काठमाडौं– सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले समयमै बजेट तथा कार्यक्रम पारित गराई कार्यान्वयनमा ल्याउन नसकेका स्थानीय तहका समस्याका सम्बन्धमा छलफल गरी समाधानका लागि सहजीकरण गर्न विभिन्न तीन वटा टोली परिचालन गर्ने भएको छ ।

उपमहानगरपालिका, नगरपालिका तथा गाउँपालिकाले हालसम्म पनि चालु आर्थिक वर्षको वार्षिक बजेट तथा कार्यक्रम सभाबाट पारित गरी कार्यान्वयनमा ल्याउन नसकेकाले मन्त्रालयले टोली परिचालन गर्ने निर्णय गरेको सङ्घीय मामिलामन्त्री भगवती न्यौपानेका स्वकीय सचिव नारायण बुढापृथीले जानकारी दिए । 

अतः मन्त्रालयले त्यस्ता स्थानीय तहमा स्थलगत रूपमा छलफलमार्फत समस्या समाधानका लागि सहजीकरण गर्दै सभाबाट यथाशीघ्र बजेट तथा कार्यक्रम पारित गरी कार्यान्वयनमा ल्याउने वातावरण निर्माणका लागि पहल गर्न मन्त्रालयको सहसचिवको नेतृत्वमा गाउँपालिका राष्ट्रिय महासङ्घ नेपाल, नेपाल नगरपालिका सङ्घ र सम्बन्धित जिल्ला समन्वय समितिका पदाधिकारी प्रतिनिधिसमेतको संलग्नतामा बुधबारदेखि तीन वटा टोली परिचालन गर्ने निर्णय गरिएको हो । 

नेपालको संविधानले धारा ५९ मा आर्थिक अधिकारको प्रयोग र धारा ६० मा राजस्व स्रोतको बाँडफाँटको अधिकार सुनिश्चित गरी स्थानीय तहलाई आर्थिक स्वायत्तता प्रदान गरेको छ । 

उल्लिखित अधिकारको विधिसम्मत प्रयोग गर्दै स्थानीय तहमा वित्तीय अनुशासन कायम गर्न संविधानको धारा २३० मा गाउँ कार्यपालिका र नगर कार्यपालिकाले प्रत्येक आर्थिक वर्षको राजस्व र व्ययको अनुमान गाउँसभा वा नगरसभामा पेश गरी पारित गराउनु पर्ने व्यवस्था छ ।