काठमाडौं – सरकारी निकायमा दर्ता हुन नआएको भन्दै नेपाल सरकारले फेसबुक लगायतका सामाजिक सञ्जालहरु बन्द गर्ने निर्णय गरेपछि सोसल मिडियामा अनेकखाले प्रतिक्रिया आएका छन् । शुक्रबार दिउँसोसम्म फाट्टफुट्ट चलेका सञ्जालमा कतै आक्रोश देखिएको छ भने त कतै सरकारी निर्णयको स्वागत ।

नेपालमा आधिकारिक रुपमा सूचीकरण नभएको भन्दै सरकारले फेसबुक, इन्स्टाग्राम, एक्स, (ट्विटर) र ह्वाट्सएप सहितका सामाजिक सञ्जाल बन्द गर्ने निर्णय गरेको हो । सरकारको निर्णयले देशैभरि तरंग आएको छ ।

भदौ ९ गते बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले नेपालमा सञ्चालन भइरहेका सामाजिक सञ्जाललाई एक साताभित्र सूचीकरण हुन निर्देशन दिएको थियो । तर, त्यसलाई बेवास्ता गरेपछि सरकारले सामाजिक सञ्जाल बन्द गर्ने निर्णय गरेको हो ।

नेपालमा सामाजिक सञ्जाल आम नागरिकको दैनिकी बनिसकेको छ । देश–विदेशमा रहेका आफन्तसँग कुराकानी गर्न सजिलो मात्रै होइन, व्यापारिक प्रयोजनमा पनि उत्तिकै प्रयोग गरिएको छ ।

सामाजिक सञ्जाल प्रतिबन्ध भएपछि धेरैजनाको रोजगारी खोसिने कतिपयमा चिन्ता देखिएको छ । यसबाट सूचनाको हक तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको हक संकुचित हुने चिन्ता पनि अधिकारकर्मीहरुले गरेका छन् ।

सञ्जालमा नेतादेखि कलाकार, डाक्टर, समाजशास्त्री, अभियानकर्मी, कलाकार र आम नागरिकले आक्रोस् व्यक्त गरेका छन् । कतिपयले भने सामाजिक सञ्जालहरु कानूनको दायरामा आउनुपर्ने बताउँदै सरकारको निर्णयको स्वागतसमेत गरेका छन् ।

मुटुरोग विशेषज्ञ डा. रामेश कोइराला सरकारको निर्णयको समर्थन गर्दै एक्स (ट्विटर) मा लेख्छन्, ‘सामाजिक होस् कि असामाजिक, तिनलाई । तिमी हाम्रो मापदण्डभित्र बसेर हाम्रो कानूनले गलत ठानेका कन्टेन्ट हटाऊ । कन्टेन्ट क्रिएटरबारे जानकारी देऊ । हामीले कता कसलाई सम्पर्क गर्ने अधिकारी बताऊ र बल्ल चलाऊ भन्नु हरेक राज्यको अधिकार हो । तिम्रो व्यापारको हिस्सा सानो भए नचलाऊ । कुरो सिम्पल ।’

गायक तथा संगीतकार कालीप्रसाद रिजाल लेख्छन्, ‘अब त रोयल्टी त कसैले दिने हुँदै होइन अहिलेसम्म पाएको छैन । सीडीमा गीत निकाल्यो भने सिडी प्लेयर पनि छैन । क्यासेट प्लेयर त झन् बर्बाद भैगो अलिअलि युट्युबले कलाकारलाई राहत भएको थियो । त्यो पनि बन्द हुन्छ रे । माग्ने भए भइयोस्, तर देशको नियम मान्नुपर्छ भन्ने लजिक पनि ठिकै हो । तर, मलाई देशभित्र माग्ने बन्न रहर छैन । कानुन बरु मिलाउनुस् । मिलाउन सकिने कुरा हो । हाम्रो सुविधाका लागि कानुन बनाउनुहुन्छ भनेर नै तपाईँहरूलाई जिताएर पठाएको हो । समयअनुसार अपडेट नहुनु, हुन नसक्नु नै बुढो हुनुको कारण हो । मेरो पनि उमेर जाँदैछ बाँकी । लामो समयसम्म पनि मजस्तो आम जनताको गुनासो सुनिदिनु भएन भने । चुनावमा हेरौंला ।’

