काठमाडौं– पतञ्जलि जग्गा घोटाला प्रकरणमा पूर्वप्रधानमन्त्री माधव नेपालसमेत ९३ जनाविरुद्ध ६३२ पृष्ठ लामो मुद्दाको फायल अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले बबरमहलस्थित विशेष अदालतमा दर्ता गरेपछि नेपाली राजनीति तरंगित बनेको छ ।

माधव नेपाल र उनको पार्टी एकीकृत समाजवादीले आफूहरुमाथि प्रधानमन्त्री ओलीले पूर्वाग्रह साँधेको आरोप लगाइरहँदा हामीलाई चासो लाग्यो– अख्तियारको बडेमानको फायलभित्र के छ ?

त्यसपछि हामी ‘मिसिल अध्ययन’ तिर लाग्यौं । तर, फायलको कन्टेन्टमा प्रवेश गर्नुपूर्व केही राजनीतिक चर्चा गरौं ।

विहीबार रौतहटस्थित गृहजिल्लाको कार्यक्रममा सहभागी हुन पुगेका प्रतिनिधिसधभा सदस्य माधवकुमार नेपालले आफूमाथि प्रधानमन्त्री ओलीले पूर्वाग्रह साँधेको, आफूले कुनै अनियमितता नगरेको र पतञ्जलिमा कुनै गडबडी भएको भए कर्मचारीहरुबाट भएको हुन सक्ने प्रारम्भिक प्रतिक्रिया दिएका छन् ।

माधव नेपालले आफूमाथि ओलीबाट पूर्वाग्रह साँध्ने प्रयास भएको भनिरहँदा बालुवाटार जग्गा प्रकरणको स्मरण हुन आउँछ । त्यसबेला पनि वर्तमान अख्तियार प्रमुख प्रेम राई र केपी शर्मा ओली मिलेर आफूलाई फसाउन खोजेको नेता नेपालले गुनासो पोखेका थिए ।

उनले आफू निकटस्थहरुसँग भन्ने गरेका थिए,‘ओलीले मलाई बालुवाटारबाटै जेल हाल्न चाहेका थिए, तर चारआना जग्गा विष्णु पौडेलका नाममा भेटिएपछि उनी आफैं फसे । जबकि, त्यहाँ विष्णु पौडेलको जस्तो मेरो कुनै आर्थिक संलग्नता थिएन, क्याबिनेटको निर्णय बाहेक ।’

यो पनि-
एकीकृत समाजवादीको निष्कर्ष- माधव नेपालले भ्रष्टाचार गर्नु भएको छैन, उहाँको छवि निष्कलंक छ

माधव नेपालले यसो भनिरहँदा बालुवाटारमा विष्णु पौडेल मुछिएपछि पछि हटेका ओलीले पतञ्जलि जग्गा प्रकरणमा भने नेपाललाई ‘सुप्पथ’ फसाउने मौकाको पाएकै हुन् त ? यो प्रश्न शंकाको घेराबाट मुक्त छैन ।

तर, यसो भनिरहँदा बालुवाटार प्रकरणमा ओलीले माधव नेपाल र बाबुराम भट्टराईलाई समात्न नसक्नुमा क्याबिनेटको निर्णय अख्तियारले हेर्न नपाउने कानूनी प्रावधान मुख्य थियो । भलै अहिले अख्तियारले कानूनमा नभएको अधिकार प्रयोग गरेर माधव नेपालमाथि मुद्दा दायर गरेको छ।

तर, यसो भन्दैमा पतञ्जलि जग्गा प्रकरणमा गडबडी नै भएको छैन भन्ने अवस्थाचाहिँ देखिँदैन । तर, यसमा माधवकुमार नेपालको भने नीतिगत निर्णयमा संलग्नता देखिएको छ । आर्थिक देनदेनमा सहभागी भएको भनेर अख्तियारले पनि दाबी गरेको छैन ।

