काठमाडाैँ – प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाहको आइतबारदेखि सुरु भएको भारतको राजकीय भ्रमणमा ‘हवाई कनेक्टिभिटी’ विस्तारका विषयले प्राथमिकता पाउने चर्चासँगै सुदूरपश्चिमको महेन्द्रनगर हवाई प्रवेशमार्गको मुद्दा पुनः चर्चामा आएको छ ।
भारतसँग यस विषयमा सहमति जुटे पश्चिम नेपालको हवाई सम्पर्क सहज हुने र त्यसबाट सुदूरपश्चिमले भविष्यमा लाभ लिन सक्ने अपेक्षा गरिएको छ । नेपालले भैरहवास्थित गौतम बुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल र पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलबाट उडान सञ्चालन सहजताका लागि सन् २०१४ देखि नै भारतसँग थप हवाई प्रवेशमार्ग माग्दै आएको छ ।
उपयुक्त हवाई प्रवेशमार्ग नहुँदा दुवै विमानस्थलको सञ्चालन प्रभावित भइरहेको छ । भारतीय आकाश हुँदै महेन्द्रनगरबाट अन्तर्राष्ट्रिय विमानलाई नेपाल प्रवेश अनुमति दिए सहज हुने नेपाली पक्षको बुझाइ छ । सोही आधारमा विगतदेखि नै हवाई मार्ग उपलब्ध गराउन भारतसँग आग्रह गरिँदै आएको छ ।
प्रधानमन्त्री शाहको भ्रमणमा यस विषयमा सहमति जुटाउने प्रयास भइरहेको चर्चापछि सुदूरपश्चिममा चासो बढेको हो । यो मार्गबाट प्रवेश अनुमति पाए पश्चिमी क्षेत्र हुँदै नेपाल आउने र बाहिरिने उडान सहज हुने अपेक्षा गरिएको छ ।
हाल एल–६२६ हवाई मार्गबाट अन्तर्राष्ट्रिय विमानलाई पश्चिमतर्फ हुँदै नेपालबाट बाहिरिन अनुमति भए पनि सोही मार्गबाट प्रवेश गर्न अनुमति छैन । नेपालले उक्त मार्गलाई दुईतर्फी सञ्चालनमा ल्याउन जोड दिँदै आएको छ । हाल नेपालका अन्तर्राष्ट्रिय उडानमध्ये करिब ८८ प्रतिशत सिमराबाट नेपाल प्रवेश गर्ने गरेका छन् । सीमित प्रवेशमार्गका कारण पश्चिमबाट भैरहवा र पोखरा आउने विमानले समेत सिमरा हुँदै नेपाल प्रवेश गरेर पुनः पश्चिमतर्फ फर्किनुपर्ने बाध्यता छ ।
यसबाट भैरहवा आउने विमानले करिब १९० नटिकल माइल (३५२ किमी) र पोखरा आउने विमानले १४५ नटिकल माइल (२६९ किमी) अतिरिक्त दूरी पार गर्नुपर्ने अवस्था रहेको जानकारहरू बताउँछन् । महेन्द्रनगरबाट प्रवेश अनुमति पाइए भैरहवा र पोखरा आउने समय बचत भई इन्धन खपत, सञ्चालन खर्च र उडानको वातावरणीय असर घट्नेछ । साथै, पूर्ण सञ्चालनको प्रतीक्षामा रहेका विमानस्थललाई अन्तर्राष्ट्रिय वायुसेवा कम्पनीका लागि आकर्षक बनाउन सकिने अपेक्षा गरिएको छ ।
