काठमाडौं- संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत सरोज गुरागाईंला काम गर्ने वातावरण बनाइदिन काठमाडौं महानगरपालिकाका प्रमुख बालेन्द्र साहलाई आग्रह गरेको छ।

सहसचिव गुरागाईंले कुनै गल्तीसमेत नगरेको अवस्थामा कारबाहीका नाममा आफूलाई काम गर्न नदिएको भन्दै बुधबार निवेदन दिएपछि सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले बिहीबार बालेन्द्रलाई यस्तो भनेको हो ।

मन्त्रालयले खटाइएका कर्मचारीलाई काम गर्ने वातावरण बनाइदिन आग्रहसहित बिहीबार पत्र लेखेको सह-सचिव एवम् प्रवक्ता कालीप्रसाद पराजुलीले खबरहबलाई बताए ।

‘गुरागाईंजीले बुधबार नै आफूलाई काम गर्ने वातावरण बनाइदिने आग्रहसहित मन्त्रालयमा निवेदन दिनु भएको थियो । उहाँको सरुवा पनि नभएको अवस्थामा बिहीबार महानगरलाई पत्र लेखेर काम गर्ने वातावरण बनाइदिन भनेका छौँ ।’

महानगर प्रमुख बालेन्द्र ‘बालेन’ले गुरागाईंला कार्यालयमा हाजिर हुन दिएका छैनन् । उनको कार्यकक्षमा पनि बालेन्द्रका सचिवालयका सदस्यले ताला लगाइदिएका छन् । त्यहीकारण हाजिर गरेर काम गर्न दिएको गुनासोसहित गुरागाईंले बुधबार निवेदन दिएपछि मन्त्रालयले काम गर्ने वातावरण बनाइदिन महानगरलाई भनेको हो ।

काठमाडौं महानरका प्रमुश प्रशासकीय अधिकृत गुरागाईंले आफूलाई गत पुस ८ गतेदेखि कार्यालयमा हाजिर गर्न नदिएर कार्यकक्षमा तालासमेत लगाइदिएको लिखित गुनासो गरेपछि मन्त्रालयले पत्र लेखेको हो ।

बालेनले आफ्नो कार्यकक्षमा ताला लगाइदिएर काम गर्न नदिएको, आफूले गर्दै नगरेको गल्तीमा दोषीमा दोषी देखाउन खोजेको र अनेक झूटा लाञ्छनासमेत लगाएर अपमानित गरेको गुरागाईंले मन्त्रालयमा पठाएको निवेदनमा भनिएको छ ।

‘प्रस्तुत विषयमा तहाँ महानगरपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत सरोज प्रसाद गुरागाईं (क.सं.नं. १७२७७६) ले आफूलाई खटाइएको कार्यालयको कार्यकक्षमा प्रवेश गर्न अवरोध सिर्जना गरी कार्यवातावरण विथोलिएको तथा मिति २०८१/०९/०८ देखि हाजिर गर्न नपाएको अवस्था रहेकोले आवश्यक व्यवस्थापन गरी कार्य वातावरण सहज बनाइदिनु हुन भनी यस मन्त्रालयमा निवेदन पेश गर्नुभएको हुँदा निजलाई तहाँ महानगरपालिकामा हाजिर भई कार्य सम्पादनका लागि आवश्यक सहजीकरण गरिदिनु हुन यस मन्त्रालय (मन्त्रीस्तर) को २०८१/११/२१ को निर्णयानुसार अनुरोध छ’, मन्त्रालयको स्थानीय तह कर्मचारी प्रशासन शाखाले पत्रमा भनेको छ ।

यसअघि गुरागाईं उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयअन्तर्गत ‘समृद्धि आयोजना’ प्रमुखको भूमिकामा थिए । उनलाई गत भदौ २७ गते काठमाडौंको प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतका रुपमा सरुवा गरिएको थियो ।

आफूले मागेका यसअघिका प्रमुख कार्यकारी अधिकृतलाई सात महिनामै सरुवा गरिएपछि बालेन रुस्ट थिए । यस्तोमा उनले गुरागाईंलाई हाजिर गर्न नदिई सङ्घीय सरकारमाथि सामाजिक सञ्जालमा आक्षेप लगाइरहेका छ्न् ।

गुरागाईंले बदमासी गरेको भन्दै बालेन्द्रले गत पुस १६ गते छानबिन समिति बनाएका थिए । पुस ८ देखि १७ सम्म बिदामा रहेका कार्यकारी अधिकृत गुरागाईंलाई छानबिन समिति बनेकाले ‘कार्यालय नआउन’ भनेर बालेनको सचिवालयले सूचना पठाएको थियो । त्यसयता उनी महानगरमा हाजिर हुन पाएका छैनन् । बिदा बसेका बेला गुरागाईंले निमित्त कार्यकारीको काम गर्ने गरी शिक्षा विभागका प्रमुख गोविन्दप्रसाद शर्मालाई जिम्मेवारी तोकेका थिए । तर, शर्माले निमित्त हुन मानेनन् ।

काठमाडौं टावरको नक्सा प्रकरणमा गुरागाईंलाई छानबिन गर्न भन्दै बनेको समितिलाई माघ १६ सम्मको म्याद दिइएको थियव । तर बालेनले छानबिन समितिको म्याद नसकिँदै नयाँ कार्यकारी माग्दै संघीय सरकारमा पत्र पठाए । छानबिन समितिको म्याद एक महिनाको थियो तर उनले ८ दिनमै अर्थात् पुस २४ गते अर्का कार्यकारी अधिकृत मागे ।

‘काठमाडौं महानगरपालिकामा खटिई आउनुभएका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतका सम्बन्धमा छानबिन भइरहेकाले हाल उहाँ बिदामा बस्नुभएको हुँदा स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ दफा ८४ बमोजिमको कामकाज गर्नका निम्ति प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत खटाई पठाइदिनुहुन अनुरोध छ’, बालेनले पत्रमा भनेका थिए ।

महानगरमा खटाइएका गुरागाईं बिदामा थिए । तर बालेनले गुरागाईंको सरुवा नभइ अर्का कार्यकारी अधिकृत मागेका थिए । मन्त्रालयका प्रवक्ता सहसचिव पराजुलीले अहिले पनि गुरागाईंको दरबन्दी महानगरमै छ । उनले सरुवा होइन, कामको वातावरण बनाइदिन निवेदन दिएका छन् । दुईजना कार्यकारी अधिकृत पठाउन नसकिने निष्कर्ष निकालेको संघीय मामिलाले महानगरकै छानबिन प्रतिवेदन मागेको थियो । तर बालेनले छानबिन समिति नै नबनेको भनेर ढाँटिदिए । महानगरले अहिलेसम्म छानबिन प्रतिवेदन दिन सकेको छैन ।

पुरानो बसपार्कमा १२ तले भवन निर्माण अनुमति पाएको ‘काठमाडौं टावर’लाई १९ तला बनाउने सम्झौतामा गुरागाईंले हस्ताक्षर गरेका थिए । त्यही विषयलाई लिएर उनलाई बालेनले आफूखुसी निलम्बनमा राखेर कार्यकक्षमा ताला लगाइदिए । तर उनै बालेनले सम्झौताका क्रममा जलेश्वर-स्वच्छन्द विकोई बिल्डर्स प्रालिलाई पाँच लाख जरिवाना तिराएर फाइल अघि बढाउन सदर गरेका थिए ।