काठमाडौं– संसदीय अंकगणितको सुनिश्चितता नदेखिएपछि संघीय संसदका दुवै सदनमा अध्यादेशहरू निर्णयार्थ पेस गर्ने कार्यसूचीबाट सरकार पछि हटेको छ ।

राष्ट्रियसभामा संसदीय अंकगणितको सुनिश्चितता नदेखिएपछि सरकार संसदका दुवै सदनमा अध्यादेशहरू निर्णयार्थ पेस गर्ने कार्यसूचीबाट सरकार पछि हटेको हो ।

सत्ताको नेतृत्व गरिरहेको नेकपा एमालेका प्रमुख सचेतक महेश बर्तौलाले दुवै सदनको कार्यसूचीबाट बिहीबार अध्यादेश टेबल गर्ने कार्यसूची बटाउन राष्ट्रियसभा अध्यक्ष नारायण दाहाल र प्रतिनिधिसभाका सभामुख देवराज घिमिरेसँग आग्रह गरिएको जानकारी दिए ।

सरकारको सिफारिसमा राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले जारी गरेका अध्यादेशहरू पारित गराउनका लागि सत्तारुढ नेपाली कांग्रेस र नेकपा एमालेसँग प्रतिनिधिसभामा स्पष्ट बहुमत छ ।

तर, राष्ट्रिय सभामा बहुमत पुर्‍याउन सत्तापक्षलाई जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) नेपालको साथ चाहिन्छ । ५९ सदस्यीय राष्ट्रियसभामा अध्यादेश स्वीकार गर्न बहुमत अर्थात् कम्तीमा ३० सांसदको समर्थन आवश्यक पर्छ ।

राष्ट्रिय सभामा अध्यादेशको पक्षमा रहेका कांग्रेसका १६, एमालेका १०, मनोनीत २ र लोसपाका १ गरी २९ सांसद छन् ।

यस्तै विपक्षमा नेकपा माओवादी केन्द्रका १७, नेकपा एकीकृत समाजवादीका ८ र राष्ट्रिय जनमोर्चाका १ गरी २६ सांसद छन् । अध्यादेशबारे निर्णय गरिनसकेको जसपा नेपालका राष्ट्रियसभामा ३ सांसद छन् ।

राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले गत पुसमा जारी गरेका ६ अध्यादेश पास गराउन माथिल्लो सदनमा जसपा निर्णायक छ । तल्लो सदनमा कांग्रेस-एमालेको बहुमतले सजिलै पास हुन्छ । तर माथिल्लो सदनमा अध्यादेश पास वा फेल गराउने खेलका निर्णायक जनता समाजवादीका अध्यक्ष उपेन्द्र यादव छन् ।

राष्ट्रियसभाबाट उक्त अध्यादेश पास गराउन सरकारसँग बहुमत छैन । यस्तोमा दुवैतर्फबाट समर्थन खोजिएको बताउँदै यादवले बिहीबार दिउँसोसम्म पनि पार्टीमा निर्णय गराएका छैनन् । राजकिशोर यादव नेतृतवको कार्यदलले बल्ल प्रतिवेदन बुझाएको छ।

बिहान ९ बजे बुझाउने भनिएको प्रतिवेदन नै राजकिशोरको कार्यदलले दिउँसो १ बजे बुझाएको छ। जसपाले निर्णयमा ढिलाइ गरेकाले अध्यादेश माथिल्लो सदनमा रोकिएको हो ।

राष्ट्रिय सभामा अहिले यादव नेतृत्वको जसपा नेपालका तीन सांसद छन् । जसपाका तीन सांसद जता उभिए त्यतै बहुमत पुग्न सक्छ । त्यही भएर अहिले जसपा नेपालसँग दुवै गठबन्धनले संवाद तीव्र बनाएका थिए ।

सरकारलाई समर्थन दिए पनि जसपा नेपाल अहिले सरकारमा छैन । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाले अध्यादेश पारितका लागि जसपा नेपालसँग सहयोग मागिरहेका छन् । यादवले अध्यादेश पारित गर्न निर्णायक भएपछि मधेश प्रदेशको मुख्यमन्त्रीमा बार्गेनिङ गरेको बताइएको छ।

माओवादी केन्द्र नेतृत्वको विपक्षी गठबन्धनले अध्यादेश असफल गर्ने प्रयास गरेको छ। प्रचण्डले सम्वाद गरिसकेका छन् । तर यादवले आफ्नो पार्टी फुटाइदिएको भन्दै प्रचण्डसँग रिसाएका छन् । उनी समाजवादी मोर्चा छाडेर हिँडेको लामो समय भएको छ। यस्तोमा उनी अहिले दुवै गठबन्धनसँग संवाद छन् ।