जोगिन सक्छन् माधव नेपाल

अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले माधव नेपाललाई प्रतिवादी बनाउनुको एउटै कारण हो– पतञ्जलि योगपीठ तथा आयुर्वेद कम्पनी नेपाललाई हदबन्दीभन्दा बढी जग्गा खरीद गर्न दिने र बेच्न दिने निर्णय मन्त्रिपरिषदबाट गराएर अख्तियारको दुरुपयोग गरेको ।

यसको अर्थ, मन्त्रिपरिषदले गरेको निर्णयविरुद्धसमेत अख्तियारले विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गरेको हो । जबकि क्याबिनेटको निर्णयविरुद्ध अदालत जान पाउने कानूनी क्षेत्राधिकार अख्तियारलाई छैन । क्याबिनेटको निर्णयविरुद्ध पनि अख्तियारले छानविन गर्न पाउनुपर्छ भन्ने मागदाबीसहितको विधेयक अहिलेसम्म संसदमा विचाराधीन अवस्थामै छ ।

कानून नै नबनेको अवस्थामा अख्तियारले कुन कानूनलाई टेकेर क्याबिनेटको निर्णयविरुद्ध मुद्दा अघि बढायो ? अब अदालतमा यो क्षेत्राधिकारको प्रश्न उठ्न सक्छ र कानूनी रिक्तताको सुविधा माधव नेपालले पाउने सम्भावना छ ।

यो त भयो प्राविधिक कुरो । तर, के पतञ्जलि प्रकरणमा गडबडी नै भएको हैन त ? यो प्रश्नमा भने गम्भीर अनियमिता र गैरकानूनी काम भएको तथ्यहरुबाट प्रष्ट देखिन्छ । यो प्रकरण यति ठूलो घोटालाका रुपमा रहेको छ कि यसको प्रत्यक्ष सम्बन्ध भारतीय योगी रामदेव र आचार्य बालकृष्णसँग पनि जोडिएको छ । किनभने, जग्गा घोटालामा सक्रिय नेपाली कम्पनीको संरक्षक रामदेव आफैं छन् भने अध्यक्ष पदमा बालकृष्ण रहेका छन् ।

यो पनि-

रामदेव र बालकृष्णलाई मुद्दा चलाउन अख्तियार काँप्यो, १० जिल्लामा घोटाला

नेपालको कम्पनी रजिष्ट्रारको कार्यालयमा यी दुईजनासहित चार भारतीयको नाम छ । तर, उनीहरुलाई अख्तियारले प्रतिवादी बनाउने हिम्मत गरेको देखिँदैन । जबकि विगतमा सुनकाण्ड प्रकरणमा चिनियाँ नागरिकलाई पनि सीआईबीबाट नेपालको अदालतमा फौजदारी मुद्दा चलेको नजिर छ ।

पतञ्जलिको पतीत धन्दा

कम्पनी रजिष्ट्रारको कार्यालयमा ०६४ असोज २० गते ‘पतञ्जलि योगपीठ तथा आयुर्वेद कम्पनी नेपाल’ नामको कम्पनी दर्ता भयो । रामदेव संरक्षक र बालकृष्ण अध्यक्ष रहेको उक्त कम्पनी दर्ता प्रक्रिया पनि भीआईपी पारामा भएको देखिन्छ ।

असोज ३ गते शालीग्राम सिंहले राजदेव र बालकृष्णसहित ५ जना सदस्य रहेको कम्पनी दर्ता गरीपाउँ भनी उद्योगमन्त्रीलाई ठाडो निवेदन दिए । मन्त्रीले ४ गते ‘तुरुन्त दर्ता गर्ने’ भनेर सचिवलाई तोक लगाए ।

