काठमाडौं- संघीय निजामती सेवा विधेयकमा ‘गम्भीर त्रुटी’ भेटिएको निष्कर्षसहित जीवन परियार नेतृत्वको संसदीय छानबिन विशेष समितिले प्रतिवेदन सार्वजनिक गरेको छ।

सभामुख देवराज घिमिरेलाई बुझाइएको उक्त प्रतिवेदन २९ दिन लगाएर तपार पारिएको हो। सभामुखले बुझेसँगै प्रतिवेदन प्रतिनिधि सभामा पेश भएर सभापति जीवन परियारले जवाफसमेत दिएका छन् ।

समितिले निजामती र सरकारी कर्मचारीले अवकाश वा राजीनामापछिको २ वर्षसम्म संवैधानिक, कूटनीतिक र सरकारी नियुक्ति नपाउने ‘प्रस्तावित विधेयकको व्यवस्था हटाएको’मा प्रत्यक्ष वा परोक्ष रुपमा राजनीतिक नेतृत्व र उच्चपदस्थ कर्मचारीसहित अन्यलाई दोषी किटान गरेको छ।

छानबिन समितिले प्रतिवेदन बनाउने क्रममा ‘कुलिङ अफ पिरियड’सम्बन्धी सरोकारवा तीनजना मन्त्री, सांसद र सरकारी कर्मचारीहरूसँग बयान लिएको थियो।

संसदीय छानबिन विशेष समितिमा राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिका सदस्य नेकपा एकीकृत समाजवादी पार्टीका सांसद राजेन्द्र पाण्डेले पनि आफ्नो भनाइ राखेका छन् ।

उनले सुशासन समितिका सचिव सुरजकुमार दुरा, संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयकी सहसचिव मीरा आचार्य र कानुन मन्त्रालयका सहसचिव सहसचिव सुभाषकुमार भट्टराई दोषी रहेको उल्लेख गरेका छन् ।

राजेन्द्र पाण्डेले के भने ?

‘कुलिङ अफ पिरियड’लाई निष्क्रिय गर्ने गराउने गरी दफा ८२ को उपदफा (५) को उपदफाक्रम मिलाउने गरी आएको जुन विषय छ। ‘कुलिङ अफ पिरियड’कम्तीमा दुई वर्ष राख्नुपर्छ भन्नेमा ‘नोट अफ डिसेन्ट’ लेख्नेमध्ये म पनि एक थिएँ। मैले सभापतिज्यूलाई पनि भनेँ, यो सर्वसम्मतिबाट पारित भो त भन्नु भयो तर कतिपय कुरा नमिलेका होलान् हामी सबैले लाइन बाई लाइन हेरेर टुङ्गो लगाउनु पर्छ। तर फाइनल ड्राफ्ट हामीलाई दिइएन। असार १५ गते प्रतिनिधि सभामा जुन ढङ्गले पारित भयो, पारित हुने क्रममा हामीले राखेको विषयलाई त निष्क्रिय हुने गरी अरु उपदफा झुण्डाएको रहेछ। यति भइसकेपछि हामी यहाँ इमरजेन्सी बैठक बस्यौँ। त्यस क्रममा हाम्रो सचिव सुरजकुमार दुराले उपदफा (५) त छलफल नै भएको छैन भन्नुभयो। छलफल नै नभएको विषय सभापतिलाई साइन गराएर किन लानु भयो भनेर समिति सचिवलाई भनेको हो। यो विषयमा दोषी को हो भनेर धेरै टाढा जानु पर्दैन। सचिव सुरजकुमार दुरा, कानुन मन्त्रालयका सहसचिव सुभाष कुमार भट्टराई, संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयको सहसचिव मीरा आचार्य तीनजना हो अरु कोही हुँदै होइन भन्नेसमेत बेहोराको मिति २०८२/४/१ मा राख्नु भएको भनाइ।