काठमाडौं- गौशलास्थित धर्मशाला सञ्चालनको जिम्मा मारवाडी सेवा समितिकै हातमा गएको छ । यससँगै काठमाडौं मारवाडी सेवा समितिबाट गौशाला खोस्ने काठमाडौं महानगरका मेयर बालेन्द्र साहको योजनामा धक्का लागेको छ ।

उच्च अदालत पाटनका न्यायाधीशद्वय मुनेन्द्रप्रसाद अवस्थी र हेमन्त रावलको संयुक्त इजलासले धर्मशालाको सञ्चालन मारवाडी सेवा समितिले नै गर्न पाउने फैसला गरेको हो ।

उच्च अदालतकव यस फैसलासँगै काठमाडौं महानगरपालिका र पशुपति क्षेत्र विकास कोषबीच यसअघि भएको सम्झौता पनि खारेजीमा परेको छ ।

काठमाडौं महानगरको हस्तक्षेपपछि कोषले मारवाडी सेवा समितिसँगको सम्झौता रद्द गरेको थियो ।

उक्त विषयमा मारवाडी सेवा समिति काठमाडौं जिल्ला अदालतमा पुगेको थियो । अदालतले कोषको पक्षमा फैसला गरेसँगै महानगरसँग अर्को सम्झौता भएको थियो ।

माथिल्लो अदालतमा पुनरावेदन जाने समय बाँकी रहँदै कोष र महानगरबीच सम्झौता भएको भन्दै मारवाडी सेवा समितिले आपत्ति जनाइरहेको थियो ।

अदालतको आदेशसँगै गौशाला धर्मशाला सञ्चालनका लागि पशुपति क्षेत्र विकास कोष र मारवाडी सेवा समितिबीच भएको पुरानै सम्झौता पुनः लागू हुने भएको छ।

पशुपति क्षेत्र विकास कोष र मारवाडी सेवा समितिबीच २०६० जेठ १२ गते गौशाला धर्मशाला सञ्चालन गर्ने सम्झौता भएको थियो । तर, कोषले २०८० साउन १७ गते एकतर्फी रूपमा सम्झौता भंग गर्ने निर्णय गर्दै पत्र पठाएको थियो ।

उक्त निर्णयविरुद्ध समितिले काठमाडौं जिल्ला अदालतमा मुद्दा दायर गरे पनि अदालतले २०८१ असोज १६ गते समितिको दाबी नपुग्ने फैसला गरेको थियो।

जिल्ला अदालतको फैसला पूर्णरूपमा सार्वजनिक नहुँदै २०८१ असोज २२ गते कोषले गौशाला धर्मशाला सञ्चालनको जिम्मा काठमाडौं महानगरपालिकालाई दिने निर्णय गर्दै नयाँ सम्झौता गरेको थियो ।

त्यसलगत्तै महानगरले धर्मशाला आफ्नो नियन्त्रणमा लिन खोज्दा विवाद र झडप पनि भएको थियो । नयाँ सम्झौता खारेज गर्न माग गर्दै मारवाडी सेवा समितिले उच्च अदालत पाटनमा २०८१ कात्तिक १ गते रिट हाल्यो ।

उच्चले २०८१ कात्तिक २ गते अल्पकालीन अन्तरिम आदेश जारी गर्दै कोष र महानगरबीचको सम्झौता तत्काल कार्यान्वयन नगर्न आदेश दिएको थियो ।
२०८१ मंसिर १३ मा अदालतको संयुक्त इजलासले अन्तरिम आदेशलाई निरन्तरता दिँदै महानगरलाई धर्मशाला प्रवेशमा रोक लगाएको थियो । तर बिहीबार अदालतले मारवाडी सेवा समितिको पक्षमा फैसला दिँदै कोष र महानगरपालिकाको सम्झौता बदर गरिदिएको छ।

उच्चको आदेशपछि मारवाडी सेवा समितिले खुसी व्यक्त गरेको छ । उसले मिलेको जनाएको छ। ‘सम्मानित उच्च अदालत पाटनबाट हाम्रो मागअनुसार रिट जारी भई न्याय प्राप्त भएको छ’, समितिले भनेको छ, ‘यो कठिन समयमा न्यायका लागि साथ दिने बुद्धिजीवी, सेवाग्राही, पत्रकार, नागरिक समाज, सुरक्षाकर्मी तथा स्थानीय प्रशासनप्रति आभारी छौँ । पशुपति गौशाला धर्मशालाजस्तो सेवामूलक संस्था जोगाउन सकिएकोमा हर्षित छौँ ।’