एजेन्सी– अमेरिकी इतिहासको सबैभन्दा लामो सरकारी शटडाउन बुधबार पूरा भएको छ । यो शटडाउनले राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पको पहिलो कार्यकालको ३५ दिनको रेकर्ड तोडेको छ ।

कङ्ग्रेसले गत सेप्टेम्बर ३० सम्म बजेट पारित गर्न असफल भएपछि सरकारी कोष रोकिँदै आएको छ । यसले सङ्घीय निकायहरूदेखि सर्वसाधारणको दैनिकीसम्म गम्भीर असर पारेको छ ।

सरकारी कार्यक्रमहरू ठप्प हुँदा लाखौँ अमेरिकीलाई अत्यावश्यक खाद्यान्न र सहायता पाउन कठिनाइ भइरहेको छ । हाल १४ लाखभन्दा बढी सङ्घीय कर्मचारी- एयर ट्राफिक कन्ट्रोलरदेखि राष्ट्रिय पार्कका वार्डनसम्म- तलब बिना काम गरिरहेका छन् वा जबरजस्ती बिदामा बस्न बाध्य भएका छन् ।

मध्यरातमा रेकर्ड तोडिनु अघि नै ट्रम्प प्रशासनले आगामी सात दिनभित्र हवाई सेवा पूर्ण रूपमा अव्यवस्थित हुन सक्ने चेतावनी दिएको थियो । कर्मचारीहरूको अभावका कारण देशका प्रमुख विमानस्थलहरूमा लामो पङ्क्ति र सम्भावित उडान रद्द हुने स्थिति देखिएको छ ।

अमेरिकी अटोमोबाइल एसोसिएसन (एएए) का अनुसार यस वर्षको थ्याङ्क्सगिभिङमा ५८ लाख नागरिकले हवाई यात्रा गर्ने अनुमान छ — जुन नयाँ रेकर्ड हुनेछ । तर ६० हजारभन्दा बढी हवाई यातायात नियन्त्रक र ट्रान्सपोर्ट सुरक्षा अधिकारीहरू तलब बिना काममा निरन्तर खटिँदा सेवा प्रभावित हुने जोखिम बढेको छ ।

सन् २०१९ मा भएको यस्तै शटडाउन अन्त्य गराउन पनि हवाई कर्मचारीहरूको सामूहिक बिरामी बिदा निर्णायक बनेको थियो ।

शटडाउनको मूल कारण भनेको स्वास्थ्य सेवासम्बन्धी खर्च हो । डेमोक्रेटहरू लाखौँ अमेरिकीका लागि स्वास्थ्य बीमामा दिइँदै आएको अनुदानको म्याद सकिएपछि मात्र बजेटमा सहमति जनाउने अडानमा छन् । तर रिपब्लिकनहरू स्वास्थ्य विषयलाई पछि सम्बोधन गर्ने शर्तमा अहिले नै सरकारी कार्य पुनः सुरु गर्न दबाब दिइरहेका छन् ।

यद्यपि, पछिल्ला दिनहरूमा केही मध्यमार्गी सांसदहरूले समाधानको सङ्केत देखाएका छन् । दुई पार्टीका चार प्रतिनिधिले स्वास्थ्य बीमा लागत घटाउने उद्देश्यसहित सोमबार एउटा प्रारम्भिक समझदारी ढाँचा सार्वजनिक गरेका छन् ।

डिमोक्रेटहरूले अमेरिकी नागरिकहरूले नयाँ वर्षका लागि स्वास्थ्य बीमा लिन खोज्दा बढ्दो प्रिमियमको सामना गरेपछि रिपब्लिकनहरू सम्झौता गर्न बाध्य हुनेछन् भन्ने आशा गरेका छन् । तर राष्ट्रपति ट्रम्प भने अझै अडिग देखिन्छन् । 

शटडाउनलाई आफ्ना राजनीतिक विरोधीहरूलाई दबाबमा राख्ने माध्यम बनाउने ट्रम्प प्रशासनले सङ्घीय कामदारहरूलाई तलब नदिने चेतावनी जारी गरेको छ । साथै प्रगतिशील नीतिहरूमा कटौती गर्न खोजेको आरोप पनि लागेको छ ।

अदालतहरूले केही कदमहरू रोकेका छन्, तर प्रशासनले ‘सप्लिमेन्टल न्युट्रिशन असिस्टेन्स प्रोग्राम’ (एसएनएपी) अन्तर्गत चार करोड २० लाख अमेरिकीलाई किराना किन्न सहयोग गर्ने कोष रोक्ने धम्की दोहोर्‍याएको छ ।

तर ह्वाइट हाउसले पछि स्पष्टीकरण दिंदै भनेको छ, ‘सरकार आफ्नो कानूनी दायित्वको पूर्ण रूपमा पालना गर्दैछ र सकेसम्म चाँडो आंशिक सहायता वितरण गर्ने प्रयासमा छ ।’