देशभरका ३३ कार्यालयमा खुल्यो यातायात व्यवस्थाको सर्भर « Khabarhub

देशभरका ३३ कार्यालयमा खुल्यो यातायात व्यवस्थाको सर्भर

नयाँ लाइसेन्स लिने र नवीकरण गर्नेको हकमा मात्रै सेवा दिइने


१९ कार्तिक २०८२, बुधबार  

पढ्न लाग्ने समय : < 1 मिनेट


144
Shares
  • change font
  • change font
  • change font

काठमाडौं– यातायात व्यवस्था विभागको सर्भर देशभरका ३३ वटा कार्यालयमा आंशिक रूपमा सञ्चालनमा आएको छ । 

अस्थायी रूपमा खडा गरिएको सर्भरको भारवाहन क्षमता अद्यावधिक गर्दै सेवा विस्तार गर्ने विभागका सूचना तथा प्रविधि निर्देशक केशव खतिवडाले बताएका छन् । 

‘सर्भरको भार क्षमता जाँच्दै अहिले ३३ वटा कार्यालयमा सवारी चालक अनुमति पत्र (लाइसेन्स) नवीकरण तथा नयाँ बनाउनेको हकमा सेवा दिन सकिने भएको छ, भने नागरिक तथा ट्राफिक एपमा पनि देखिएको छ ।’, खतिवडाले थपे, ‘सिंहदरबारमा रहेको एकीकृत डाटा सेन्टरबाट डाटा तानेर बनाइएको अस्थायी सर्भरको लोड ब्यालेन्स क्षमता हेरेर सेवा बढाउँदै लगिनेछ,’ । 

उनका अनुसार चौघारी रुकुम पश्चिम, सप्तरी, बुटवल, पोखरा, दाङ, डडेलधुरा, जुम्ला, हेटौडा, चितवन, बनेपा गरी अन्य १० कार्यालयमा हालसम्म पनि सर्भर सञ्चालनमा आएको छैन । 

सम्पूर्ण सेवा प्रवाहका लागि भने विभाग सार्वजनिक खरिद प्रक्रियामार्फत स्थायी सर्भर निर्माण गर्नुपर्ने हुँदा केही समय लाग्न सक्ने उनले बताए । 

जेन–जी आन्दोलनका क्रममा क्षतिग्रस्त बनेको सर्भर आइतबार दिउँसो करिब २ बजेदेखि काठमाडौं उपत्यकाभित्रका ९ वटा कार्यालयमा मात्र सुचारु गरिएको थियो । 

२३ र २४ भदौ गते भएको जेन–जी आन्दोलनका क्रममा विभागमा विभागबाट प्रवाह हुँदै आएका सम्पूर्ण सेवा ठप्प भएको थियो । 

प्रकाशित मिति : १९ कार्तिक २०८२, बुधबार  ६ : ५५ बजे

ट्रेड युनियन खारेज गर्ने सरकारको निर्णयमा सर्वोच्चको साथ, कार्यान्वयनको बाटो खोलिदियो

काठमाडौं- सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासले निजामती कर्मचारी तथा शिक्षकहरूको ट्रेड

काठमाडौंमै बाँदर आतंक : भान्सामा छिरेर भात लैजान्छन्, सुकाएका लुगासमेत भेटिँदैनन्

काठमाडौं- पछिल्लो समय बाँदर आतंकले गाउँघरदेखि राजधानी काठमाडौंलाई समेत बाँकी

कर्णालीमा कर्मचारी अभावको गुनासो

काँक्रेविहार– कर्णाली प्रदेश सरकार मातहतमा २८ प्रतिशत कर्मचारी अपुग देखिएको

 बजेटलाई जनता केन्द्रित बनाउन अर्थमन्त्रीलाई सुझाव

काठमाडौं– राष्ट्रियसभाका सदस्यहरूले आर्थिक वर्ष २०८३/८४को प्रस्तुत बजेटलाई जनता केन्द्रित

सातौँ वार्षिक प्रतिवेदन प्रदेश प्रमुखसमक्ष पेस

महेन्द्रनगर– मधेस प्रदेशका प्रदेश प्रमुख सुरेन्द्रलाभ कर्णसमक्ष मुस्लिम आयोगको सातौँ