काठमाडौं – जेन-जी आन्दोलन पश्चात मधेश प्रदेश राजनीतिक खिचातानीले अस्थिर बनेको छ । असंवैधानिक रुपमा होटलमा सपथ लिएर मुख्यमन्त्री बनेका सरोजकुमार यादवले बुधबार राजीनामा दिएका छन् । यादवलाई २४ घण्टाभित्र विश्वासको मत लिन सर्वोच्च अदालतले सोमबार साँझ परमादेश जारी गरेको थियो ।

आफू अनूकुल माहोल नबन्ने पक्का भएकाले उनले बुधबार राजीनामा दिएका हुन् । हरेक वर्षजस्तो बल्झिरहने यस्ता घटना मधेशबासीका लागि नौला होइनन । तर अस्थिर सरकारका कारण प्रदेशको समग्र विकासमा परेको प्रभावबाट भने उनीहरु प्रताडित छन् ।

त्यसो त जेन-जी आन्दोलनपछि प्रदेश सरकारहरु बौरिन नसकेको टिप्पणी गरिन्छ । आन्दोलनको रापतापपछि त मधेश प्रदेशको सरकार थप अस्थिर बनेको छ । हामीले यसै मेसोमा तीनदशकदेखि मधेश प्रदेशमा रहेर पत्रकारिता गरिरहेका पत्रकार दीपेन्द्र चौहानसँग मधेशको राजनीतिक, आर्थिक तथा समाजिक अवस्थासँगै सञ्चारक्षेत्रको भूमिकाका बारेमा गरेको भिडियो कुराकानीको सम्पादित अंश :

जेन–जी आन्दोलनको रापले देशभरका प्रदेश सरकार अस्वस्थ अवस्थामा पुगेको विश्लेषण गरिन्छ नि ?
प्रदेश र स्थानीय तहलाई नागरिकको घरदैलोमा भएको सिंहदरबार भनिएको छ । विगतको तुलनामा केही हदसम्म नागरिकका गुनासो सुनुवाइ भएको पनि पाइन्छ । तर यसलाई सुदृढ बनाउन संघ सरकारबाट आवश्यक पहल र सहकार्य भएको छैन । प्रदेश हात–खुट्टा बाँधेर लड्न पठाएको सिपाही जस्तो भएको छ ।

वास्तवमा मधेशमा २०६२/०६३ सालको आन्दोलनमा नेपाली कांग्रेस, नेकपा एमाले, माओवादी, लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टीलगायतका ७ दलले सम्झौता जारी गरे । एक किसिमले त्यतिबेला नेताहरुले बेइमानी गरेका थिए । त्यसविरुद्ध मधेशमा आगो बल्यो । मुलुक संघीयतामा प्रवेश गर्‍यो । तर पटक–पटक आन्दोलन हुँदा पनि मधेसको माग पूरा भएको छैन । प्रयास जारी छ । त्यसैको बाहानामा यहाँ प्रदेश संरचना खारेज गर्नुपर्ने भन्दै एउटा समूह सक्रिय देखिएको छ । जेन-जी आन्दोलनको नाममा पनि त्यो वर्ग उत्तेजित देखिएको छ ।

मुलुक थिलथिलो अवस्थामै छ । देशमा भएका हरेक आन्दोलन पश्चात परिवर्तन त जनताले खोजेको हो नि । तर हालको आन्दोलनपछि बनेको सुशीला कार्की नेतृत्वको सरकारले पनि देशलाई जनताले चाहेको नतिजा दिने म देख्दिन । अब फागुन २१ गते निर्वाचनको मिति तोकिएको छ । तर मलाई त्यो हुन्छ जस्तो लाग्दैन ।

वातावरणविद्सँगको कुराकानीमा हिमाली जिल्लामा त्यो समयसम्म हिमपात हुने हुँदा निर्वाचन गर्नसक्ने सम्भावना देखिदैन । अर्को निधेषको राजनीतिक अवस्था छ । त्यसले अन्तिममा समाजलाई मुठभेडतर्फ उन्मुख गराउँछ । यस्तो अवस्थामा सरकारको पहिलो दायित्त्व देशमा निर्वाध राजनीतिक कार्यक्रम गर्न अमनचयनको वातावण तयार गर्नु हो । एउटा वर्गले जेन-जीको नाममा कार्यक्रम गर्ने, अर्को वर्गले जेन–जीलाई उकास्ने काम भइरहेको छ । नेता र जेन-जी दुबै पक्ष विधिसम्मत देखिँदैनन् ।

