनर्कर्जा सुविधालाई मौद्रिक नीतिमार्फत् परिमार्जन गरियो । स्थगित काउन्टर साइक्लिङ बफर सुविधालाई त्यही आ.व.को साउनदेखि लागू गरियो । साथै, राष्ट्र बैंकले बैंकहरूको मर्जरलाई पनि प्रोत्साहनको नीति लियो ।

गभर्नर अधिकारीले पहिलो मौद्रिक समीक्षामार्फत् लिएको खुकुलो र कर्जा विस्तारित नीतिलाई एकैपटक ०७८/७९ को अर्धवार्षिक समीक्षामार्फत् ब्रेक लगाउँदा त्यसले शेयरबजारदेखि घरजग्गा व्यवसायसम्म नकारात्मक असर गर्‍यो । तर, आयातमा कडाइको नीतिलाई सरकारले अगाडि सारेको थियो ।

सुरुवातका दुईवटा मौद्रिक नीतिमा निजी क्षेत्रबाट प्रशंसा पाएका गभर्नर अधिकारीले ०७८/७९ मौद्रिक नीतिको अर्धवार्षिक समीक्षा र ०७९/८० को मौद्रिक नीतिमा कसेको भन्दै विरोध खेप्ने अवस्थामा पुगे ।

कोरोना महामारीसँगै पुनरोत्थान, पुनर्कर्जा लगायत अर्थतन्त्र चलायमान बनाउन राष्ट्र बैंकले लिएको नीतिका कारण तत्कालीन समयमा आयातमा वृद्धि भएको मान्न नमिल्ने विश्लेषक अनिलराज भट्टराई बताउँछन् ।

महामारीका कारण रोकिएको माग राष्ट्र बैंकले खुकुलो नीति नलिँदा पनि वृद्धि हुनसक्ने अवस्था रहेको उनको बुझाइ छ । अधिकारीले लिएको तत्कालीन खुकुलो नीति सही भएको भट्टराई बताउँछन् ।

एम. अधिकारी प्रकरण

नेपाल राष्ट्र बैंकको गभर्नरमा सरकारले प्रतिस्पर्धाका आधारमा कानुनभित्र रहेर इच्छाइएको व्यक्ति नियुक्ति गर्दै आएको छ । गभर्नर एक प्रकारको राजनीतिक नियुक्ति हो । तर अन्य गभर्नरको तुलनामा अधिकारीमाथि राजनीतिक दलको प्रतिनिधि बनेको आरोप नै लाग्यो ।

नेपाल राष्ट्र बैंक ऐन, २०५८ को दफा २१ अनुसार कुनै पनि राजनीतिक दलको सदस्य वा पदाधिकारी गभर्नरका लागि अयोग्य मानिन्छ । तर, गभर्नर अधिकारी नेकपा (एमाले)को केन्द्रीय अर्थ तथा योजना विभागमा एम. अधिकारीको नाममा सक्रिय रहँदै आएको कुरा विवादित बन्यो ।

राजनीतिक समीकरण परिवर्तन भएर नेकपा कांग्रेस–नेकपा माओवादी केन्द्र लगायत दलको नेतृत्वमा सरकार बनेपछि उक्त विषय गभर्नर अधिकारीका लागि निकै भारी बन्यो ।

असहमतिको राजनीतिसँग असहमतिकै नीति

राजनीतिक दलको सदस्य भएको मात्रै नभएर गभर्नर अधिकारीमाथि फरक राजनीतिक दलको सरकार र अर्थमन्त्रीलाई असहयोगको नीति अख्तियार गरेको गम्भीर आरोप लागेको थियो । उनले मौद्रिक नीति, मौद्रिक नीतिको समीक्षा र अन्य नीति तथा उपकरणहरूमार्फत् सफल वा असफल गराउनेगरी कदम चालेको आरोप लाग्ने गरेको छ ।

अधिकारीले आफूअनुकुलको सरकार वा अर्थमन्त्री भएको बेला अर्थतन्त्र चलायमान बनाउन सजिलो हुने उपकरण परिचालन गर्ने र अनुकुलन नभए ठीकविपरीत उपकरणलाई चलाउने टिप्पणी धेरैले गरेका छन् ।

अर्थविश्लेषक अनलराज भट्टराई पनि गभर्नरमा राजनीतिक आग्रह देखिएको बताउँछन् । ‘उहाँले केन्द्रीय बैंक र अर्थ मन्त्रालयबीचको सम्बन्ध सामान्य अवस्थामा राख्न सकेको देखिँदैन’, उनले भने, ‘कतिपय नीतिहरू अगाडि बढाउँदा कहिलेकाहीँ राजनीतिक विचारले असर पारेको जस्तो देखिन्छ ।’

