युद्धग्रस्त सुडानमा तीन करोडभन्दा बढीलाई सहायताको आवश्यकता « Khabarhub

युद्धग्रस्त सुडानमा तीन करोडभन्दा बढीलाई सहायताको आवश्यकता


२२ पुस २०८१, सोमबार  

पढ्न लाग्ने समय : < 1 मिनेट


63
Shares
  • change font
  • change font
  • change font

पोर्ट सुडान – संयुक्त राष्ट्रसङ्घले सोमबार २० महिने युद्धपछि सुडानमा आधाभन्दा बढी बालबालिकासहित तीन करोडभन्दा बढी मानिसलाई सहायताको आवश्यकता रहेको बताएको छ ।

राष्ट्रसङ्घले ‘अभूतपूर्व मानवीय सङ्कट’ भनेको यस स्थितिमा कूल तीन करोड चार लाख आवश्यकतामा परेका मानिसमध्ये दुई करोड नौ लाख मानिसलाई लक्षित गर्दै चार अर्ब २० करोड डलरको कोष आह्वान गरेको छ । सुडान सेना र अर्धसैनिक ¥यापिड सपोर्ट फोर्सेस (आरएसएफ) बीच सन् २०२३ अप्रिलमा सुरु भएको युद्धले सुडान टुक्रिएको छ र अनिकालको सङ्घारमा पुगेको छ ।

दशौँ हजार मानिस मारिएका छन् र ८० लाखभन्दा बढी आन्तरिक रूपमा विस्थापित भएका छन् । यसले युद्धअघि २७ लाख विस्थापितका अतिरिक्त सुडानलाई विश्वको सबैभन्दा ठूलो आन्तरिक विस्थापन सङ्कटका रूपमा परिणत गरेको छ । युद्धबाट बच्न थप ३३ लाख मानिस सुडानको सीमा पार गरेर भागेका छन् । यसको अर्थ जसको अर्थ युद्धपूर्व अनुमानित पाँच करोड जनसङ्ख्याको एक चौथाईभन्दा बढी अहिले विस्थापित भएका छन् ।

सुडानका पाँच क्षेत्रहरूमा पहिले नै अनिकाल घोषणा गरिएको छ र मेसम्ममा थप पाँच क्षेत्रमा अनिकाल फैलिने अपेक्षा गरिएको । सुडानमा हाल ८१ लाख मानिस भोकमरीको सँघारमा छन् । सुडानको सेना–समर्थित सरकारले अनिकाल भएको अस्वीकार गरेको छ । यद्यपि सहायता संस्थाहरूले नोकरशाही अवरोध र जारी हिंसाले सहायता पहुँचमा अवरोध भएको गुनासो गरेका छन् ।

सेना र आरएसएफ दुवैमाथि भोकमरीलाई युद्धको हतियारको रूपमा प्रयोग गरेको आरोप लगाइएको छ । द्वन्द्वको धेरैजसो समयमा संयुक्त राष्ट्रसङ्घले यस गरिब उत्तरपूर्वी अफ्रिकी देशमा आफ्नो मानवीय प्रतिक्रियाका लागि लक्षित कोषको एक चौथाई पनि जुटाउन सङ्घर्ष गरेको छ । नागरिकहरूमाथि गरिएका अत्याचारका मात्राका बावजुद मध्यपूर्व र युक्रेनका द्वन्द्वहरूको छायाँमा परेर सुडानको युद्धलाई प्रायः विश्वको ‘बिर्सिएको’ युद्ध भनिएको छ ।

प्रकाशित मिति : २२ पुस २०८१, सोमबार  ८ : १९ बजे

सुकुम्बासी बस्तीमा किताब खोजिरहेकी ईश्वरी भन्छिन्- मलाई बालेन सरकार मन परेन

काठमाडौं- थापाथलीको सुकुम्बासी बस्तीमा बस्दै आएकी १५ वर्षकी ईश्वरी राई

बालेनलाई रविको सन्देश : जनताको विश्वास जित्न सके सरकार सञ्चालन सहज र प्रभावकारी हुन्छ

काठमाडौं- राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछानेले जनताको विश्वास जित्न

डिजिटल रूपान्तरण परियोजनाका लागि एडीबीसँग ऋण सम्झौता

काठमाडौं– नेपाल सरकार र एसियाली विकास बैंक (एडिबी) बीच डिजिटल

भारत–न्यूजील्याण्डबीच स्वतन्त्र व्यापार सम्झौतामा हस्ताक्षर, शतप्रतिशत भारतीय निर्यात करमुक्त

नयाँदिल्ली– भारत र न्यूजील्याण्डबीच द्विपक्षीय व्यापार सम्बन्धमा सोमबारदेखि नयाँ युगको