असोज ६ गते सचिवले ‘मन्त्रीज्यूको आदेश वमोजिम’ भनेर कम्पनी रजिष्ट्रारका नाममा तोक लगाए । ७ गते रजिष्ट्रारले ‘अग्रिम कार्यार्थ’ भन्दै दर्ता शाखामा तोकादेश ठेले । यसरी भीआईपी पारामा असोज २० गते दर्ता भएको ‘पतञ्जलि योगपीठ तथा आयुर्वेद कम्पनी नेपाल’ नाम गरेको कम्पनीले त्यस्तै भीआईपी पारामा जग्गाको कारोबार शुरु गर्यो‍ ।

पहिले भूमि व्यवस्था मन्त्रालयमार्फत हदभन्दा बढी जग्गा राख्न पाउँ भन्दै रामदेवको कम्पनीका तर्फबाट निवेदन दर्ता भयो । त्यसमा असहमति जनाउने उपसचिव हुपेन्द्रमणि जस्ता कर्मचारीलाई स्पष्टीकरण सोधेर हटाइयो र आफू निकटका कर्मचारी राखेर हदभन्दा बढी जमिन किन्न दिने प्रस्ताव मन्त्रालयले तयार पारेर क्याबिनेटमा लग्यो । क्याबिनेटले त्यसलाई स्वीकृत गरिदियो ।

यसबीचमा रामदेव एण्ड बालकृष्ण कम्पनीले नेपालका विभिन्न जिल्लामा सयौं रोपनी जग्गा हात पारिसकेको थियो । विशेष अदालतमा अख्तियारले बुझाएको फाइदामा उल्लेख भए अनुसार दाङमा ७५ बिघा, लमजुङमा ३०० रोपनी, स्याङजामा २५० रोपनी, काभ्रेपलाञ्चोकमा ८१५ रोपनी, चितवनमा १५ विघा, धनुषामा २५ विघा, काठमाडौं उपत्यकामा १५० रोपनी र बारा–पर्सामा ४० विघा जग्गा कम्पनीले हात पारिसकेको थियो ।

गैर नामाफूलक कान गर्छु भन्दै दर्ता भएको कम्पनीले शुरुदेखि नै जग्गा दलालको भूमिका खेल्न थालेको थियो । हदभन्दा बढी जग्गा खरीदका लागि क्याबिनेटबाट निर्णय गराएको कम्पनीले अब मालपोत र मन्त्रालयमा रहेको पुरानै गिरोहलाई प्रयोग गरेर अर्को निवेदन दियो– हदभन्दा बढी रहेको जग्गा विक्री गर्ने अनुमति पाउँ । अन्ततः ०६६ माघ १८ गते हदबन्दीभन्दा बढी जग्गा किन्न दिने निर्णय गरेको मन्त्रिपरिषदले ०६६ चैत ७ गते हदबन्दी भन्दा बढी जग्गा बेच्न दिने निर्णय ग¥यो ।

यसरी रामदेव एण्ड बालकृष्ण कम्पनीले नेपाल सरकारलाई थाङ्नामा सुताएर हजारौं रोपनी जग्गामा ब्रह्मलुट मच्चाउन सफल भएको देखिन्छ । नेपालको राज्य संयन्त्रमा कसरी बिचौलियाहरुले चलखेल गर्दा रहेछन् भन्ने घिनलाग्दो खेल यस प्रकरणबाट पर्दाफास भएको छ ।

अनि दर्ता भयो मुद्दा

यसै पृष्ण्भूमिमा विहीबार अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगले पूर्वप्रधानमन्त्री एवम् नेकपा एकीकृत समाजवादी पार्टीका अध्यक्ष माधवकुमार नेपालसमेत ९३ जनाविरुद्ध भ्रष्टाचार मुद्दा दायर ग¥यो । अख्तियारका प्रवक्ता राजेन्द्रकुमार पौडेलले नेपालविरुद्ध भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गरिएको जानकारी दिएसँगै नेपाली राजनीति र सामाजिक सञ्जाल एकाएक गर्माएको हो ।

