काठमाडौं- मधेश प्रदेशको भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयकी तत्कालीन सचिव डा. नम्रता सिंहसहित ८ जनाविरुद्ध भ्रष्टाचार मुद्दा दायर भएको छ ।

सिंसहितविरुद्ध एक करोड रुपैयाँ विगो दाबीसहित सोमबार विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गरिएको अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका प्रवक्ता नरहरि घिमिरेले बताएका छन् ।

आयोगले सिंहसहित मन्त्रालयका तत्कालीन वरिष्ठ कृषि अर्थविज्ञ तथा कृषि ज्ञान केन्द्र धनुषाका तत्कालीन कार्यालय प्रमुख शंकरप्रसाद साह, कृषि प्रसार अधिकृत अमरचन्द्र मण्डल, सह-लेखापाल ब्रजेश कुमार साह, युवरानी मत्स्य तथा कृषि फार्म सञ्चालक तथा अध्यक्ष लक्ष्मीनारायण यादव, मन्त्रालयका तत्कालीन पशु चिकित्सक रञ्जितकुमार अधिकारी, कृषि प्रसार अधिकृत अविनाशकुमार झा र कृषि विकास निर्देशनालय, धनुषाका तत्कालीन कृषि अर्थविज्ञ विकासकुमार साहविरुद्ध भ्रष्टाचार मुद्दा चलेको हो ।

उक्त मन्त्रालयले चलाएको सहकार्य प्रस्तावमा आधारित कृषि, पशुन्छी तथा मत्स्य विकास कार्यक्रमअन्तर्गत अनुदानग्राही युवरानी मत्स्य तथा कृषि फार्म प्रालि औरही नगरपालिका-३ र भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालय, मधेश प्रदेशबीच २०७९ चैत २९ गतेको कार्यक्रम सम्झौतामा दोस्रो पक्षको दायित्व रकम १ करोड ४७ लाख ८४ हजार हुने र उक्त दायित्व बराबरको बैंक ग्यारेन्टी प्रथम पक्षसमक्ष पेश गरेपछि प्रथम पक्षले खरिद प्रक्रिया अगाडि बढाउनेछ भनी उल्लेख भएकोमा लाभग्राही युवरानी मत्स्य तथा कृषि फार्म प्रालि आफैंले पेश गरेको स्पेशिफिकेशनको लागत अनुमानलाई कुनै तुलना वा चेकजाँच नगरी स्वीकृत गरेको अख्तियारको जिकिर छ ।

१३ महिने म्यादको ११ लाख ३२ हजारको बैंक ग्यारेन्टीसहित सम्झौता गर्न आउन पत्राचार गरेकोमा बैक त्यसबिना नै सम्झौता गरेको, सम्झौता गरेको मितिभन्दा तीन दिनपछि ११ लाख मात्रको बैंक ग्यारेन्टी पेश गरेकोमा बैकबाट जारी भए-नभएको एकिन नगरी ३२ हजार घटीको नक्कली बैंक ग्यारेन्टीलाई नै स्वीकारेको अख्तियारले जनाएको छ ।

अनुदान रकम भुक्तानीका लागि सामान खरिद गरेको २ करोड २६ लाख ४० हजारको बिल लगायत कागजपत्र युवरानी मत्स्य तथा कृषि फार्म प्रालिले पेश गरेकोमा भुक्तानीको लागि पेश गरेको बिलमा मूल्य अभिवृद्धि कर रकम अस्वभाविक रुपमा कम उल्लेख भएको अख्तियारले दाबी गरेको छ।

भुक्तानीका लागि निवेदन दिएको मितिभन्दा पछाडिको भन्सार प्रज्ञापन पत्र पेश गर्दा पनि स्वीकारेको तथा शंकरप्रसाद साहसमेतको भ्रमण टोलीले स्थलगत भ्रमण गरी पेश गरेको भ्रमण प्रतिवेदनमा युवरानी मत्स्य तथा कृषि फार्म प्रालिको अनुगमन गर्दा दाना उद्योग विस्तारको लागि आवश्यक मेशिन जडान गरिरहेको तर मेशिन एकिन गर्न सकिने अवस्थामा नरहेको पाइएको अख्तियारको ठहर छ ।