मौद्रिक नीति तथा राष्ट्र बैंकका अन् नीतिहरूबीच सामञ्जस्यता नहुँदा सरकारले ०७९ चैतमा गभर्नर अधिकारीलाई निलम्बन गर्ने उद्देश्यले जाँचबुझ समिति बनाएको थियो । यद्यपि, सरकारको निर्णयमाथि कारण माग्दै सर्वोच्च अदालतले उनको पद बचाइदिएको थियो ।

तर, पूर्व गभर्नर क्षेत्रीले भने अधिकारीलाई आरोपकै लागि उक्त आरोप लगाइएको प्रतिक्रिया दिएका छन् ।

लघुवित्तका समस्या अलपत्र

गभर्नर अधिकारीकै कार्यकालमा नेपालको लघुवित्त क्षेत्रमा निकै ठूलो संकट आयो । लघुवित्तको चक्रीय ब्याजका कारण केहीले जीवन नै गुमाएका समाचार पनि प्रकाशित भए । साथै, लघुवित्तका ऋणीले संगठित रूपमा ऋण नतिर्ने भनेर आन्दोलन गरे ।

तर, गभर्नर अधिकारीले उनको कार्यकालमा लघुवित्त क्षेत्रलाई व्यवस्थित गर्न उचित नीतिगत तथा कानुनी व्यवस्थाको पहल नगरेको आरोप छ । राष्ट्र बैंकले लघुवित्त क्षेत्रको समस्या अध्ययन र समाधान गर्ने भन्दै ०७९ चैतमा आर्थिक अनुसन्धान विभागका कार्यकारी निर्देशक प्रकाशकुमार श्रेष्ठको नेतृत्वमा ७ सदस्यीय समिति बनायो ।

पूर्वअर्थमन्त्री वर्षमान पुनले पनि गत वैशाखमा डेपुटी गभर्नरको नेतृत्वमा लघुवित्त क्षेत्रको समस्या पहिचान गरी समाधान गर्ने भन्दै समिति बनाए । गभर्नर अधिकारीले चालु आ.वको मौद्रिक नीतिको अर्धवार्षिक समीक्षामार्फत् लघुवित्तले आधारदरको आधारमा ब्याजदर कायम गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेका छन् ।

एनआईसी एशिया लघुवित्तका अध्यक्ष प्रकाशराज शर्माले अधिकारीको कार्यकालमा राष्ट्र बैंकले लघुवित्तका समस्या दिगो रुपमा समाधान गर्नेगरी कदम नचालेको प्रतिक्रिया दिएका छन् । मौद्रिक नीति र केही निर्देशनबाट टालटुले समाधान प्रयास गरिए पनि दीर्घकालीन समाधान नभएको उनले बताए ।

‘सरकार र राष्ट्र बैंककै तर्फबाट लघुवित्त क्षेत्रबारेको बुझाई एकै बनाएर ठोस नीतिगत सुधार यसबीचमा हुन सकेन्, निर्देशनहरूमार्फत् टालटुले प्रयास गरेजस्तो देखिए पनि खास समधान भएको छैन’, उनले भने ।

पछिल्लो अर्धवार्षिक समीक्षामार्फत् राष्ट्र बैंकले आधारदरमा ब्याज लिन पाउने व्यवस्था गरे पनि यथेस्ट नीतिगत व्यवस्था नगरेकाले कार्यान्वयनमा अन्योल नै रहेको उनले बताए ।

बैंकिङ क्षेत्रको समस्यामा नजरअन्दाज

नेपाल दोस्रोपटक फाइनान्सियल एक्सन टाक्स फोर्स (एफटीएफ)को ग्रे सूचीमा परेको छ । वाणिज्य बैंकदेखि लघुवित्तसम्मको अवस्था हेर्दा पछिल्लो समय दर्जनौँको खराब कर्जा निकै उकालो लागिरहेको छ । खराब कर्जा उच्च हुँदै जाँदा सेटलमेन्ट ग्यारेन्टी फन्ड सकिएकोले पुस ११ गतेदेखि राष्ट्र बैंकले कर्णाली विकास बैंकको व्यवस्थापन नियन्त्रणमा लिएको छ ।

नेपाल दोस्रो पटक ग्रे लिस्टमा पर्नुमा केही हदसम्म राष्ट्र बैंकको सुपरीवेक्षण र निरीक्षणको भूमिका पनि रहेको विश्लेषकहरूले औंल्याएका छन् । पर्याप्त कानुनी व्यवस्था हुँदा सम्पत्ति शुद्धीकरण र आतंकवादी वित्तपोषण रोक्ने प्रभावकारी काममा विभागको कमजोरी रहेको राष्ट्र बैंकका पूर्वकार्यकारी निर्देशक नरबहादुर थापाले बताए ।