हवाई प्रवेशमार्गको उपलब्धता अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल सञ्चालनसँग मात्र नभई पर्यटन, व्यापार, लगानी र क्षेत्रीय आर्थिक विकाससँग पनि जोडिएको विषय हो । पश्चिमी क्षेत्रबाट अन्तर्राष्ट्रिय उडानको सहजता बढेमा पर्यटन प्रवर्द्धन, बाह्य लगानी आकर्षण तथा अन्तर्राष्ट्रिय आवागमनमा सहजता आउने देखिन्छ । महेन्द्रनगर हवाई मार्ग खुल्दैमा सुदूरपश्चिमले तत्काल प्रत्यक्ष लाभ लिनेभन्दा पनि पश्चिम नेपालका विमानस्थल र समग्र आर्थिक गतिविधिमा सहजता आउने भन्दै सरोकारवालाको चासो बढेको हो ।
नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ, सुदूरपश्चिमका अध्यक्ष पुष्पराज कुँवर नेपालमा हवाई ‘कनेक्टिभिटी’ को दायरा बढाउने विषय सकारात्मक रहेको बताउँछन् । महेन्द्रनगर हुँदै सुदूरपश्चिमको आकाश प्रयोग गरी भैरहवा र पोखरा थप चलायमान हुँदा त्यसको अप्रत्यक्ष लाभ समग्र देश र पश्चिम नेपालले लिने उनको भनाइ छ ।
‘यो मार्ग सञ्चालनको माग पुरानै हो, यसको सञ्चालनले पश्चिम नेपाल हवाई उडानको केन्द्र बन्नेछ । यसपटक त्यो माग निष्कर्षमा पुग्ने अपेक्षा छ,’ कुँवरले भने, ‘यो निर्णय धनगढी क्षेत्रीय अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको भविष्यसँग पनि जोडेर हेर्नुपर्छ । यहाँ विमानस्थलको स्तरोन्नति भएमा देहरादुन, दिल्लीलगायत क्षेत्रमा छोटो दूरीमा हवाई उडान भई लाभ हुन्छ ।’
कञ्चनपुर उद्योग वाणिज्य संघका अध्यक्ष दिनेश मल्ल महेन्द्रनगर हवाई मार्ग सञ्चालनमा आए भैरहवा र पोखरा जाने उडान छोटो हुने भएकाले सबै लाभान्वित हुने बताउँछन् । दूरी घटेपछि समय र इन्धन बचतसँगै व्यवस्थापकीय खर्च र हवाई भाडासमेत केही घट्न सक्ने उनको बुझाइ छ ।
‘तत्काल विमान कम्पनी र यात्रुलाई सहज हुने भयो । भोलिका दिनमा नेपालगन्ज र धनगढी विमानस्थलको स्तरोन्नति भएमा हामीलाई धेरै सहज हुन्छ भन्ने विश्वास हो,’ अध्यक्ष मल्लले भने, ‘त्यसैले पनि यसमा हाम्रो चासो हुने नै भयो । अब यो मुद्दालाई निष्कर्षमा पुर्याउन आवश्यक छ ।’
नागरिक उड्डयन कार्यालय, धनगढी विमानस्थलका प्रमुख महेन्द्रबहादुर सिंह हाल महेन्द्रनगर हवाईमार्ग जहाज बाहिरिने प्रयोजनका लागि मात्रै प्रयोग भइरहेको र प्रवेशका लागि अनुमति पाए काठमाडौँ जानैपर्ने चाप घट्ने बताउँछन् । ‘यो रुट प्रयोगमा आए हाल सिमराबाट घुमेर भैरहवा र पोखरा आउँदा लाग्ने खर्च र समयको बचत हुन्छ,’ उनले भने, ‘हामी धनगढी विमानस्थलको स्तरोन्नतिका लागि लागिरहेका छौँ, यो काम सम्पन्न भएमा भविष्यमा यहाँ लाभ हुने नै भयो ।’
धनगढी विमानस्थललाई क्षेत्रीय तथा अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको विमानस्थलका रूपमा स्तरोन्नति गर्ने गुरुयोजना तयारी अवस्थामा छ । तर, बजेट र जग्गा अधिग्रहणको अभावका कारण उक्त योजना कार्यान्वयनमा ढिलाइ भइरहेको छ । स्थानीय तथा सरोकारवाला निकायले यसको शीघ्र स्तरोन्नतिका लागि संघीय सरकारसँग माग गर्दै आएका छन् ।