कांग्रेस एमाले र माओवादी जस्ता देशका मुख्य दलको भूमिकालाई कसरी हेर्नुभएको छ ?
यी तीन मुख्य दलको भूमिका राम्रो भएको भए देशले यो क्षति चुकाउनुपर्ने थिएन । पालैपालो प्रधानमन्त्री बन्ने खेलमा ३२ वटा सिट लिएर प्रचण्डजीले यता मिलिदिन्छु, उता मिलिदिन्छु भन्दै सुविधा अनुसारको पोलिटिक्स गर्नुभो । गठबन्धनको नाममा यिनीहरुले जनतालाई ठगे, त्यसले गर्दा यो दुर्गति भोग्नुपरेको हो।

अब जनताले परिवर्तन खोजेका छन् । प्रचण्ड, शेरबहादुर र केपीले दिने डेलिभरी जनताले हेरिसके । निकास दिने ठाउँमा पुगेर काम गर्न नसकेको तमाम प्रमाण छन् । स-सम्मान बहिर्गमन हुने कि घोक्रेठ्याक लगाएर फाल्ने भन्ने कुरा मात्र हो । देउवाले निकास नै दिन खोजेको देखिन्छ । उपचारका लागि विदेश जाँदा अब नफर्किने भने तर त्यसो भएन, फर्किए । यद्यपि पार्टीलाई निकास दिने प्रक्रियामा छन् ।

निर्वाचन आयोगमा १३५ दल दर्ता भएका छन् । अरु नयाँ दलको प्रभाव कस्तो पर्ने देखिन्छ ?
नेपाली समाजमा देवत्वकरण गर्ने प्रवृति छ । हिजोका दिनमा पनि नयाँ पार्टीलाई स्थान दिइएको हो । उक्त पार्टीको मुखियाको कर्तुत त जगजाहेर नै छ । कुलमानजीको छविमाथि पनि विभिन्न दाग छन् । अदालतमा मुद्दा छन् । जेन-जी समूह पनि छिन्नभिन्न छन् । एकै मुद्दामा सँगै आउनुपर्‍यो नि । अन्ततः नागरिकमै परिवर्तनको शक्ति छ । त्यहीँबाट निर्णय हुनुपर्छ ।

कुनै समयमा मधेशका नाममा काठमाडौंमा राजनीतिक लाभका लागि मोलमोलाई गर्ने एउटा प्रवृत्ति थियो । त्यो प्रवृत्ति बढारिएपछि अर्को संस्करणमा सीके राउत जस्ता अनुहार देखिए । ती पनि मधेशको मुद्दामा दृढ देखिएनन् छिन्नभिन्न बने ।

मधेशले न्यायको आशा कोसँग राख्ने ?
मधेशका आठ जिल्लाका नाममा विभिन्न पसल खुले । पालैपालो सबैले नेतृत्व पाए । लालबाबु पण्डितले प्रदेशमा ५ वर्षे कार्यकाल पूरा गरे । तर हुनुपर्ने जति नतिजा देखिएन । मधेशका नाममा बेटी पढाओ बेटी बचाओ, सरसफाइ लगायतका काममा घोटाला भयो । केही राम्रा काम पनि भए तर मधेशी जनताले खोजेको विकास र समृद्धि पाइसकेको अवस्था छैन ।

देशका एक सवा लाख निजामती कर्मचारी, त्यति नै शिक्षक, लाख जति सेना, ८० हजार जति नेपाल प्रहरी , ३७ हजार सशस्त्र सबै दूधले नुहाएका अनि नेता मात्रै गलत भन्ने भाष्य गलत हो ।

शिक्षा स्वास्थ्यको सूचकांकमा हेर्ने हो भने हामी पछाडि छौं । नेताबाट इमानदारीता पाएका छैनौं भने कर्मचारी पनि कम बेइमान छैनन् । जेन–जी आन्दोलनको क्रममा पनि देख्यौं, नागरिक पनि आफू पायो भने रक्सी, वियरको बोतल, एक बोरा चामल समेत खाने रहेछौं । कर्मचारीले पनि कागज मिलाएर खाँदा होलान् । नेतालाई मात्र कति दोष दिने ? दस्तखत त कर्मचारीकै हुनुपर्छ ।

देशका एक सवा लाख निजामती कर्मचारी, त्यति नै शिक्षक, लाख जति सेना, ८० हजार जति नेपाल प्रहरी , ३७ हजार सशस्त्र सबै दूधले नुहाएका अनि नेता मात्रै गलत भन्ने भाष्य गलत हो । सबैको मिलेमतो छ ।

