श्रम प्रशासन चुस्त बनाउन श्रम विभाग र सामाजिक सुरक्षा कोषबीच सम्झौता | Khabarhub Khabarhub

श्रम प्रशासन चुस्त बनाउन श्रम विभाग र सामाजिक सुरक्षा कोषबीच सम्झौता


२२ पुस २०८१, सोमबार  

पढ्न लाग्ने समय : < 1 मिनेट


54
Shares
  • change font
  • change font
  • change font

काठमाडौं– श्रम प्रशासनलाई चुस्त, दुरुस्त सेवा प्रवाह गर्ने उद्देश्यले श्रम तथा व्यवसायजन्य सुरक्षा विभाग र सामाजिक सुरक्षा कोषबीच सूचना तथा तथ्याङ्क आदानप्रदान गर्ने सम्झौता भएको छ । 

श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयमा आज एक कार्यक्रमबीच विभागका तर्फबाट उपमहानिर्देशक विपिन राजभण्डारी र कोषको तर्फबाट कार्यकारी निर्देशक कविराज अधिकारीले हस्ताक्षर गरे । 

एक अर्कालाई आवश्यक सूचना तथा तथ्याङ्क अनलाइनको माध्यमबाट आदानप्रदान गरी श्रमसम्बन्धी कानुनको परिपालनाका साथै सामाजिक सुरक्षाको सुनिश्चितता गराउने उद्देश्यका साथ दुई निकायबीच सम्झौता भएको मन्त्रालयका प्रवक्ता डण्डुराज घिमिरेले जानकारी दिए ।

यस सम्झौताबाट दुवै निकायले श्रम कानूनको परिपालना, सामाजिक सुरक्षाको सुनिश्चितताको विषयमा श्रम निरीक्षण, श्रम लेखापरीक्षण तथा अनुगमनका क्रममा प्रभावकारितामा वृद्धि हुन गई श्रम कानुन परिपालना हुने विश्वास लिइएको छ ।

सम्झौतासँगै व्यवसायजन्य सुरक्षा र सामाजिक सुरक्षाको प्रत्याभूति, औपचारिकताको प्रवर्द्धन हुने, असल श्रम सम्बन्ध कायम भई उत्पादकत्व वृद्धि हुनुका साथै सुशासन प्रवर्द्धन एवं श्रम सम्बन्धमा गुणात्मक सुधार भई उद्योग व्यवसायको विकास र विस्तारमा टेवा पुग्ने मन्त्रालयले जनाएको छ ।

सो अवसरमा श्रम मन्त्रालयका सचिव मुकुन्दप्रसाद निरौलाले सम्झौताबाट श्रमिकका हकहित थप सुरक्षित, मर्यादित र व्यवस्थित गर्न सहयोग पुग्ने बताए । 

प्रकाशित मिति : २२ पुस २०८१, सोमबार  ७ : ०३ बजे

भारतको एक औषधि कारखानामा विस्फोट, ३६ जनाको मृत्यु

हैदराबाद– भारतको दक्षिणी राज्य तेलङ्गानाको एक औषधि कारखानामा सोमबार भएको

झोलुङ्गे पुलले छोटियो यात्रा

गुल्मी– वर्षौंदेखि खोलामा पुल नहुँदा स्थानीयले पाँच मिनेटको दूरीमा पुग्न

निजामती विधेयकमा ‘कुलिङ पिरियड’ हटाउने बदमासी स्वीकार्य छैन : राजेन्द्र पाण्डे

काठमाडौं- संघीय निजामती सेवा विधेयकबाट ‘कुलिङ पिरियड’ हटाउन गरिएको कार्यप्रति

माओवादी केन्द्रले पनि माग्यो रामहरि खतिवडाको राजीनामा

काठमाडौं– प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा माओवादी केन्द्रले राज्य व्यवस्था तथा

मुस्ताङमा अठार करोडको लागतमा तटबन्ध निर्माण

मुस्ताङ– कालीगण्डकी नदी सतहको उकासले हिमाली जिल्ला मुस्ताङको एक दर्जन तटीय