मुचुल्का उठाएर सहकारीको कोठा खाली गराउन कठिन छ : उपमेयर डंगोल | Khabarhub Khabarhub

मुचुल्का उठाएर सहकारीको कोठा खाली गराउन कठिन छ : उपमेयर डंगोल


२२ जेठ २०८२, बिहीबार  

पढ्न लाग्ने समय : < 1 मिनेट


2.2k
Shares
  • change font
  • change font
  • change font

काठमाडौं– काठमाडौं महानगरपालिकाकी उपप्रमुख सुनिता डंगोलले मुचुल्का उठाएर सहकारीको कोठा खाली गराउन कठिन रहेको बताएकी छिन् । न्यायिक समितिमा आएका घरकोठा खाली गराउने मागको विषयमा भएको छलफलमा डंगोलले यस्तो बताएकी हुन् ।

‘भाडा लिने मान्छे कोठा बन्द गरेर कता छ कतारु यता भाडा आम्दानीबाट घरको किस्ता तिर्नु पर्ने घरधनी मानसिक समस्या बोकेर बसिरहनु परेको छ’, डंगोलले भनिन्, ‘न कोठाभित्र छिरेर प्रयोग गर्न पाइन्छ । न भाडा पाइन्छ । आफ्नै कोठा बन्द भएर बसिरहेको हेर्नुको विकल्प नभएको अवस्था छ ।’

कार्य क्षेत्र भएर लामो समयदेखि बन्द अवस्थामा रहेका सहकारीको समस्या समाधान गर्न अधिकार सम्पन्न संयन्त्रको आवश्यकता रहेको डंगोलले बताइन् । विगतका समस्या दोहोरिन नदिने कार्यक्रम तत्काल थाल्नु पर्ने डंगोलको भनाई थियो ।

‘घर कोठा खाली गराउनु पर्ने सहकारीहरुको अवस्था, यसका असर र क्षति न्यूनीकरणका प्रयास गर्नु पर्ने छ’, डंगोलले भनिन्, ‘यो समस्या व्यक्ति, परिवार र समाजसँग जोडिएको संवेदनशील विषय छ ।’

वित्तीय व्यवस्थापनसँग सम्बन्धित सम्भावित जोखिमलाई पूर्वअनुमान गरेर थप विग्रिन नदिन ‘निदानात्मक’ कार्यक्रम र आम मानिसलाई सहकारीसँग सम्बन्धित वित्तीय आचरणका विषयमा ‘सचेतनात्मक’ कार्यक्रम अहिले नै थालनी गर्न सकिने डंगोलले बताईन् ।

‘व्यक्ति व्यक्तिको समझदारीमा घरकोठा लिएर पर्ने विवादमा जस्तो वित्तीय व्यवस्थापनसँग काम गर्ने संस्थाको घरकोठा खाली गराउन सजिलो छैन’, डंगोलले भनिन्, ‘बन्द कोठाभित्र भएका भौतिक सम्पत्तिभन्दा संवेदनशील कागजपत्र, प्रविधि र प्राविधिक विषय हुन्छन् ।’

अहिलेसम्म देखिएका समस्या आगामी दिनमा व्यहोर्नु नपरोस् भनेर निदानात्मक र प्रवर्धनात्मक कार्यक्रम चलाउनु पर्नेमा डंगोलले जोड दिएन् । महानगरको सहकारी विभाग, राजस्व विभाग, कानुन तथा मानव अधिकार विभाग र सूचना प्रविधि विभागले दायित्व वहन गर्ने गरी एकीकृत प्रणाली विकास गर्न उपमेयर डंगोलले निर्देशन दिइन् ।

प्रकाशित मिति : २२ जेठ २०८२, बिहीबार  ९ : ४७ बजे

५ प्रधानन्यायाधीशको काम : पहाड पल्टाउँदा मुसो !

काठमाडौं– एउटा मुद्दाको फैसला सुनाउन करिब ४ वर्षसम्म ५ जना

बागमती प्रदेशसभा : आगामी आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को बजेट बहुमतले पारित

बागमती – बागमती प्रदेश सरकारले प्रस्तुत गरेको आगामी आर्थिक वर्ष

बागमती प्रदेशसभाबाट बजेट पारित

बागमती– बागमती प्रदेश सरकारले प्रस्तुत गरेको आगामी आर्थिक वर्ष २०८२-८३

वातावरण संरक्षण पुरस्कार महानिर्देशक कँडेललाई

पाटन–  ‘औतारी रिन्पोचे नावाङ तेन्जिङ लामा वातावरण संरक्षण पुरस्कार’ राष्ट्रिय