कांग्रेस महामन्त्री गगन थापा सरकारको निर्णयको आलोचना गर्दै लेख्छन्, ‘सामाजिक सञ्जालको विषयमा सरकारले जुन निर्णय गरेको छ, त्यो गलत छ । सरकार उल्टो बाटो हिँडेको छ । सलाई पुनर्विचार गरिनुपर्छ । सर्वोच्च अदालतले सामाजिक सञ्जालमा प्रकाशन प्रसारण हुने अनिच्छित सामग्रीको मूल्याङ्कन, अनुगमन, जिम्मेवार बनाउन, दुरुपयोगलाई निरुत्साहित समेत बनाउनलाई कानुनी प्रबन्ध गर्न भनेको छ । यसको हवाला दिँदै निर्देशिकाका आधारमा सामाजिक सञ्जाल बन्द गर्ने होइन बरु आवश्यक कानुन छिटो बनाउने हो । सामाजिक सञ्जाल सम्बन्धित कानुन राष्ट्रिय सभामा विचाराधीन छ । त्यसमा छिटो काम गरेर उपयुक्त कानुन निर्माण गरौं । आजको दिनमा सामाजिक सञ्जाल नागरिकहरूलाई आफ्ना अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको उपभोग गर्दै, सार्वजनिक बहसहरूमा भाग लिने र सरकारलाई जवाफदेही बनाउन महत्वपूर्ण मञ्च प्रदान गर्ने माध्यम बनेको छ । सामाजिक सम्बन्ध, उद्यमशीलता, डिजिटल अर्थतन्त्र जस्ता विविध विषय र आम मानिसको दैनिकीसँग जोडिएको छ । सञ्जालमा लगाउने कुनै पनि प्रतिबन्धले अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता र सूचनाको अधिकारलाई संकुचित पार्छ । सामाजिक सञ्जाल बन्द गर्ने विषय साइबर जोखिमसँग समेत जोडिएको छ । हामीले यस विषयमा सन्तुलित र विवेकपूर्ण भएर सोच्नुपर्छ । त्यसैले सरकार सँग पुनः आग्रह छ । यो निर्णय पुनर्विचार गरियोस् । सामाजिक सञ्जाल सुरक्षित बनाउन, दुरुपयोग रोक्न र नियमन गर्नको लागि सम्बन्धित कानुनलाई छिटो निर्माणमा तदारुकता देखाओस् ।’

समाजशास्त्री निर्मला ढकाल सामाजिक सञ्जालमा लेख्छिन्, ‘टिकटक बन्द हुँदा विरोध गरेको हो । तर पछि जुन हिसाबले फर्केर आयो, निकै सुधार भएको थियो । छाडा छोडेको साँढे हुनु आफ्नो मर्जी होला, तर सामाजिक हुन एउटा दायरामा बस्नैपर्छ । म चाँही सरकारको यो कदमको समर्थन गर्छु । बन्द पो कुनबेला हुने हो ?

नेपाली कांग्रेसका नेता डा. शेखर कोइराला लेख्छन्, ‘जनचाहना र आफ्नै प्रतिवद्धता अनुरुप काम गर्न नसकेपछि आलोचना खेप्न बाध्य भएको सरकारले अदालतको आदेशको बहानामा सामाजिक सञ्जाल बन्द गर्नु घोर आपत्तिजनक छ । यस निर्णयका कारण कति नेपालीको रोजिरोटी समेत खोसिन्छ । यो सरकारले अन्दाज लगाउन सक्छ ? यस्तो कदम तुरुन्त सच्याउन र सामाजिक सञ्जाललाई मर्यादित गर्ने गरी नियमन गर्न म आग्रह गर्न चाहन्छु ।’

एमाले नेता गोकुल बास्कोटा लेख्छन्, ‘नियमनको प्रविधिको प्रबन्ध मिलाउने र कानुन बनाउने भनेथेँ मैले । तर सरकारले नर्थ कोरिया पो बनाउने भएछ । विकृति अन्त गर्न सुचनामा विर्को लगाउने हैन नि ।

एमाले नेता सूर्य थापा लेख्छन्, ‘दर्ता सूचीकरण गर्नुपर्दैन ? कर तिर्नुपर्दैन ? अदालतको आदेश मान्नु पर्दैन ? स्वतन्त्रता नियन्त्रण गरेको हावादारी गफ चुटौं, सरकारलाई गाली गरौं र नाटकी अभियन्ता बनौं ।

रास्वपा सांसद सुमना श्रेष्ठ लेख्छिन्, ‘सरकारको तानाशाही चरित्र फेरि पनि छर्लंग हुँदैछ । किन हरेकपटक नागरिक नै सरकारका अव्यावहारिक र अनयोजित निर्णयको शिकार हुनुपर्ने ? बिना कुनै विकल्प दिएर यसरी सामाजिक सञ्जाल बन्द गर्दा जनताको दैनिकीमा पर्ने असरको बारेमा के सोच्न पर्दैन ? आजको टेक्नोलोजी अनि सोसल मिडियाको जमानामा जनतालाई आफ्नो काम अनि आफ्ना परिवारजनसँगको सम्बन्ध नै टुटाउनु सरह छ । यो निर्णय घोर निन्दनीय छ । सर्वोच्च अदालतको परमादेश कार्यान्वयन गरेको भनेर भनिराख्दा अदालतका परमादेशले त विदेश मा रहेका नेपाली जनतालाई पनि मतदान गर्ने व्यवस्था मिलाउनुपर्छ भनेको छ । त्यो चै वस्ती नगर्ने अनि यो हामी सबैको दैनिकीसँग जोडिएको सामाजिक सञ्जाल एक झट्कामा नै बन्द गर्ने ?’

