मुलुकलाई समृद्धिको बाटोमा लाने नीति आएनः सांसद भुसाल | Khabarhub Khabarhub

मुलुकलाई समृद्धिको बाटोमा लाने नीति आएनः सांसद भुसाल


२२ बैशाख २०८२, सोमबार  

पढ्न लाग्ने समय : < 1 मिनेट


0
Shares
  • change font
  • change font
  • change font

काठमाडौं – सांसद डा. बेदुराम भुसालले नीति तथा कार्यक्रमले जनताको आकांक्षा पूरा गर्न नसक्ने बताएका छन् ।

राष्ट्रियसभाको सोमबारको बैठकमा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको तर्फबाट भौतिक पूर्वाधार तथा यातायातमन्त्री देवेन्द्र दाहालले सरकारको नीति तथा कार्यक्रममाथिको छलफल प्रारम्भ गरियोस् भन्ने प्रस्ताव गरेका थिए ।

प्रस्तावमाथिको छलफलमा भाग लिँदै सांसद भुसालले युवाहरू मुलुकमा रोजगारी पाउन नसकेका कारण विदेश पलायन भइरहेको बताए । उनले यस्तो अवस्थामा आत्मनिर्भर अर्थतन्त्र निर्माण गरेर रोजगारी वृद्धि गर्ने कुरा नीतिमा स्पष्ट नभएको आरोप लगाए ।

‘उत्पादन बढाउने भनिएको छ । तर उत्पादन बढाउने कुरा नीतिमा स्पष्ट भएन’, उनले भने, ‘अहिलेको आवश्यकतालाई सम्बोधन गरेर मुलुकलाई समृद्धिको बाटोमा अगाडि बढाउने किमिसको नीति नै आएन ।’

नीति तथा कार्यक्रमबाट ‘समृद्ध नेपाल र सुखी नेपाली’को नारा कार्यन्वयन गर्ने भनिए पनि विश्वास गर्ने आधार नभएको सांसद भुसालको भनाइ थियो ।

‘सोह्रौं योजनाको लक्ष्य नीति तथा कार्यक्रममा प्रवेश नै गरेको छैन’, उनले भने, ‘खानी र खनिजजन्य पदार्थ उपभोग गर्न ध्यान पुग्न सकेको छैन । कसरी गर्ने भनेर नीति तथा कार्यक्रममा समावेश छैन । अन्य आर्थिक सुधारका लागि नीति तथा कार्यक्रमको अग्रसरता देखिएन ।’

प्रकाशित मिति : २२ बैशाख २०८२, सोमबार  ३ : ५४ बजे

पूर्वराष्ट्रपति भण्डारीद्वारा धान दिवसको शुभकामना

काठमाडौं– पूर्वराष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले कृषि क्षेत्रको दिगो विकासमा जोड दिनुपर्ने

सङ्घीय निजामती सेवा विधेयकमा छलफल सुरु

काठमाडौं– प्रतिनिधिसभाको आजको बैठकमा ‘सङ्घीय निजामती सेवा विधेयक २०८२’ मा

नेप्सेमा उच्च अंकको वृद्धि, आइतबार बजार २६ अंकले बढ्यो 

काठमाडौं– आइतबार नेपाल स्टक एक्सचेञ्ज (नेप्से) उच्च अंकले वृद्धि भएको

सर्वोच्च अदालतमा प्रस्तावित दुई न्यायाधीशको संसदीय सुनुवाइ

काठमाडौं– संसदीय सुनुवाइ समितिले सर्वोच्च अदालतका प्रस्तावित दुई जना न्यायाधीशको

‘स्थानीय तहमा वित्तीय अनुशासन कायम गर्न आर्थिक कार्यविधि कानुनको खाँचो’

काठमाडौं– प्रतिनिधिसभाका सभामुख देवराज घिमिरेले स्थानीय तहमा वित्तीय अनुशासन कायम