काठमाडौँ – सङ्घीय निजामती सेवा विधेयकमा भएको छेडखानीबारे गठित संसदीय छानबिन विशेष समितिले विभिन्न सात देशका उदाहरण दिँदै सेवानिवृत्त कर्मचारी कुलिङ पिरियडमा बस्नुपर्ने आवश्यकता औँल्याएको छ ।

विभिन्न सात देशका अभ्यासलाई उदाहरणका रूपमा राख्दै समितिले कुलिङ पिरियडमा नबस्ने उच्चपदस्थ कर्मचारीबाट हुनसक्ने गडबडीबारे पनि विस्तारमा लेखेको छ ।

राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिले प्रतिनिधि सभामा प्रतिवेदन पेश गर्नुअघि नै विधेयकमा कुलिङ पिरियडबारे कर्मचारीसँगको मिलेमतोमा छेडखानी गरिएको थियो ।

सेवानिवृत्त भएपछि कर्मचारीहरू कम्तिमा दुई वर्ष विश्राममा बस्नुपर्ने व्यवस्था राखिएको दफामै गडबडी गरिएको थियो । राज्य व्यवस्था समितिले विधेयकको दफा ८२ (४) मा ‘निजामती कर्मचारी वा अन्य सरकारी सेवाबाट राजीनामा दिएको वा अवकाश भएको कर्मचारीले सेवाबाट अवकाश भएको मितिले दुई वर्ष अवधि पूरा नभई कुनै पनि संवैधानिक वा सरकारी पदमा नियुक्ति पाउनेछैन’ प्रावधान राख्न सर्वसम्मत निर्णय गरेको थियो ।

सुरु विधेयकको दफा ८२ (५क) मा उल्लेखित ‘संवैधानिक वा कूटनीतिक नियुक्ति तथा नेपाल सरकारले गर्ने अन्य कुनै नियुक्तिबाहेकको पदमा नियुक्ति लिन नपाइने’ व्यवस्था हटाउनेगरी दफा ८२ (४) समेटेर समितिले प्रतिवेदन तयार पारेको थियो । तर, कुलिङ पिरियडको प्रावधान नै हटाइ असार १५ गते प्रतिनिधि सभाबाट विधेयक पारित गरिएको पछि थाहा लागेको थियो ।

सोही गडबडीबारे छानबिन गर्न गठित संसदीय विशेष समितिले कर्मचारीमा कुलिङ पिरियड (विश्राम अवधि) कार्यान्वयन हुनुपर्ने आधार, कारण र उदाहरणसमेत दिएको छ ।

‘विश्राम अवधि (कुलिङ अफ पिरियड) को अवधारणा र विश्वव्यापी अभ्यास’ नै राखेर प्रतिवेदनको परिच्छेद-२ तयार गरेको छ ।

परिच्छेदको २.१ मा लेखिएको छ, ‘विश्राम अवधिको अवधारणा सरकारी सेवामा कार्यरत व्यक्तिहरूले नीति निर्माण, सेवा प्रवाह, नियमन तथा गोप्य सूचनाको संरक्षण जस्ता जिम्मेवारी वहन गर्ने भएकोले विश्वमा नै निजामती लगायत सरकारी सेवा महत्त्वपूर्ण सेवाका रूपमा रहेका हुन्छन् ।’

यस्तो जिम्मेवारी सम्हालेका व्यक्तिले राजीनामा, अवकाश वा अन्य कारणले सेवाबाट अलग भएपछि निश्चित समयको लागि विश्राम लिनु पर्ने गरी कानुनी वा नैतिक बन्धनमा रहनु पर्ने विश्राम अवधि (कुलिङ अफ पिरियड) को अवधारणा भएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।

‘सुरक्षा, कूटनीति, वैदेशिक सम्बन्ध र गुप्तचरी अड्डामा काम गर्नेका लागि अबकाशपछिको वृत्ति झन् संवेदनशील मानिन्छ । यस्तो समयावधिमा सरकारी सेवाबाट निवृत्त व्यक्तिले निजी क्षेत्र, राजनीतिक नियुक्ति वा व्यापारिक क्षेत्रमा तत्काल संलग्न हुन पाउँदैनन्। सरकारी सेवा समाप्त भएपछि व्यक्तिले लाभदायक निजी क्षेत्र वा अन्य संस्था तथा व्यवसायमा प्रवेश गर्नुअघि तोकिएको न्यूनतम समयावधि रोकिनु पर्ने भएकोले उच्च पदस्थ कर्मचारीलाई निजको पूर्वपदको प्रभाव, पहुँच वा जानकारीको अनुचित प्रयोग रोक्न सहयोग पुऱ्याउँछ‘, प्रतिवेदनमा लेखिएको छ ।

