विद्रोहको मुद्दा सम्बोधन नगरी कसरी हुन्छ चुनाव ? « Khabarhub

विद्रोहको मुद्दा सम्बोधन नगरी कसरी हुन्छ चुनाव ?



भाद्र २३ र २४ गतेको जेन-जी विद्रोह केवल क्षणिक राजनीतिक प्रतिकार थिएन, यो तीन दशकसम्म देशलाई खोक्रो बनाउँदै ल्याएको सत्ता संरचनाविरुद्धको ऐतिहासिक मोड थियो। नेपाली युवाले साहसका साथ उभिएर त्यस दिन जुन विद्रोह सफल बनाए, त्यसले पुराना जरा गाडेर बसेका राजनीतिक दललाई विश्रामका लागि चुनौती मात्र दिएन, बरु आत्मसमर्पण गर्न बाध्य बनायो।

यस्तो निर्णायक क्षणपछि उठेका मुद्दालाई सम्बोधन नगरी मुलुकलाई पुनः निर्वाचनमा धकेल्ने प्रयास स्वयं विद्रोहको आत्मामाथिको गम्भीर अपमान बन्छ। राजनीतिक परिवर्तनको दीर्घकालीन लक्ष्यलाई क्षतिग्रस्त बनाएर पुरानै चक्रमा फर्काउने सङ्केत देखिन थालेपछि, देशले फेरि अर्को ठूलो झूट र धोका भोग्ने खतरा प्रष्ट देखिन्छ।

विद्रोहको मूल लक्ष्य त्रसित पुरानोलाई फेरि उठाउने होइन, नयाँ पुस्ताको दृष्टिकोणमार्फत् नयाँ राज्य संरचना निर्माण गर्नु थियो। तर त्यो लक्ष्य पूरा हुनुअघि नै निर्वाचनमार्फत विद्रोहलाई सीमित बनाउने प्रयास हुनु राजनीतिक परिवर्तनको यात्रामा पुनः स्थापित शक्तिको चतुर रणनीति हो।

विद्रोहको मूल लक्ष्य पूरा हुनुअघि नै निर्वाचनमार्फत विद्रोहलाई सीमित बनाउने प्रयास हुनु राजनीतिक परिवर्तनको यात्रामा पुनः स्थापित शक्तिको चतुर रणनीति हो।

दशकौँसम्म राष्ट्र लुट्नेलाई आत्मसमर्पण गराएका युवाले फेरि उनीहरुकै हित सुरक्षित गर्ने प्रक्रिया स्वीकार्नु नै विद्रोहको मर्महरण हुन्छ। राज्यका संवैधानिक अङ्गदेखि नियामक संरचनासम्म कब्जा गरेर आसेपासे पुँजीवादको दुष्चक्र निर्माण गर्ने समूहलाई फेरि सहज हुने वातावरण सिर्जना गर्नु नेपाली समाजविरुद्धको अर्को षड्यन्त्र हो।

विद्रोहले उठाएका मुद्दा स्पष्ट, संरचनागत र मुलुकको दीर्घकालीन स्थायित्वका लागि अत्यावश्यक छन्। सामाजिक सञ्जालको प्रतिबन्ध हटाउने, प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी प्रणालीमार्फत् राजनीतिक स्थायित्व निर्माण गर्ने र तीन दशकसम्म राज्यशक्तिको दुरुपयोग गर्दै मुलुकलाई खोक्रो बनाउने संरचनालाई पूर्णरूपमा पुनर्संरचना गर्नु, प्रतिबन्ध हटाउनु प्रगतिशील कदम भएको हो।

बाँकी मुद्दालाई अड्काएर चुनावी मार्ग रोजिनु परिवर्तनलाई आधा बाटोमै छाडेर पुरानोलाई पुनर्जीवित गर्ने गलत राजनीतिक निर्णय हो। युवाले बगाएको रगत, उनीहरूले बोकेको घाउ र मुलुकले भोगेको अपमान यी सबैको मूल्य त्यत्तिकै सस्तो हुन दिनु इतिहाससँग विश्वासघात गर्नु हो।

राज्यका संरचना आफैं आत्मसमर्पण भएको क्षणलाई देशले प्रत्यक्ष देख्यो। प्रहरी, सेना, सशस्त्र, निजामती प्रशासन—सबै जिम्मेवार अङ्गले निर्णायक क्षणमा कार्यविहीन भएर खाली हात बनेका थिए। जब सुरक्षा प्रणाली नै आत्मसमर्पण गर्छ, राजधानीलाई समेत सुरक्षा गर्न असमर्थ बन्छ, त्यतिबेला अपराध, आगजनी, तोडफोड हुने स्वाभाविक हो। तर विडम्बना के भने हामी परिणाममाथि बहस गर्छौँ तर कारणमाथि विश्लेषण गर्दा भाग्छौँ। राज्य किन ढल्यो ? किन जनताले सुरक्षा पाउन सकेनन् ? किन उच्च राजनीतिक नेतृत्व भागेर गायब भयो ? यी प्रश्नको उत्तर खोज्न नसकेसम्म हामीले स्थायित्वको कल्पना गर्न सक्दैनौं।