नेपालको इतिहासमा पहिलोपटक यसरी पूर्वप्रधानमन्त्रीविरुद्ध भ्रष्टाचार मुद्दा दर्ता भएको हो । मन्त्रिपरिषद्को निर्णयमाथि प्रश्न उठाउँदै प्रधानमन्त्रीविरुद्ध चलेको यो पहिलो भ्रष्टाचार मुद्दा पनि हो ।

पतञ्जलिले काभ्रेमा आयुर्वेदिक अस्पताल, अनुसन्धान केन्द्र, योगशाला, औषधि उद्योग, गाई फार्म र जडीबुटी खेतीजस्ता सामाजिक कार्य गर्न भन्दै जग्गा खरिद गरेको थियो । तर, खरिदको केही महिनापछि नै कम्पनीका सदस्य शालिग्राम सिंहले उक्त जग्गा विक्री, सट्टापट्टा र स्थानान्तरण गर्न अनुमति माग्दै मन्त्रालयमा अर्को निवेदन दिएका थिए ।

प्रधानमन्त्री माधवकुमार नेपालको नेतृत्वमा रहेको मन्त्रिपरिषद्ले २०६६ माघ १८ गते पतञ्जलि योगपीठ नेपाललाई काभ्रेपलाञ्चोकमा अवस्थित ८१५ रोपनी जग्गा हदबन्दी छुटअन्तर्गत खरिद गर्न अनुमति दिएको थियो । लगत्तै पतञ्जलीले अन्य जिल्लाको जग्गामा समेत आँखा गाडेको थियो ।

भूमिसुधार विभागका तत्कालीन महानिर्देशक केशरबहादुर बानियाँले कानुनी आधार नदेखिएको भन्दै निवेदन अस्वीकार गरेका थिए । त्यसबेला महानिर्देशक बानियाँले निर्णय कार्यान्वयन गर्न अस्वीकार गरेपछि उनलाई स्पष्टीकरण सोधेर अन्यत्र सरुवा गरिएको थियो।

तर, भूमिसुधार मन्त्री डम्बर बहादुर श्रेष्ठले ‘प्रधानमन्त्री (माधवकुमार नेपाल) को मौखिक निर्देशन’ भन्दै फाइल मन्त्रिपरिषद्मा पेस गरेका थिए । त्यसपछि २०६६ चैत ६ गतेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले सट्टापट्टाको अनुमति दिएको थियो ।

यस निर्णयपछि पतञ्जलीले ३५३ रोपनी जग्गा काष्ठमण्डप हाउजिङ कम्पनीलाई बिक्री गरिसकेको छ । मालपोत कार्यालयमा रोपनीको १ लाख रुपैयाँ देखाइए पनि वास्तविक कारोबार मूल्य १० लाख प्रतिरोपनी रहेको आरोप लागेको थियो, जसमा कर छलेको देखिएपछि अख्तियारले छानबिन थालेको थियो । भूमिसम्बन्धी ऐन, २०२१ को दफा १२ अनुसार हदबन्दी छुटमा प्राप्त जग्गा बिक्री वा सट्टापट्टा गर्न पाइँदैन । माधव नेपाल नेतृत्वको मन्त्रिपरिषद्ले कानुनविपरीत निर्णय गरेको अख्तियारको आरोप छ ।

यस प्रकरणमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले पूर्वप्रधानमन्त्री नेपाल, भूमिसुधार मन्त्री डम्बर श्रेष्ठ र सचिव छविराज पन्तलाई अनुसन्धानको दायरामा ल्याएको छ । मन्त्रिपरिषद्को अध्यक्षको हैसियतमा त्यस निर्णयमा माधव नेपालको प्रत्यक्ष भूमिका रहेको अख्तियारको दाबी छ ।

पतञ्जली जग्गा सट्टापट्टा प्रकरणले नेपालमा कानुनी प्रक्रिया, सरकारी निर्णय, र राजनीतिक नेतृत्वको जवाफदेहितामा गम्भीर प्रश्न उठाएको छ ।