देशभरका ३३ कार्यालयमा खुल्यो यातायात व्यवस्थाको सर्भर « Khabarhub

देशभरका ३३ कार्यालयमा खुल्यो यातायात व्यवस्थाको सर्भर

नयाँ लाइसेन्स लिने र नवीकरण गर्नेको हकमा मात्रै सेवा दिइने


१९ कार्तिक २०८२, बुधबार  

पढ्न लाग्ने समय : < 1 मिनेट


144
Shares
  • change font
  • change font
  • change font

काठमाडौं– यातायात व्यवस्था विभागको सर्भर देशभरका ३३ वटा कार्यालयमा आंशिक रूपमा सञ्चालनमा आएको छ । 

अस्थायी रूपमा खडा गरिएको सर्भरको भारवाहन क्षमता अद्यावधिक गर्दै सेवा विस्तार गर्ने विभागका सूचना तथा प्रविधि निर्देशक केशव खतिवडाले बताएका छन् । 

‘सर्भरको भार क्षमता जाँच्दै अहिले ३३ वटा कार्यालयमा सवारी चालक अनुमति पत्र (लाइसेन्स) नवीकरण तथा नयाँ बनाउनेको हकमा सेवा दिन सकिने भएको छ, भने नागरिक तथा ट्राफिक एपमा पनि देखिएको छ ।’, खतिवडाले थपे, ‘सिंहदरबारमा रहेको एकीकृत डाटा सेन्टरबाट डाटा तानेर बनाइएको अस्थायी सर्भरको लोड ब्यालेन्स क्षमता हेरेर सेवा बढाउँदै लगिनेछ,’ । 

उनका अनुसार चौघारी रुकुम पश्चिम, सप्तरी, बुटवल, पोखरा, दाङ, डडेलधुरा, जुम्ला, हेटौडा, चितवन, बनेपा गरी अन्य १० कार्यालयमा हालसम्म पनि सर्भर सञ्चालनमा आएको छैन । 

सम्पूर्ण सेवा प्रवाहका लागि भने विभाग सार्वजनिक खरिद प्रक्रियामार्फत स्थायी सर्भर निर्माण गर्नुपर्ने हुँदा केही समय लाग्न सक्ने उनले बताए । 

जेन–जी आन्दोलनका क्रममा क्षतिग्रस्त बनेको सर्भर आइतबार दिउँसो करिब २ बजेदेखि काठमाडौं उपत्यकाभित्रका ९ वटा कार्यालयमा मात्र सुचारु गरिएको थियो । 

२३ र २४ भदौ गते भएको जेन–जी आन्दोलनका क्रममा विभागमा विभागबाट प्रवाह हुँदै आएका सम्पूर्ण सेवा ठप्प भएको थियो । 

प्रकाशित मिति : १९ कार्तिक २०८२, बुधबार  ६ : ५५ बजे

लागुऔषधसहित विभिन्न स्थानबाट १६ जना पक्राउ

काठमाडौं – प्रहरीले मुलुकका विभिन्न स्थानबाट अवैध लागुऔषधसहित १६ जनालाई

मनास्लु क्षेत्र पुगेका पर्यटक सुरक्षित, चुम उपत्यकाको पदयात्रा स्थगित

गोरखा – बूढीगण्डकी बाढीका कारण प्रभावित मनास्लु क्षेत्रको पदयात्रामा रहेका

बुढीगण्डकी बाढीले गोरखामा अवरुद्ध विद्युत जोड्ने कार्य तीव्र

गोरखा- ऊर्जा जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयले बुढीगण्डकी तथा यसको सहायक

दाङमा टिप्परको ठक्करबाट बालकको मृत्यु

दाङ – टिपरको ठक्करबाट बालकको मृत्यु भएको छ । घोराही–लमही

चालु आर्थिक वर्षमा साढे ६७ करोडको धान खरिद गरिने

काठमाडौं । सरकारले चालु आर्थिक वर्षमा न्यूनतम समर्थन मूल्यमा १५