तत्काल चुनावको मात्र कुरा गर्दा भदौ २३ गते युवाले बगाएको रगत, उनीहरूले बोकेको घाउ र मुलुकले भोगेको अपमान इतिहासका लागि विश्वासघात हुनेछ ।

विद्रोहपछि युवापुस्ताले शक्तिशाली, जिम्मेवार र भविष्यमुखी सरकारको अवधारणा अघि सारेका थिए। त्यो सरकार भ्रष्टाचारमा डुबेका तीन दशकका पात्रलाई कारबाही गर्दै संविधान पुनर्लेखनमार्फत् देशलाई नयाँ मार्गदर्शन दिने थियो। तर जब चुनावी सरकार बनाइयो, तत्कालै विद्रोहका मुद्दाको अपहरण भयो। पुराना शक्ति-केन्द्रित समूह पुनः सक्रिय बने, परिवर्तनको गति रोकियो र मुलुकलाई पुरानै धुमलिएको चक्रमा धकेल्ने प्रयास सुरु भयो।

आज मुलुकमा सबैभन्दा ठूलो र निर्णायक शक्ति युवापुस्ता हो। विशेषतः जेनजी पुस्ता, जसको संख्यात्मक उपस्थिति मात्र होइन, राजनीतिक चेतना र बलिदानी भावना पनि अद्वितीय छ। यही पुस्ताले उद्घोष गरेको विद्रोहलाई संस्थागत गर्न सकिएन भने शान्ति र स्थायित्व दीर्घकालीन रूपमा असम्भव हुन्छ।

निर्वाचनलाई प्रजातन्त्रको एक मात्र स्वरूप ठान्ने संकुचित सोचले नै देशलाई यस स्तरसम्म ल्यायो। प्रजातन्त्र मतपेटिकाको सीमामा कैद हुने कुरा होइन, प्रजातन्त्रको मूल शक्ति सडकमा गोली खान तयार भएका युवाको आवाज हो, जुन आवाजलाई सुन्ने प्रयास नगरी मतदानको क्षण मात्रलाई समाधान ठान्नु गलत राजनीतिक दृष्टि हो।

चुनाव अगाडि विद्रोहका मुद्दा पूर्णरूपमा संस्थागत गरिनुपर्छ। राज्यका असक्षम संरचनाहरू पुनर्संरचना भएर मात्र शान्ति सम्भव हुन्छ।

यही कारणले अहिलेको अवस्थाले एकै वाक्यमा निष्कर्ष माग्छ,चुनाव अगाडि विद्रोहका मुद्दा पूर्णरूपमा संस्थागत गरिनुपर्छ। राज्यका असक्षम संरचनाहरू पुनर्संरचना भएर मात्र शान्ति सम्भव हुन्छ। मुलुकलाई बर्बादीतर्फ लैजानेलाई कानूनी जवाफदेहीताको दायरामा नल्याई राजनीतिक प्रक्रियालाई अगाडि बढाउनु अर्को अपराध हुन्छ।

विद्रोहले दिएको चेतावनी आज पनि उस्तै छ, यदि संसारको सबैभन्दा ऊर्जाशील पुस्ताको आवाज फेरि अस्वीकार गरियो भने देश अर्को अन्धकारमा फस्छ। इतिहासले फेरि पनि देशलाई चेतावनी दिइरहेको छ र यही सत्यको सामना गरौं। (लेखक हमाल जेन-जी अगुवा हुन्)

प्रकाशित मिति : १९ मंसिर २०८२, शुक्रबार  ९ : ०४ बजे

नदी कटान नियन्त्रण आयोजना निर्माण सुरु

म्याग्दी– बेनी नगरपालिका–८ कालीपुल र पर्वतको जलजला गाउँपालिका–३ बगरफाँटको सिमाना

तनहुँमा धान उत्पादन बढ्यो

दमौली– यो वर्ष तनहुँमा धान उत्पादन बढेको छ । कृषि

‘कर्मचारी दूधले नुहाएका र नेता गलत भन्ने भाष्य गलत छ’

काठमाडौं – जेन-जी आन्दोलन पश्चात मधेश प्रदेश राजनीतिक खिचातानीले अस्थिर

विद्रोहको मुद्दा सम्बोधन नगरी कसरी हुन्छ चुनाव ?

भाद्र २३ र २४ गतेको जेन-जी विद्रोह केवल क्षणिक राजनीतिक

एलडिसी बैठक : वित्तीय एवं एकीकृत सहयोगमा नेपालको जोड

काठमाडौं– नेपालले अल्पविकसित राष्ट्रहरू (एलडिसी)को विकासशील देशका रूपमा हुने रूपान्तरण