जनताले चुनेको स्थानीय निकाय छ । स्रोतको अधिकार प्राप्त प्रदेश सरकार छ । विकासको गतिमा यतिबेला मधेश कहाँ छ ?
म वीरगंज महानगरको बासिन्दा हुँ । मेरो महानगरले तीन वर्षदेखि विकासे बजेट खर्च गर्न सकेको छैन । केन्द्रबाट पाउने रकम समयमै पालिकामा पुग्दैन । कर्मचारी सरुवा र हेरफेर पनि त्यस्तै छ । जस्तै: काजमा गएका कर्मचारी त्यहाँसम्म पुग्न नपाउदै अर्को ठाउँमा सरुवा गर्ने काइदा चलिरहेकै छ ।

मधेश प्रदेशका कयौं पालिकाले आर्थिक वर्ष आधाआधी पूरा हुँदा पनि बजेट पारित गराउन सकेका छैनन् । त्यस्तो किन हुन्छ ?
खिचातानीको लडाइँले यस्तो भएको हो । दल सानो, चाहिने मुख्यमन्त्री । त्यसमा पनि माथिका नेताले उचालिदिने । जस्तै: रहबर अन्सारीको सदनभित्रको प्रस्तुतिपछि सोनलजीले राजीनामा दिनुभयो,फेस गर्नुभएन । त्यस किसिमको थिचोमिचो छ । प्रदेश सरकारको आफ्नै किसिमको संरचना छ र त्यहाँ पनि केन्द्रबाट लाद्ने प्रवृत्ति छ । सीके राउतको पार्टीका संसदीय दलका नेतालाई फालेर सतिस सिंह आए । उनलाई सीके राउतले कसरी हुर्मत लिए सबैलाई अवगत नै छ । जनताका नाममा गलत नजिर स्थापित गराउन कोही कम छैन ।

चुनाव हुनेमा मधेशका जनता कति विश्वस्त छन् ?
उत्साह देखिएको छ । चुनाव हुने भएपछि मधेशका जनताले सधैँ उत्साहजनक सहभागिता देखाउने गरेका छन् । अहिलेदेखि नै मिडियाबाजी हुन थालेको छ । फलाना क्षेत्रमा यो लड्छ, अर्को क्षेत्रमा यो लड्छ भन्ने त सामाजिक सञ्जाल, पत्रपत्रिका लगायतमा आउन थालिसकेको छ । निर्वाचन त अपरिहार्य छ । तर मलाई घोषित मितिमा होला भन्नेमा शंका छ ।

अब सन्दर्भ बदलौं । तपाईँ पत्रकारको नेता पनि बनिसकेको व्यक्ति, वीरगञ्जमै रहेर पत्रकारिता गर्नुहुन्छ । मोफसल र राजधानी भनेर कित्ताकाट गर्ने पत्रकारिता अहिले कुन अवस्थामा छ ?
समग्रमै भन्नुपर्दा अहिले हामी ग्लोबल भिलेज बनिसकेका छौं । विगतमा मोफसलका नाममा धेरै राजनीति भयो । ठूला–ठूला ब्रोडसिटका मिडियाले जनमत तयार गर्ने काम पनि भए । तर त्यो अवस्था अहिले छैन । काठमाडौंबाटै चल्ने अनलाइनले २÷२ वटा सार्वजनिक पद धारण गरेका गोकुल बाँस्कोटा, कृष्ण महरा लगायतलाई फालेको यहाँहरुलाई थाहा छ । कम लगानीमा चलेका भए पनि कन्टेन्ट सत्य हुँदा पद त्याग्नुपर्ने अवस्था बन्यो । तर जनताले पत्रकारबाट जे चाहिरहेका छन् , त्यो भएको छैन।

पत्रकारको साझा संस्था नेपाल पत्रकार महासंघ कुनै बेला देशलाई दिशानिर्देश गर्न सक्ने क्षमता राख्थ्यो । जब देशमा गणतान्त्रिक शासन प्रणली आयो, त्यसपछि यो संस्था पनि त्यही पद्धतिमा गयो ।

