काठमाडौं– पुरानो बसपार्कस्थित काठमाडौं टावर निर्माणका क्रममा भएको भनिएको भ्रष्टाचारबारे छानबिन थालेको अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगले महानगरसँग जवाफ मागेको दुई साता बितिसकेको छ ।

काठमाडौं टावरको विवादलाई लिएर गत चैत २९ गते अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले एक हप्ताभित्र जवाफ दिन भन्दै महानगरलाई पत्र पठाएको थियो ।

महानगरको सार्वजनिक निजी साझेदारी एकाईले उक्त पत्रबारे जवाफका लागि राय तयार गरी प्रशासनलाई विभागमा पठाइसकेको छ । तर प्रशासन विभागमै उक्त पत्र अड्किएको छ ।

महानगरको सार्वजनिक निजी साझेदारी एकाई प्रमुख नरेन्द्र विलास बज्राचार्यले खबरहबसँग अख्तियारले सोधेको जवाफ प्रशाशनलाई पठाइसकेको बताएका छन् ।

‘अख्तियारले सोधेको प्रश्नको जवाफसहितको पत्र प्रशाशन हुँदै आएको थियो’, बज्राचार्यले भने, ‘हामीले जवाफसहितको पत्र प्रशासनलाई पठाइसकेका छौँ ।’

उनले काठमाडौं टावर निर्माणमा देखिएको विवादबारे अख्तियारलाई सार्वजनिक निजी साझेदारी एकाईबाट जवाफ लेखे पनि प्रशासनबाट पठाए नपठाएको थाहा नभएको बताए ।

महानगरको प्रशासन विभागका एक कर्मचारीले पनि अख्तियारलाई जवाफ गइनसकेको बताएका छन् । उनका अनुसार प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत सरोज गुरागाईंले अख्तियारलाई जवाफ पठाइसकेका छैनन् । काठमाडौं टावर निर्माणसम्बन्धी सक्कल फाइल पनि उनैसँग रहेको ती कर्मचारी बताउँछन् ।

‘अख्तियारको पत्र आएको दुई साता बितिसक्दा पनि महानगरले जवाफ पठाएको छैन’, स्रोतले भन्यो, ‘काठमाडौं टावर प्रकरणमा मेयर बालेन्द्र साहले प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत गुरागाईंमाथि भ्रष्टाचार आरोप लगाउनु भएको थियो । छानबिन अघि बढेको अवस्थामा जवाफी पत्र पठाउनुपर्ने प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतले हो । उहाँबाटै अख्तियारलाई जवाफ नगएको होला ।’

अख्तियारका प्रवक्ता राजेन्द्र कुमार पौडेलले कुनै पनि अनुसन्धानको विषयमा आफूलाई थाहा नहुने बताए । ‘त्यो हामीलाई कहा थाहा हुन्छ र ?’, पौडेलले खबरहबलाई भने, ‘अनुसन्धन अधिकृतले छानबिन गरिरहेको हुन सक्छ । अनुसन्धन भइरहेको विषयमा सोध्न र भन्न पनि मिल्दैन ।’

अख्तियारले पठाएको पत्रको जवाफ महानगरले पठाए-नपठाएको विवरणबारे उनले केही खुलाउन चाहेनन् ।

‘अनुसन्धन भइरहेको विषयमा त सम्बन्धित अधिकृतले पनि भन्दैनन्’, उनले भने, ‘तपाईंहरूले आफ्नै स्रोतबाट लिनुहुन्छ, त्यसपछि हामीलाई पनि थाहा हुने हो । बरु त्यसबारे केही लेख्नु भएछ भने हामीलाई पनि थाहा हुने हो ।’

बालेनको जिकिर

काठमाडौं टावर प्रकरणमा मेयर साहले वि.सं. २०७३ मा १२ तलासम्मको स्वीकृति दिँदा महानगरको तत्कालीन नेतृत्वले न्यून आर्थिक लाभ हुने गरी सम्झौता गरेको बताएका छन् ।

गत ११ वैशाखमा टावर निर्माणबारेको डकुमेन्ट विवरण सार्वजनिक गर्दै उनले उक्त सम्झौताअनुसार चौथो वर्षसम्म वार्षिक ९८.३३ लाख र ३०औँ वर्षमा ३.९० करोड रुपैयाँ मात्रै महानगरले प्राप्त गर्ने उल्लेख रहेको बताएका छन् ।

तर, १२ तलालाई १९ तला बनाउँदा थप ७ तलाको क्षेत्रफल १.२८ लाख वर्गफुट हुँदा वार्षिक २३ करोड बढी भाडा आउनुपर्ने दाबी उनले गरेका थिए ।

