काठमाडौं– नेकपा माओवादी केन्द्रका उपमहासचिव वर्षमान पुन अनन्तले आगामी आर्थिक वर्षका लागि सरकारले अस्पष्ट नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गरेर बजेटमा चलखेलका कार्यक्रम राख्न खोजेको टिप्पणी गरेका छन् । 

सोमबारदेखि प्रतिनिधिसभामा सुरु नीति तथा कार्यक्रमको छलफलका क्रममा संशोधनकर्ताका तर्फबाट बोल्दै पुनले सरकारले संसद्लाई छलेर बजेट ल्याउन खोजेको बताए । नीति मात्र उल्लेख गरिनु र कार्यक्रम समावेश नहुनुलाई उनले सरकारको नियतका रुपमा व्याख्या गरे ।  

पूर्ववर्ती पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड नेतृत्वको सरकारले तीन महिनाअघि नै बजेटका सिद्धान्त र प्राथमिकतामाथि छलफल गराउने र संसद्‌मा पर्याप्त छलफलपछि नीति कार्यक्रम र बजेट ल्याउने गरी कार्यतालिका बनाएकामा वर्तमान सरकारले त्यसलाई भत्काएको उनको भनाइ थियो । पूर्वअर्थमन्त्रीसमेत रहेका पुनले यति ढिला नीति तथा कार्यक्रममाथि छलफल गरेर त्यसबाट प्राप्त सुझाव समावेश गरी बजेट बनाउन असम्भव रहेको बताए । 

‘विगतमा नीति र कार्यक्रम साथसाथै प्रस्तुत गरिन्थ्यो । यो पटक नीति मात्र प्रस्तुत गरियो, कार्यक्रम प्रस्तुत गरिएन । यसले के शंका पैदा गरको छ भने एकातिर नयाँ नीतिमा सरकारले मिहेनत गर्न नचाहेको वा नसकेको देखिन्छ । अर्कोतिर बजेटमा पर्यप्त चलखेल गर्न खोजेको जस्तो देखिन्छ । अर्कातिर सरकारले सांसदलाई छलेर आफूखुसी कार्यक्रमहरू राख्ने कुरा सही छैन । 

संसद्लाई छल्न मिल्दैन’, उनले भने, ‘अमुर्त नीतिहरूका कारण सामाजिक न्यायसम्बन्धी कार्यक्रम के हुन्छ रु महिला, दलित, जनजातिसम्बन्धी कार्यक्रमहरू के हुन्छ ? छोरीहरुसम्बन्धी के हुन्छ रु सिंचाइसम्बन्धी के हुन्छ रु कर्णाली र सुदूरपश्चिमजस्तो विकासमा पछि परेका क्षेत्रका लागि के कार्यक्रम हुन्छ रु त्यो स्पष्ट गरिएको छैन  । यसमा सकारको असमक्षमता देखिएको छ ।’ 

यस्तै नीति तथा कार्यक्रमले संकटमा रहेको अर्थतन्त्र चलायमान बनाउन कुनै कार्यक्रम अघि नसारेको टिप्पणी उनले गरे । नीति तथा कार्यक्रम गन्तव्यहीन  र अल्मलिएको मात्र नभई कतिपय दायित्वबाट सरकार पछि हट्न खोजेको आरोप पुनले लगाए ।

संविधानले समाजवादी उन्मुख अर्थनीतिको कुरा गरेको चर्चा गर्दै उनले  समाजवादी उन्मुख भन्नुको अर्थ कम्तिमा शिक्षा र स्वास्थ्यमा राज्यको दायित्व वृद्धि गरेको बताए । 

‘विगतमा यसमा कोसिस पनि गरिएको थियो । अहिले त्यो दायित्वबाट सरकार पछि हट्न खोजेको छ’, उनले भने । यस्तै नेपाललाई सम्पत्ति शुद्धीकरणसम्बन्धी ग्रे लिष्टबाट बाहिर ल्याउने ठोस कार्यक्रम सरकारले नल्याएको भन्दै पुनले आलोचना गरे ।  ‘घरजग्गा क्षेत्रमा भएको सम्पत्ति शुद्धीकरण, सहकारी क्षेत्रमा देखिएका ठगी र अनियमितता तथा विभिन्न क्षेत्रमा भएका राजनीतिक प्रशासनिक भ्रष्टाचारमा सुधार नगरिएका कारण ग्रे लिष्टमा परेका छौं । त्यसबाट बाहिर निस्किने नीति खै ? कार्यक्रम खै रु प्रधानमन्त्री र अर्थमन्त्रीले एक वर्ष होइन त्यो भन्दा अगाडि नै ग्रे लिष्टबाट बाहिर निस्कन्छौ भन्नुभएको थियो । यहाँ कार्यक्रममा दुई वर्ष भन्नुभएको छ’, पुनले भने, ‘अमुर्त रुपले दुई वर्ष भन्नुभएको छ । ०८३ तिर सायद यही गठबन्धन भइराख्नयो भने अर्को सरकार हुन्छ अहिलेको सरकारले गर्नुपर्दैन । अर्को प्रधानमन्त्री भएपछि उसैको टाउकोमा जान्छ भन्न खोजिएको होला, यसमा शंका पनि छ ।’ 

पुनले सम्पत्ति शुद्धीकरणको मामिलामा देशको प्रतिष्ठा बढाउन र समग्र अर्थतन्त्रमा सुधार गर्न ०४६ को राजनीतिक परितर्वनपछिको राजीतिक, प्रशासनिक र न्यायिक नेतृत्वको सम्पत्ति छानबिन गर्न उच्चस्तरीय न्यायिक आयोग गठनको माग गरे । फरक प्रसंगमा पुनले १० वर्षमा संविधानमा रिभ्यू गर्ने सहमति दलहरुबीच भएको स्मरण गरे । तर, संघीयता कार्यान्वयनसम्बन्धी महत्वपूर्ण मानिएका विद्यालय शिक्षा, नजमति र प्रहरी समायोजनसम्बन्धी कानून नबनाइकनै संविधान संशोधनको कुरा गर्नु औचित्यहीन रहेको बताए । 

संघीयता र समावेशीतालाई अभ्यासबाट अझै राम्रो गर्न प्रयास गर्नुपर्नेमा संधिवान संशोधनका नाममा पछि हटन खोजिए आफूहरुलाई अस्वीकार्य रहेको पुनको भनाइ थियो ।