समस्या कहाँ देख्नुभयो ?
पत्रकारको साझा संस्था नेपाल पत्रकार महासंघ कुनै बेला देशलाई दिशानिर्देश गर्न सक्ने क्षमता राख्थ्यो । जब देशमा गणतान्त्रिक शासन प्रणली आयो, त्यसपछि यो संस्था पनि त्यही पद्धतिमा गयो । त्यतिबेला कान्तिपुरले सम्पादकीय नै लेखेर त्यसको विरोध जनाएको थियो । पूर्वराजा ज्ञानेन्द्रले ‘कू’ गर्दा सबैभन्दा पहिले राजाको कदमको विरोध गर्ने संस्था थियो । अब त्यो हैसियतको संस्था अहिले दलीयकरण र एनजीओकरण भएको छ ।

प्रजातान्त्रिक विचारधारा राख्नेहरुले अध्यक्ष लिने र बामपन्थीलाई महासचिव बनाउने पहिले देखिनै थियो । पत्रकार पनि केही न केही विचार बोक्ने त हुन्छन् नै । भोट त आखिर तपाईं, म पनि हाल्छौं । तर अहिलेजस्तो गएर सिधै पाउ समाउने एउटा अमुक नेताको आर्शिर्वाद खोज्नेले क्षमता भएकालाई पाखा लगाउने जस्तो निर्लज्ज अवस्था थिएन ।

विशेष गरी वीरगञ्जमा छापा, अनलाइन कति छन् ?
छापाको संख्या विश्वव्यापी रुपमै घट्दो छ । अनलाइन च्याउ जसरी उम्रिरहेको अवस्था छ । यो मुलुकले त्यति अनलाइन थेग्छ ? सानो देश मिडियाको नाममा अनेक गर्नेहरुको परिवेश मधेशका जिल्लाहरुमा अनलाइन चलाएर प्रशासनलाई धम्क्याउने भइरहेको छ । केन्द्रको मिडियाले झूटो र मान्छेको ब्रेन वास गर्ने भूमिका खेलिरहेको हुन्छ । कुनै अमूक पत्रिकाले कुनै संस्थाको ठूलो भ्रष्टाचारको समाचार लेख्यो भने अन्य दश पत्रिकाले त्यसको खण्डन लेख्छन् ।

समाचारका नाममा अमुक वर्गको पृष्ठपोषण गर्ने, भजन मण्डलीमा लाग्ने पनि छन् । सम्बन्धित निकायले अनुगमन गर्नुपर्ने हो, त्यो भएको छैन । प्रेस काउन्सिलको पनि क्षमता र मर्यादा उकास्नु पर्नेछ ।

खासमा मिडियाले कस्तो भूमिका खेल्नुपर्थ्यो ?
तपाईंले मेहनत गरेर लेखेको समाचारलाई खण्डन गर्ने अथोरिटी मसँग छ ? छैन नि । तपाईंले लेखेको समाचारको विश्वसनीयता आफैँले कायम गर्न सक्नुपर्छ । जस्तो मैले पनि कहिलेकाहीँ समाचार लेख्छु । त्यसमा मान्छेले मेरो अनुभवलाई पनि जोडेर हेर्छन् । त्यो गलत ठहरियो भने मरेको जुनी जस्तो हुन्छ कि हुँदैन । एकातिर त्यो सोच्ने वर्ग पनि छन् भने अर्कोतिर अमुक वर्गको पृष्ठपोषण गर्ने, भजन मण्डलीमा लाग्ने पनि छन् । सम्बन्धित निकायले अनुगमन गर्नुपर्ने हो, त्यो भएको छैन । प्रेस काउन्सिलको पनि क्षमता र मर्यादा उकास्नु पर्नेछ ।

नियमनकारी निकायको भूमिका साँघुरिदोे अवस्थामा बढ्दो डिजिटल मिडियाले निम्त्याएको मित्थ्या सूचना प्रवाहलाई रोक्नुपर्ने चुनौती रहेको परिप्रेक्ष्यमा नेपाली मिडियाले विश्वास गुमाउँदै गएको हो ?
जस्तो अहिले जो कसैले फेक आइडी बनाएर कुनै अमुक व्यक्तिको नाम नै राखेर ‘फलाना चोर हो’ भन्ने छुट त छैन नि कसैसँग । तर त्यसो छयाप्छ्याप्ती भइरहेको छ । मन नपरेको वा विपक्षी व्यक्ति वा संस्थाको नाममा आलोचना गर्न सक्दछ । त्यलाई नियमन गर्न सरकारले केही कदम उठायो भने त्यो स्वागतयोग्य हुन्छ । बोल्न पाउने अधिकारलाई रोक्न त पाइएन । तर कसैको बारेमा डिजिटल्ली अपराध गर्दा साइबर अपराधमा निर्ममसंग सजाय दिने व्यवस्था हुनुपर्‍यो ।