‘३० वर्षमा प्रतिवर्गफुट भाडा ६७० रुपैयाँ पुग्छ, जसबाट थप ७ तलाले मात्रै एक अर्बभन्दा बढी आम्दानी गर्नुपर्ने हो,’ उनले वैशाख ११ मा भनेका थिए, ‘तर सम्झौताअनुसार महानगरले ३ करोड मात्रै पाउँछ, जसले ठेकेदारलाई अर्बौँ फाइदा हुन्छ ।’

साहले भवन निर्माणमा धेरै अनियमितता र अवैधानिक काम भएको पनि जिकिर गरे । काठमाडौं उपत्यका विकास प्राधिकरणले २०७२ सालमा १२ तलामाथि नजाने गरी काठमाडौं टावर बनाउन अनुमति दिएको थियो ।

तर, १९ तले टावर बनाउँदा प्राधिकरणको राय र वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कनबिनै नक्सापास गरिएको उनको तर्क थियो । ‘स्ट्रक्चरल इन्जिनियरको हैसियतले मैले हेर्दा एनबीसी १०५ :२०२० मापदण्डअनुसार १९ तलाको डिजाइनमा ७० प्रतिशत भन्दा बढी कोलम फेल हुन्छ,’ साहले भनेका थिए ।

नक्सापास प्रक्रियामा वर्तमान प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत गुरागाईंले गम्भीर त्रुटि गरेको आरोप साहले लगाइरहेका छन् । ‘आधिकारिक ईबीपीएस प्रणालीबिना, विभागीय प्रमुखलाई जानकारी नदिई गुरागाईंले हाजिर भएको दोस्रो दिनमै नक्सापास गरे,’ साहको जिकिर थियो, ‘यो नीतिगत भ्रष्टाचारको अंश हो ।’

गुरागाईंलाई संघीय सरकारले विशेष ‘म्यान्डेट’ दिएर काठमाडौं पठाएको आशंका पनि उनले गरेका छन् । यो प्रकरण छानबिनका लागि सम्बन्धित निकायलाई सहयोग गर्न तयार रहेको पनि उनले बताएका थिए ।

‘महानगरको आधिकारिक प्रणालीमा अहिलेसम्म नक्सापास भएको छैन, यो कागजलाई मान्यता दिँदैनौँ,’ उनले भनेका थिए, ‘हिल्टन होटलको नक्सापास पनि गुरागाईंले त्यही दिन गरेका रहेछन्, त्यसबारे पनि छानबिन हुँदैछ ।’

सुनिताको तर्क

महानगरका मेयर बालेन्द्र साह (बालेन)ले प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत सरोज गुरागाईंसहितलाई आरोपित गरिरहेका सन्दर्भमा उपमेयर सुनिता डंगोलले यसबारे अख्तियारले छानबिन गरेर विवादलाई किनारा लगाउनुपर्ने बताएकी थिइन् ।

गत वैशाख १३ मा पत्रकारहरूसँगको संवादका क्रममा उनले भनेकी थिइन्, ‘यति धेरै भ्रष्टाचारको प्रसंग उठ्दा अख्तियार किन मौन छ ? अख्तियारले महानगरमा छानबिन गर्नै पर्छ । अधुरो सूचना दिएर मानिसलाई अन्योलमा पार्नु हुँदैन। भ्रष्टाचारमन एकजना व्यक्ति मात्रै छ कि संगठित रूपमा लागेको छ ? यसको खोजी हुनुपर्छ। अख्तियारको मौनता त्यति राम्रो होइन।’

डंगोलले सबैभन्दा विवादित पुरानो बसपार्कस्थित काठमाडौं टावर अनावश्यक रहेको बताएकी थिइन्। जनताबाट लिएको उक्त ठाउँ बसपार्ककै रूपमा प्रयोग हुनुपर्ने उनको तर्क थियो ।

‘म जहिले पनि पिपुल्स फर्स्ट भनिरहेको छु। काठमाडौं टावर बनाउँदै गरेको ठाउँमा जनतासँग बसपार्क बनाउन जग्गा लिएको हो’, उनले भनेकी थिइन्, ‘बसपार्कमा भवन ठड्याएर व्यापार गर्नु गलत हो। सरकारले जुन प्रयोजन र उद्देश्यका लागि जग्गा लिएको छ, त्यही प्रयोजनमा लगाउनु पर्छ।’

डंगोलले काठमाडौं टावरको आवश्यकता नै नरहेको बताएकी थिइन्। ‘काठमाडौं टावर आवश्यक नै छैन’, उनले भनेकी थिइन्, ‘त्यो आवश्यकताबिना बनाइएको छ। त्यहाँ बसपार्क नै हुनुपर्छ।’