एमाले महासचिव शंकर पोखरेल लेख्छन्,‘ सामाजिक सञ्जाल बन्द भई नखुल्दासम्म त्यसले खल्बल्याइदिएका असल सामाजिक परम्पराहरु पुनस्र्थापित गर्ने कोशिस गरौं । सुखद अनुभूति हुनेछ ।’

पूर्वपरराष्ट्रमन्त्री तथा नेपाली कांग्रेसका नेता एनपी साउद लेख्छन्, ‘नेपालमा सामाजिक सञ्जाल नियमनका लागि दर्ता प्रक्रिया पूरा नगरेका सामाजिक सञ्जाल प्लेटफर्महरुलाई सरकारबाट बन्द गर्ने निर्णयले जनताको सुचना सम्प्रेषण, अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता, अध्ययन, अनुसन्धान र प्रतिक्रियाको हकलाई गम्भीर असर पुगेको छ । कानुनबमोजिम नियमन प्रक्रियाका लागि आवश्यक थप समय र पूर्वाधार समेत पूरा गर्ने अवसर प्रदान गरेर लोकतान्त्रिक मुलुकको स्वतन्त्र अभिव्यक्ति छविको समेत सम्मान गर्दै सरकारलाई धैर्य र संयमता साथ सामाजिक सञ्जाल प्लेटफर्महरुको पुर्नस्थापनाका लागि आग्रह गर्दछु ।’

नेपाली कांग्रेसकी केन्द्रीय सदस्य डा. डिला संग्रौला सामाजिक सञ्जालमा लेख्छिन्, ‘फेसबुक लगायतका सामाजिक सञ्जाल बन्द गर्ने सरकारको निर्णय अपरिपक्व र गलत छ । यस्तो कदमले नेपालको संविधानले प्रत्याभूत गरेको अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको हकलाई पनि कुण्ठित गर्दछ । यसले सूचना पाउने हकबाट पनि नागरिकलाई वञ्चित गर्दछ । आजको २१ औं शताब्दीमा सामाजिक सञ्जाल हाम्रो जनजीवनको अभिन्न अंग बनिसकेका छन् । यसले आम जनसमुदायलाई सशक्त बनाएका छन् । सामाजिक सञ्जाल अनुगमन गर्न हामीसँग संयन्त्र र कानून छँदैछन् । यस्तो बेला हठात् सामाजिक सञ्जाल बन्द गर्न लाग्नुभन्दा हाल राष्ट्रिय सभामा विचाराधीन विधेयकमाथि छलफल गरी छिटो उपयुक्त कानून बनाउनु पर्छ । गठबन्धन सरकार सञ्चालन गर्दा सबै दलहरुसँग छलफल गरेर मात्रै एउटा निष्कर्षमा पुग्न अनिवार्य हुन्छ । पर्याप्त छलफल विना गरिएका यस्ता निर्णयले सरकारको छविमाथि नै धक्का पुग्छ । त्यसैले यस्तो अपरिपक्व निर्णयमाथि तत्काल पुनर्विचार गर्न म सरकारलाई आग्रह गर्दछु ।’

रास्वपाका प्रवक्ता मनिष झा लेख्छन्, ‘विपक्षी दल रास्वपाले सामाजिक सञ्जाल बन्द गरेर सरकारले आफ्नो खुट्टामा आफैं बञ्चरो हानेको रुपमा लिएको छ । सरकार विरोधी मत दबाउन र २०८४ को निर्वाचनमा आफ्नो पक्षमा माहोल बनाउने प्रयासले गरिएको निर्णय सरकारका लागि निकै महँगो सावित हुनेछ । अलोकप्रियताको ग्राफ बढेपछि निरंकुशताको बाटोमा ओली, कांग्रेस एमाले दुवैलाई भारी पर्नेछ । अहिले सामाजिक सञ्जाल दिनचर्या भइसकेको छ । सामाजिक सञ्जालकै कारण धेरैको जीवन धानिएको छ । व्यवसायको माध्यम नै यही बनेको छ । यस्तो बेला सामाजिक सञ्जाल बन्द गरिनु भनेको जनताको मुख थुन्न खोजिनु हो । जनआक्रोशबाट भाग्नका लागि सामाजिक सञ्जाल बन्द गरिएको बुझ्न कठिन छैन ।’

यो पनि-