धनगढी – चार वर्षअघि बूढीगंगा नदीमा आएको बाढीका पीडितहरू राज्यबाट सहयोग नपाएपछि आक्रोशित बनेका छन् ।

चार वर्ष बित्दा पनि राज्यले दिनुपर्ने सहयोग नपाएको उनीहरूको दुखेसो छ । २०७७ साउन २५ गते राति बूढीगंगा नदीमा भीषण बाढी आएको थियो ।

बाढीले गौमुल गाउँपालिका र बडीमालिका नगरपालिका क्षेत्रका नदी किनारा बस्तीहरूमा ठूलो क्षति भयो । एक जनाको ज्यानै गयो । १ सय ५० बढी परिवार विस्थापित भए ।

३७ परिवारका घर नै बगाएर लग्यो र सयौँ रोपनी खेतबारी बगायो । बाढीको पछिल्लो दिन तत्कालीन सरकारका गृहमन्त्री रामबहादुर थापा बादलसहितको टोली प्रभावित क्षेत्रको स्थलगत अनुगमनमा आयो । तत्काल उद्दार, राहत र सहयोगको बचन पनि दियो ।

तर चार वर्ष बित्यो, घरबारविहीन परिवारले राज्यबाटै कुनै राहत र सहयोग पाउन सकेका छैनन् । तत्कालीन प्रमुख जिल्ला अधिकारी कृष्ण गैह्रेको पालामा क्षतिको विवरण संकलन गरियो ।

एक वर्षपछि पुष्करबहादुर खड्का प्रमुख जिल्ला अधिकारी हुँदा प्रतिपरिवार ३५ हजार दिएर घर निर्माण गरिदिने आश्वासन दिए । तर अझै पनि पीडितले रकम पाउन सकेका छैनन् ।

बाढीले बडीमालिका १, २, ३, ४ र ८ र ९ का ३७ परिवार विस्थापित भए । उनीहरूलाई ५ लाख दिने सहमति थियो । राज्यले मनसुनजन्य प्रकोपको क्षतिबाट घर क्षति पुगेका परिवारलाई हिमाली जिल्लाको हकमा ५ लाख दिने प्रावधान छ ।

राज्यले नीति कागजमा देखियो, तर कार्यान्वयन हुन सकेन । चार वर्षको अवधिमा १४ बढी पटक पीडितहरू जिल्ला प्रशासन कार्यालय पुगिसकेका छन् ।

बडीमालिका–२ का वडाध्यक्ष डम्मर महतले आफैँ पीडितलाई बोक्ने प्रशासन पुग्ने र गुनासा सुनाउने, आश्वासन सुन्ने र फर्किने काम मात्रै भएको गुनासो गरे ।

‘सबै सीडीओ सा’वसँग भेट्ने, गुनासो गर्ने र फर्किनेबाहेक उपलब्धि भएको छैन’, उनले भने,‘राज्यले पीडामाथि पीडा दिएको आक्रोशसहित पीडितहरू जिल्ला प्रशासन कार्यालय घेराउ र धर्ना तयारीमा छन् ।’

सोमबार जिल्ला प्रशासन कार्यालय पुगेका पीडितहरूले प्रमुख जिल्ला अधिकारी मेघनाथ पाध्यायलाई आक्रोशसहित चेतावनी दिएका छन् । हप्तादिनभित्र पाउनु पर्ने रकम नपाए धर्ना बस्ने चेतावनी सहीत पीडितहरू फर्किएको बडीमालिका–८ का वडाध्यक्ष चन्द्रबहादुर थापाले बताए । पीडितहरू पनि बडीमालिका २ र ८ नम्बर वडाका बढी छन् ।

स्थानीय ३७ परिवारले घर बनाइसकेका छन् । कसैले सहकारीमा ऋण निकालेका छन् । कोहीले सापटी मागेका छन् । तर कोहीले साहुलाई पैसा आउने आश्वासनसहित उधारो मागेका छन् ।

घर निर्माण गरिसकेको पनि कसैका २ कसैका ३ वर्ष बढी भइसकेको छ । प्रमुख जिल्ला अधिकारी नेतृत्वको टोलीले घरको अनुगमन समेत गरिसकेको अवस्था छ ।

तर दिने भनिएको रकम दिन प्रशासन कार्यालय तयार छैन । माथिबाटै नआएपछि दिन नसकिएको प्रमुख जिल्ला अधिकारी मेघनाथ पाध्यायले बताएका छन् ।
‘२०७६/७७ पछिको मात्रै मनसुनजन्य प्रकोपकै पीडितलाई दिनु पर्ने रकमको मात्रा नौ वटै पालिका गरेर १५ करोड बढी हुन आउँछ, तर मन्त्रालयले नपठाउँदा समस्या भएको छ’, पाध्यायको गुनासो छ ।

जिल्ला सबैजसो सर्वपक्षीय, सर्वदलीय र विपद् व्यवस्थापन समितिको बैठकमा माग गर्ने, अनुरोध गर्ने सधैँ निर्णय गर्ने गरिएको छ । क्षतिको विवरण, स्थानीय पीडितका नामसहितको खाता खोलाएर नम्बरहरू मन्त्रालयमा बुझाइसक्दा पनि निकासामा ढिलाइ भएपछि पीडितहरूलाई दिन नसकिएको अधिकारी पाध्यायले बताएका छन् ।

चार वर्ष बितिसक्दा पनि एक जना पीडितले राज्यले पाउने सुविधा, सहुलियत र सहयोग रकम नपाउनु दुखत विषय भएको बडीमालिका-२ का अध्यक्ष डम्मर महतले सुनाए ।

३७ जनाको नामसहित बैंक खाता नम्बर बुझाएको पनि २ वर्ष बित्यो । गृहमन्त्री हेलिकप्टरसहित अनुगमनमा आएर वास्तविकता देखिसकेको अवस्थामासमेत बेवास्ता र लापरवाहीले नागरिकलाई राज्यप्रतिको अविश्वास बढेको दुखेसो पीडित कर नाथले गरे ।

‘पीडितहरू केही समय अरुको घरमा बसे । त्यसपछि कसैले टिनको टहरा बनाए, त केहीले गोठछाना रोजे । अवस्था सामान्य हुदै गयो, राज्यले ५ लाख दिने भएपछि घर निर्माण कार्य अघि बढाए । तर चार वर्षबितिसक्दा पनि राज्यको सहयोग आइपुगेको छैन, योभन्दा धोका र पीडा केही हुन सक्दैन्’, पीडित टेकबहादुर महतले भने ।

घरवारविहीन अधिकांश पीडितहरूको कमाई खाने खेतसमेत बगेको छ। बाससँगै गाँसकोसमेत ती परिवारका लागि समस्या छ । बाढी आएयता मात्रै जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा ५ जना प्रजिअ फेरिसकेका छन् । नगरपालिकाको पहिलो सरकार फेरिएर दोस्रो सरकार आइसकेको छ । तर समस्या र सवाल नहटेको दुखेसो अमरबहादुर महतले गरे ।

जिल्ला प्रशासन कार्यालय यो समस्या देशभरीको भन्दै पन्छिने गरेको छ । प्रमुख जिल्ला अधिकारीले मात्रै चाहेर हुने विषय नभएको बताउँदै सरकारी अधिकारीहरू अर्थ मन्त्रालय नै जिम्मेवार र जवाफदेही हुनु पर्ने बताउँछन् ।