ललितपुर – साथसाथै फाउन्डेसन र काठमाडौँ विश्वविद्यालयको संयुक्त पहलमा नेपाल कोइला बहिर्गमन कार्यक्रम घोषणा भएको छ ।

विश्व वातावरण दिवस २०२५ का अवसरमा सन् २०४५ सम्म कोइलामुक्त नेपालको भविष्य निर्माण गर्ने उद्देश्यका साथ कोइलाको प्रतिक्रियाशील प्रयोग र न्यायोचित सङ्क्रमणको औपचारिक शुभारम्भ घोषणा गरिएको काठमाडौँ विश्वविद्यालयका सहायक प्राध्यापक तथा ‘ग्रिन हाइड्रो ल्याब’का प्रमुख डा विराजसिंह थापाले जानकारी गराए ।

डा थापाले जलवायु परिवर्तनबाट सिर्जित समस्या समाधानका लागि विश्वविद्यालय र साथसाथै फाउन्डेसन मिलेर संयुक्त रूपमा काम गर्ने प्रयास गरेको बताए ।

“मानिसले सृजना गरेको विकासले उचाइ हासिल गर्दा जलवायु परिवर्तनले गर्दा मानव सभ्यतामा पारेको नकारात्मक असर कम गर्न एकजुट भएर काम गर्नु आवश्यक रहेको देखियो, समृद्धि हासिल गर्न हामीलाई नवीकरणीय ऊर्जाको प्रयोग महत्त्वपूर्ण छ, जीवाश्म इन्धनको प्रयोगलाई निरुत्साहित गर्दै अगाडि बढ्न हामीसंग जलविद्युत्को पर्याप्त सम्भावना छ”, उनले भने ।

घोषणा कार्यक्रममा मधेसी आयोगका सदस्य रेणु देवी साहले कोइलाको विकल्प तयार गर्न नवीकरणीय ऊर्जातर्फउन्मुख हुनुपर्छ भन्नेमा जोड दिए ।

ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयका सह–सचिव सुशीलचन्द्र आचार्यले कार्बन उत्सर्जनमा नेपालको न्यूनहिस्सा भए पनि जलवायु परिवर्तनका कारण विश्वव्यापी रुपमा परेको असरले नेपालले ठूलो क्षति भोग्नुपरेको धारणा राखे ।

उनले नेपालका हिमाल कालापत्थरमा परिणत भएका अवस्थामा यसलाई सम्बोधन गर्न ऊर्जा विकास मार्गचित्रलाई पछ्याउँदै लामो समयसम्म प्रभावकारी हुने रणनीति बनाएर अगाडि बढ्नुपर्नेमा जोड दिए।

सिँचाइ विभागमा महानिर्देशक मित्र बरालले कोइला उपयोग न्यूनीकरण गर्न सकिन्छ तर पूर्ण रूपमा तत्कालै नियन्त्रण र निषेध गर्न सकिँदैन भन्दै यसका लागि हाइड्रोपावर क्षेत्रलाई प्रभावकारी उपयोग गर्नेगरी लाग्नुपर्छ भने । उनले नेपालबाट कोइला उपयोगलाई बहिर्गमन गराउन ऊर्जा तथा सिँचाइका क्षेत्रमा लाभ हासिल गर्नेगरी लाग्न आवश्यक भएको बताए ।

नेपाल पत्रकार महासङ्घका अध्यक्ष निर्मला शर्माले यसका लागि सचेतना आवश्यक छ भन्दै तल्लो तहका नागरिकसम्म सचेतना आवश्यक रहेको बताए ।

साथसाथै न्युज डटकमका प्रधानसम्पादक एवं आइएफजेका कार्यसमिति सदस्य बद्री सिग्देलले हिमाल बचाउन सबै नेपाली जागरुक हुनुपर्छ भन्दै यसलाई हामीले भावी सन्ततिलाई हस्तान्तरण सक्नुपर्नेमा जोड दिए ।

साथसाथै फाउन्डेसनको अध्यक्ष प्रजिता कार्कीले नेपाल कोइला बहिर्गमन कार्यक्रमले समावेशी, वैज्ञानिक आधारमा निर्मित र रणनीतिक मार्गचित्रमार्फत कोइलामा आधारित निर्भरता अन्त्य गर्ने दीर्घकालीन लक्ष्य राखेको बताए ।

यो कार्यक्रम नेपालको ऊर्जा क्षेत्रमा एक महत्वपूर्ण राष्ट्रिय पहल हो । जसको उद्देश्य सन् २०४५ भित्र कोइलामुक्त भविष्य निर्माण गर्नु रहेको छ । यस अभियानले नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतहरूमा निष्पक्ष, जिम्मेवार र न्यायोचित रूपान्तरणलाई प्रोत्साहन गर्ने जानकारी गराइएको छ ।

कोइला सबैभन्दा प्रदूषणकारी जीवाश्म इन्धनमध्ये एक हो, जसबाट ठूलोमात्रामा कार्बनडाइअक्साइड मात्र नभई ब्ल्याक कार्बन पनि उत्सर्जित हुन्छ ।

कार्यक्रमले जलवायु नीतिका क्षेत्रमा नेपाललाई अग्रणी बनाउने उद्देश्यका साथ सन् २०२८ भित्र ‘नेपाल कोइला बहिर्गमन नीति’ को मस्यौदा तयार गर्ने, सन् २०३० सम्ममा सबै कोइला आधारित प्लान्टहरु बन्द गर्ने, सन् २०५० सम्ममा १०० प्रतिशत नवीकरणीय ऊर्जा उत्पादन क्षमता प्राप्त गर्ने, कोइला बहिर्गमनबाट प्रभावित श्रमिक र उद्योगका लागि न्यायोचित सङ्क्रमण सुनिश्चित गर्ने र जलवायु वित्त, नवीन प्रविधि र अन्तरराष्ट्रिय साझेदारीहरु परिचालन गर्ने लक्ष्य तय गरेको छ ।

यो कार्यक्रम तीन चरणमा (सन् २०२५–२०४०) सञ्चालन हुनेछ र कोइलाको प्रतिक्रियाशील प्रयोगलाई प्रवर्द्धन गर्नेछ जसलाई सङ्क्रमणकालमा एकदमै आवश्यक भएको खण्डमा मात्र यसको न्यूनतम, अस्थायी र रणनीतिक प्रयोगका रुपमा परिभाषित गरिएको जानकारी दिइएको छ ।

“यो केबल ऊर्जा सङ्क्रमण होइन यो भावी पुस्ताप्रतिको नैतिक प्रतिबद्धता हो । यदि हामीले अहिले, सहकार्यका साथ पहल ग¥र्यौ भने सन् २०४५ सम्ममा कोइलामुक्त नेपाल सम्भव छ”, साथसाथै फाउन्डेसनका अध्यक्ष प्रजिता कार्कीले भने ।