सरकारी सेवामा विश्राम अवधिको व्यवस्था गर्न समितिले तल उल्लेखित कम्तिमा चार प्रमुख कारण औँल्याएको छ ।

क. स्वार्थको द्वन्द्व रोक्नः सेवानिवृत्त कर्मचारीले पहिले कार्यरत संस्थासँग प्रत्यक्ष वा परोक्ष सम्बन्ध नराखून् भन्ने सुनिश्चित गर्न ।

ख. गोपनीयता र सुरक्षा कायम गर्नः गोप्य दस्तावेज, नीति निर्माणको आन्तरिक प्रक्रिया वा संवेदनशील सूचनाको दुरूपयोग हुन नदिन ।

ग. नैतिकता र निष्पक्षता कायम राखः सेवानिवृत्तिपछि प्राप्त हुने निजी फाइदाका लागि निर्णय लिने प्रवृत्तिलाई निरुत्साहित गर्न ।

घ. जनआस्था कायम राखः जनताले सरकारी सेवाप्रति विश्वास राखून् भन्ने सुनिश्चित गर्न ।

विश्राम अवधिको मुख्य उद्देश्य सार्वजनिक र निजी हितबीचको टकरावलाई रोक्नु भएको समितिको ठहर छ । गोपनीयता, निष्पक्षता र पारदर्शिता कायम राख यस्तो व्यवस्था आवश्यक रहेको, तर नेपालमा यस सम्बन्धी स्पष्ट नीति वा कानुन नहुँदा नीति निर्माणमा पूर्वपदाधिकारीको प्रभाव, गोप्यता उल्लङ्घन र स्वार्थको द्वन्द्वको जोखिम उच्च रहने सम्भावना देखिएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।

सात देशका प्रमाण

समितिले कुलिङ पिरियडको विश्वव्यापी अभ्यास जानकारी गराउन प्रतिवेदनमा सात देशका प्रमाण नै राखेको छ । ती देशमा विश्राम अवधिलाई प्रष्ट रूपमा कानुनमै व्यवस्था गरेको देखिएको समितिले जनाएको छ ।

अमेरिका, बेलायत, भारत, यूरोपेली सङ्घ, क्यानडा, अस्ट्रेलिया र जापानमा कुलिङ पिरियडबारे गरिएको व्यवस्था प्रतिवेदनमा तालिका नै बनाएर प्रस्तुत गरिएको छ ।

बेलायतको बिजनेश अपोइन्टमेन्ट रुल्स फर क्राउन सर्भेन्ट्स उधृत गर्दै समितिको प्रतिवेदनमा लेखिएको छ :

निम्न कारणले विश्राम अवधि (कुलिङ अफ पिरिड) महत्त्वपूर्ण रहेको पाइन्छः-

१. कर्मचारीले आफ्नो कार्य गर्दा कुनै विशेष कम्पनी, सङ्गठन वा क्षेत्रमा भविष्यको रोजगारीको आशा वा अपेक्षाबाट प्रभावित हुन सक्ने,

२. कर्मचारीको अवकाशपछि पनि सरकार सम्बन्धी सम्पर्कहरू, संवेदनशील जानकारीमा विशेष पहुँच हुने हुँदा सोको दुरूपयोग गर्न सक्ने,

३. कर्मचारीले आफ्नो कामको सिलसिलमा निम्न कुराहरूमा पहुँच हुने हुँदा रोजगारदाताले पूर्वकर्मचारीबाट अनुचित लाभ प्राप्त गर्न सक्छः

(क) सरकारको नीतिमा घोषणा नभएका वा प्रस्तावित विकासहरूसँग सम्बन्धित जानकारी हुने जसको ज्ञानले सम्भावित रोजगारदाता वा प्रतिस्पर्धीहरूलाई फाइदा हुन सम्भावित रोजगारदाता वा प्रतिस्पर्धीहरूलाई फाइदा हुन सक्ने, वा

(ख) प्रतिस्पर्धीहरूका बारेमा व्यवसायिक रूपमा महत्त्वपूर्ण वा संवेदनशील जानकारी हुने।