गभर्नर अधिकारीकै कार्यकालमा केही वाणिज्य बैंकदेखि फाइनान्स कम्पनीको खराब कर्जा प्रतिशत तोकिएको भन्दा धेरै माथि पुगेको छ । विश्लेषक अनलराज भट्टराईले बैंकहरूको खराब कर्जा एकैपटक वृद्धि नभएको भन्दै राष्ट्र बैंकको सुपरीवेक्षण तथा अनुगमन अभावले अहिलेको परिस्थिति आएको बताएका छन् ।
विश्लेषक भट्टराईले बैंकिङ क्षेत्रका तत्कालीन समस्या समाधान गर्ने नीति बनाए पनि दीर्घकालीन सुधार नभएको बताए । उनले सरोकारवाला क्षेत्रले राष्ट्र बैंकको नीतिमा त्रुटी औँल्याउँदा सम्बोधन नभएको बताएका छन् ।

‘त्यसो हुँदा केन्द्रीय बैंक हामीले जे भन्यो, त्यही नै सही भन्ने तिर गएको छ, समस्याहरू बल्झिँदै आएका थिए, ती समस्या अझ बढाउने काम भयो’, भट्टराई भन्छन्, ‘जुनले घटाउन पर्दथ्यो, त्यसले बढाउन सहयोग गरको देखियो ।’

विश्लेषक भट्टराईले बैंकिङ क्षेत्रमा खराब कर्जा लगायत समस्यामा राष्ट्र बैंकको सुपरीवेक्षण र नियमन सही रुपमा नपुगेको टिप्पणी गरेका छन् ।

‘नियमन पनि भएन, सुपरीवेक्षण पनि भएन, ४२ प्रतिशतसम्म खराब कर्जा एक दिनमा गएको होइन, त्यसमा नियमकारी निकायले गर्नुपर्ने सुक्ष्म निगरानीमा केही सम्झौता भएको छ’, उनले भने, ‘सूचना त राष्ट्र बैंकमा प्रत्येक दिन आउँछ नि !’

पूर्वगभर्नर क्षेत्रीले पनि बैंकहरूको खराब कर्जाको अवस्था हेर्दा राष्ट्र बैंकबाट गरिने सुपरीवेक्षण र अनुगमन पर्याप्त नदेखिएको प्रतिक्रिया दिएका छन् ।

मर्जरमा सफलता

गभर्नर अधिकारीले आफ्नो कार्यकालमा बैंकिङ संस्थाहरूलाई मर्जर गरेर संख्या घटाउन सफल भएका छन् । पूर्वगभर्नर चिरञ्जीवी नेपालले बैंक तथा वित्तीय संस्थाको संख्या घटाउन फोर्स मर्जरको नीतिमा नतिजामुखी काम गर्न सकेका थिएनन् ।

तर, गभर्नर अधिकारीले जिम्मेबारी सम्हाल्दाका २७ वटा वाणिज्य बैंक, २३ वटा विकास बैंक, २२ वटा वित्त कम्पनी र ८९ वटा लघुवित्त संस्थालाई घटाउन सफल भए ।

महाप्रसादको मर्जर नीतिसँगै अहिले २० वटा वाणिज्य बैंक, १७ वटा विकास बैंक, १७ वटा फाइनान्स कम्पनी र ५२ वटा लघुवित्त कम्पनी सञ्चालनमा छन् ।

अधिकारीकै कार्यकालमा डिजिटल बैंकिङ ब्यापक बनेको छ । भौतिक रूपमा ७५३ वटै पालिकामा वाणिज्य बैंकका शाखा पुगेका छन् ।

मुद्दा बोकेर घर जाँदै

गभर्नर अधिकारीलाई पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ नेतृत्वको सरकारले विलासी वस्तु रोक्ने लगायतका नीतिगत निर्णय चुहाएको भन्दै जाँचबुझ समिति बनाएको थियो । जसका कारण उनी स्वतः निलम्बनमा परेका थिए ।

त्यही विषयमा सर्वोच्च पुगेका अधिकारीलाई तत्काल नहटाउन आदेश दियो । तर उक्त मुद्दा अहिलेसम्म अन्तिम किनारा लाग्न सकेको छैन ।

त्यस्तै, गभर्नर अधिकारीको शैक्षिक योग्यता गभर्नर पदका लागि योग्य नभएको भन्दै अधिवक्ताहरू दीपकराज जोशी, प्रतापसिंह ठकुराठी, दामोदर तिम्सिना र चूडामणि भण्डारीले ०८० पुस १२ गते सर्वोच्चमा रिट दायर गरेका थिए ।

अधिकारीलाई गभर्नरमा नियुक्तिका लागि राष्ट्र बैंक ऐन, २०५८ को दफा २० मा उल्लिखित शैक्षिक योग्यता नपुग्ने भन्दै रिट परेको थियो । उक्त मुद्दा पनि सर्वोच्चमा विचाराधीन छ ।

गभर्नर अधिकारीले तत्कालीन सरकारविरुद्ध दायर गरेको र उनीविरुद्ध दायर भएका दुवै मुद्दा लामो समयदेखि विचाराधीन छन्। दुवै मुद्दा छिनोफानो नहुँदै उनी कार्यकाल सकेर घरतिर फर्किँदैछन् ।