पोखरा – झण्डै एक वर्षदेखि रिक्त रहेको गण्डकी प्रदेश सभाको सामाजिक विकास तथा कृषि समिति अन्ततः माओवादी केन्द्रले पाउने भएको छ। समित सभापति फणीन्द्र देवकोटा मन्त्री नियुक्त भएपछि जेठ २०८० यता नेतृत्वविहीन बनेको समितिमा सभापति चयन गर्न जेठ २३ गते गरिने भएको छ।

परिवर्तित राजनीतिक परिवर्तनसँगै देवकोटा दुई पटक ऊर्जा मन्त्री बने। तर राजनीतिक सहमति जुट्न नसक्दा समिति नेतृत्वविहीन रह्यो। यसबीचमा सभापति चयन गर्न आवश्यक देखिएपछि चैत २६ गते प्रदेश सभाले नियमावली संशोधन गर्‍यो। तर नियमावली संशोधन भएको दुई महिना बितिसक्दा पनि सभापति चयन हुन सकेको थिएन।

अब भने नियमअनुसार जेठ २३ गतेभित्र सभापति टुंग्याउनुपर्ने बाध्यताले राजनीतिक दललाई सहमतिमा ल्याएको छ। प्रारम्भमा सार्वजनिक लेखा समिति माग्दै आएको माओवादी अन्ततः सामाजिक विकास तथा कृषि समिति लिन तयार भएपछि सहमति जुटेको हो।

सार्वजनिक लेखा समितिमा एमालेले नेतृत्व नछाड्ने अडान राखेपछि माओवादीलाई अर्को समिति दिने सहमति कांग्रेस र एमालेबीच बनेको हो।

माओवादी संसदीय दलका नेता हरिबहादुर चुमानका अनुसार, एमालेले लेखा समिति साटासाटमा विशेषाधिकार समिति गठन गर्ने प्रस्ताव राखे पनि माओवादी त्यसमा सहमत भएन। ‘हामी सार्वजनिक लेखा दिन्छौं, बदलामा विशेषाधिकार समिति बनाऔं भन्ने प्रस्ताव एमालेबाट आयो, तर त्यो हामीलाई स्वीकार्य भएन,’ चुमानले भने।

सहमतिको प्रक्रिया सहज बनाउन कांग्रेस, एमाले र माओवादीका शीर्ष नेताबीच पटक-पटक छलफल भएको थियो। कांग्रेस संसदीय दलका नेता तथा मुख्यमन्त्री सुरेन्द्रराज पाण्डे, एमालेका खगराज अधिकारी र माओवादीका चुमानबीचको छलफलबाट अन्ततः माओवादीलाई सामाजिक विकास समिति दिने सहमति जुटेको हो।

एमाले संसदीय दलका प्रमुख सचेतक गोबिन्द्रबहादुर नेपालीले जेठ २३ भित्र सभापति चयन गरिनुपर्ने बाध्यता भएकाले एक समिति माओवादीलाई दिने निर्णयमा सकारात्मक रहेको बताए। ‘विशेषाधिकार समिति नियमावलीमै व्यवस्था भएको भए पनि अहिले त्यसलाई कार्यान्वयन गर्न सकेनौं’, उनले भने।

कांग्रेस उपनेता तथा सामाजिक विकास, युवा तथा खेलकुद मन्त्री विन्दुकुमार थापा भने लेखा समिति प्रतिपक्षलाई दिनुपर्ने परम्पराको पक्षमा छन्। ‘सार्वजनिक लेखा समिति प्रतिपक्षमै जानुपर्छ भन्ने मेरो धारणा हो। यद्यपि, शीर्ष नेताहरूले गरेको सहमतिमा हामी अगाडि बढिरहेका छौं’, उनले उल्लेख गरे।

अब सभामुख कृष्णप्रसाद धितालले समितिको सभापति चयन प्रक्रिया जेठ २३ गते अघि बढाउने तयारी गरेका छन्। ‘त्यो दिन पनि सभापति चयन भएन भने फेरि नियमावली नै फेरफार गर्नुपर्ने हुन्छ,’ सभामुख धितालले भने।

हाल प्रदेश सभामा चारवटा समिति छन्। जसमा सार्वजनिक लेखा समिति एमालेका सुधीरकुमार पौडेल, अर्थ विकास समिति कांग्रेसका भोजराज अर्याल र प्रदेश मामिला तथा कानुन समिति कांग्रेसकी चम्पादेवी खड्काको नेतृत्वमा छन्।

अब माओवादीले पाउने पक्का भएको चौथो समिति सामाजिक विकास तथा कृषि समिति भने वर्षदिनपछि मात्र नयाँ नेतृत्व पाउन लागेको छ।