काठमाडौं– संघीय निजामती सेवा विधेयक, २०८० मा समेटिएको ‘कुलिङ अफ पिरियड’मा त्रुटि भएकोबारे छानबिन गर्न गठित संसदीय विशेष समितिसमक्ष तीनजना मन्त्रीले पनि बयान दिएका छन् । 

मंगलबार प्रतिनिधिसभामा पेस भएको प्रतिवेदनअनुसार समितिले विभिन्न मितिमा गृहमन्त्री रमेश लेखक, शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधिमन्त्री रघुजी पन्त र तत्कालीन संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासनमन्त्री राजकुमार गुप्तासँग बयान लिएको हो । 

समितिले २ साउनमा गृहमन्त्री लेखकसँग, साउन ४ गते शिक्षामन्त्री पन्तसँग र साउन ५ गते तत्कालीन सामान्य प्रशासनमन्त्री गुप्तासँग बयान लिइएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । 

गृहमन्त्री लेखकले समितिसमक्ष संघीय निजामती सेवा विधेयक ‘कुलिङ पिरियड’का लागि उत्तम ठाउँ नभएको बताएका छन् । उनले संवैधानिक परिषद्सम्बन्धी ऐन अथवा अन्य कुनै कानुनमा व्यवस्था गर्दा सबैका लागि लागू हुने धारणा राखेका छन् । 

‘यो कुलिङ अफ पिरियडको बेस्ट प्लेस होइन । निजामतीको सर्भिस ल मा पुलिसलाई बन्देज गर्ने अथवा सेवा सुविधा दिने व्यवस्था गर्ने भन्ने कुन कुरा केमा राखे भन्ने कुरा रह्यो,’ लेखकले भनेका छन्, ‘मेरो पर्सनल ओपिनियनमा मात्रै यसको बेस्ट प्लेस भनेको संवैधानिक परिषद्सम्बन्धी ऐन हो, अथवा अर्को कुनै कानुन होला जसले रिकमेण्डेसन गर्छ त्यसमा राखिदियो भने सबका लागि लागू हुन्छ भन्ने मेरो धारणा हो ।’

शिक्षामन्त्री पन्तले समितिसमक्ष सरकारी कर्मचारीलाई अवकाशपछि ‘कुलिङ अफ पिरियड’को व्यवस्था लागू गर्ने सल्लाह भएरै मस्यौदा प्रतिवेदनमा राखिएको बताएका छन् । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली ‘कुलिङ अफ पिरियड’मा ‘ब्रिफिङ’ गरेर सहमत गराएपछि प्रतिवेदन अगाडि बढेको उनको भनाइ छ ।  

‘सरकारी कर्मचारीलाई अवकाशपछि ‘कुलिङ अफ पिरियड’को व्यवस्था लागू गर्ने सल्लाह भएरै मस्यौदा प्रतिवेदनमा राखिएको हो,’ पन्तले भनेका छन्, ‘प्रधानमन्त्री ‘कुलिङ अफ पिरियड’ राख्न पहिले सहमत नभए पनि समितिमा भएको लामो छलफलपश्चात् प्रधानमन्त्रीलाई ‘ब्रिफिङ’ गर्दा प्रधानमन्त्रीले राखेर जानुस् भन्नु भएपछि प्रतिवेदन अगाडि बढेको हो ।’

उनले जेठ २ गते राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिमा ‘कुलिङ अफ पिरियड’ राख्ने सहमति भएपछि सभापति राामहरि खतिवडाले परिमार्जन गरिने भनेकाले अन्यथा कुरा नगरिएको भनेका छन् । ‘त्यसपछि छलफल नै नभएपछि तादम्यता मिल्यो मिलेन भनेर हेर्ने अवस्थै भएन,’ शिक्षामन्त्री पन्तले भनेका छन् ।  

तत्कालीन सामान्य प्रशासनमन्त्री गुप्ताले ‘कुलिङ अफ पिरियड’को व्यवस्थामा जानी–जानी छेडखानी गरिएको दाबी गरेका छन् । उनले ‘कुलिङ अफ पिरियड’ व्यवस्था हटाउने व्यक्तिलाई कसै न कसैले निर्देशन दिएको आशंका व्यक्त गरेका छन् । 

‘प्रिन्टिङमा कसैले मिस्टेक गर्‍यो भन्ने म मान्दिनँ । पटक–पटक दुराजी, सुभाषजी र मिराजीलाई राम्ररी हेर्नु होला भनी निर्देशन भएको कुरा हो,’ गुप्ताले भनेका छन्, ‘मीरा आचार्यलाई पूरै हेर्न अह्राएको थिएँ । कसै न कसैले यो जानीजानी गरेको हो । कलम चलाउने हातलाई निर्देशन पक्कै दिएको होला, भूलवश लाग्दैन ।’

तत्कालीन मन्त्री गुप्ताले ‘कुलिङ अफ पिरियड’मा भएको गडबडीमा निजामति कर्मचारीप्रति आशंका गरेको बयानले देखाउँछ । ‘त्यत्रा कानुनका जानकार लोक सेवा आयोग पास गरेर आएका ‘कुलिङ पिरियड’मा मात्रै किन गडबड गर्छन् । यसैमा गडबडी किन भयो ?,’ प्रश्न गर्दै उनले भनेका छन्, ‘घरदैलो बेस्सरी भएछ । यो साजिशको तहत भएको छ, सुनियोजित हो । संसद्लाई छलिएको छ । दुई वर्ष ‘कुलिङ पिरियड’ सर्वसम्मत् रूपले पास भएको हो ।’ 

गुप्ताले दुई वर्षको ‘कुलिङ पिरियड’ राज्य व्यवस्था समितिमा मिलेर नआएको अवस्थामा विधेयक समितिबाट पास नै नहुने सम्भावना तत्कालीन समयमा रहेको पनि बताएका छन् । दुईवर्षे ‘कुलिङ पिरियड’सहितको निजामती विधेयक आउँछ भनेर आफूले सचिवहरूबाट ‘थ्रेट’ पाएको पनि बयानका क्रममा खुलाएका छन् । 

‘यदि यो दुई वर्षको ‘कुलिङ पिरियड’ राज्य व्यवस्था समितिमा मिलेर आउँदैन्थ्यो भने विधेयक समितिबाट पास हुँदैन्थ्यो,’ गुप्ताका भनाइ छ, ‘दुईवर्षे ‘कुलिङ पिरियड’सहितको निजामती विधेयक आउँछ भनेर त्योबेलादेखि म पनि सचिवहरूज्यूबाट अलि–अलि ‘थ्रेट’ सुनेकै हो, प्रेसर मकहाँ पनि आएकै हो ।’