नेपाल एसोसिएसन अफ टुर एन्ड ट्राभल एजेन्ट्स (नाट्टा) सुदूरपश्चिमका संस्थापक अध्यक्ष मायाप्रकाश भट्ट हवाईमार्गको प्रयोग अनुमति निसर्त हुनुपर्ने बताउँछन् । यहाँको बाटो प्रयोग गर्दा भारतले रणनीतिक महत्त्वको अर्को क्षेत्र प्रयोग गर्न दिनुपर्ने माग पनि उठिरहेकाले सबै पक्षको समीक्षा गरेर निर्णयमा पुग्नुपर्ने उनको भनाइ छ ।
‘यो कुरा विगतदेखि नै उठिरहेको छ । सबै पक्षको विश्लेषण गरेर हाम्रो राष्ट्रिय स्वार्थअनुसार निर्णयमा पुग्नुपर्छ । सुदूरपश्चिमको हकमा यो विषयसँगै प्राथमिकतामा राख्नुपर्ने अन्य पूर्वाधार तथा विकासका मुद्दा पनि छन्,’ भट्ट भन्छन्, ‘गौरीफन्टा नाकाको स्तरोन्नति, पञ्चेश्वर बहुउद्देश्यीय परियोजना, झुलाघाट र परशुराममा मोटरेबल पुल निर्माणजस्ता विषयमा निष्कर्षमा पुग्नुपर्ने आवश्यकता छ ।’
महेन्द्रनगर हवाई प्रवेशमार्गको माग लामो समयदेखि उठ्दै आएको हो । यसपटक प्रधानमन्त्री तहको वार्तामा यो विषयले प्राथमिकता पाएकाले सुदूरपश्चिमका नागरिक तथा पर्यटन व्यवसायीले ठोस निर्णयको अपेक्षा गरेका छन् । भारतको दुईदिने राजकीय भ्रमणमा नयाँदिल्लीमा रहेका प्रधानमन्त्री शाहले सोमबार भारतीय समकक्षी नरेन्द्र मोदीसँग प्रतिनिधिमण्डलस्तरीय वार्ता गर्ने कार्यक्रम छ । वार्तामा हवाई सम्पर्क, आर्थिक सहकार्य, ऊर्जा, पूर्वाधार तथा द्विपक्षीय सम्बन्धका विषयमा छलफल हुने बताइएको छ ।
भारतसँग सीमा जोडिएको सुदूरपश्चिममा खप्तड, शुक्लाफाँटा, अपि–सैपाल, रामारोशनलगायत धार्मिक, सांस्कृतिक तथा प्राकृतिक महत्त्वका थुप्रै पर्यटकीय गन्तव्य छन् । कैलाली र कञ्चनपुरका सीमावर्ती क्षेत्रसँग भारतीय पर्यटकको आवागमन तथा व्यापारिक सम्बन्धसमेत रहेको छ । त्यसबाट लाभ लिन सडक तथा हवाई पहुँचको माग भइरहेको हो । कैलालीको गौरीफन्टा नाका र धनगढी विमानस्थलको स्तरोन्नतिलाई त्यसैको महत्त्वपूर्ण पक्षका रूपमा हेर्ने गरिएको छ ।
धनगढी विमानस्थललाई क्षेत्रीय अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल बनाउने गरी प्रारम्भिक प्रक्रिया सुरु भइसकेको छ । सरकारले यसलाई प्राथमिकतामा राखेर सुदूरपश्चिमको पर्यटन र आर्थिक गतिविधिमा नयाँ अवसर सिर्जना गर्न लाग्नुपर्ने उद्योग वाणिज्य महासंघ सुदूरपश्चिमका अध्यक्ष कुँवरको भनाइ छ । ‘सरकारले समग्र देशलाई केन्द्रमा राखेर कनेक्टिभिटी बढाउनुपर्छ । साथसाथै सुदूरपश्चिमले प्रत्यक्ष लाभ लिन सक्ने धनगढी विमानस्थल, गौरीफन्टा नाकाको स्तरोन्नति, महाकाली सन्धिसँग जोडिएको पञ्चेश्वर परियोजनाको मुद्दालाई निष्कर्षमा पुर्याउने गरी छलफल हुनुपर्छ,’ उनले भने ।














प्रतिक्रिया