काठमाडौं – नेपालको केन्द्रीय बैंक गभर्नरविहीन भएको आज (मङ्गलबार) ३३ दिन पुगेको छ । कार्यकाल सकिएपछि निवर्तमान गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीलाई नेपाल राष्ट्र बैंकले २०८१ चैत २२ गते बिदाइ गरेको थियो ।
मुलुकको अर्थतन्त्रको स्थिरता र वृद्धि सुनिश्चित गर्न तथा मौद्रिक अनुशासन कायम गर्ने लगायत काममा केन्द्रीय बैंकले महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्नुपर्छ । मौद्रिक नीति व्यवस्थापन, वित्तीय संस्था नियमन र मुद्रा जारी गरी केन्द्रीय बैंकहरूले मूल्य स्थिरता कायम राख्छन् । आर्थिक विकासलाई प्रवर्द्धन गर्छन् ।
केन्द्रीय बैंकका प्रमुख गभर्नर हुन् । मुलुकको आर्थिक स्वास्थ्य कायम गराउने प्रमुख जिम्मेवारी गभर्नरकै हो । मौद्रिक नीति जारी गर्ने, वित्तीय स्थायित्व कायम गराउने, अन्तरराष्ट्रिय स्तरमा मौद्रिक सम्बन्ध कायम गराउने, प्रतिनिधित्व र सञ्चार कायम गर्ने, नेतृत्व र व्यवस्थापन गराउने काम पनि गभर्नरकै हो । मुलुकको आर्थिक परिदृश्य तय गर्ने प्रमुख अख्तियारी नै गभर्नरसँग हुन्छ भनिन्छ ।
सर्सर्ती हेर्दा केन्द्रीय बैंकमा गभर्नर नियुक्त नहुनुपर्ने कुनै कारण छैन । नेपाल राष्ट्र बैंक ऐन, २०५८ को दफा २५ मा ‘नेपाल सरकारले बहालवाला गभर्नरको पद रिक्त हुनुभन्दा सामान्यतया एक महिना अगावै गभर्नरको पदमा यस ऐन बमोजिम नियुक्त गरी सोको सूचना सार्वजनिक रूपमा प्रकाशन तथा प्रसारण गर्नेछ’ लेखिएको छ ।
ऐनमा भएको यस व्यवस्थाका हिसाबले नेपालको केन्द्रीय बैंकले नयाँ गभर्नर २०८१ फागुन २२ भित्रै पाउनुपर्ने थियो । संसद्का दुई ठूला दल नै मिलेर बनाएको र शक्तिशाली भनिएको सरकारले बहालवाला गभर्नरको पदावधि नसकिँदै नयाँ गभर्नर तयार पारेर राख्नुपर्ने हो । तर, यसो भएन ।
किन त ? ‘गभर्नर नियुक्तिमा बिचौलिया हाबी भए’, वर्तमान सरकारनिकट एक पूर्वगभर्नर भन्छन्, ‘ती बिचौलिया गलत गरिरहेका बैंकर, बैंकबाट सर्वसाधारणको निक्षेप उठाएर कर्जा दोहन गरिरहेका ठूला व्यवसायिक घराना, विभिन्न आर्थिक अपराधसँगै सम्पत्ति शुद्धीकरणमा सक्रिय गिरोह, मौद्रिक माफिया र ठेक्कापट्टामा सक्रियहरू हुन् । यी सबैको फरक फरक र्याकेट छ, सरकार र राज्यका प्रमु्ख पात्र ती हरेक र्याकेटका प्रतिनिधिका पछि पछि छन् । कुन गिरोहको र्याकेटले जित्ने भन्ने भित्री लडाइँका कारण यसपटक गभर्नर नियुक्तिमा निरन्तर ढिलाइ भइरहेको छ ।’
स्वार्थसमूहका पछि लागेर समयमै गभर्नर नियुक्त नगरेको वर्तमान सरकारका प्रमुख (प्रधानमन्त्री) केपी शर्मा ओली हुन् । ओलीका प्रमुख सत्ता सहयात्री नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवा हुन् । यी दुबै नेताले गभर्नरमा आ-आफ्नो कित्ताका व्यक्तिको नाम अघि सारेका छन् । आफूले भनेका पात्रलाई गभर्नर बनाउन नपाए सरकार नै धरमरमा पार्नेसम्मका आशय देखाउन थालेका छन् ।
नीलम ढुङ्गानाको जिम्मेवारीमाथि कानुनी प्रश्न
समय निरन्तर घर्किँदा पनि गभर्नर नियुक्तिमा किचलो गरिरहेका सरकार प्रमुख ओलीले केन्द्रीय बैंकलाई कुन हालतमा छाडिदिएका छन् त ? यसको जवाफ उदेकलाग्दो छ ।
नेपाल राष्ट्र बैंक ऐन, २०५८ को दफा २६ मा ‘रिक्त पदको पूर्ति’ कसरी गर्नेबारे उल्लेख छ । उक्त दफामा लेखिएको छ, ‘नेपाल सरकारले कुनै गभर्नर, डेपुटी गभर्नर तथा सञ्चालकको पद कार्यकाल पूरा नहुँदै रिक्त हुन आएमा यस ऐन बमोजिमको प्रक्रिया पूरा गरी सो पदमा बाँकी अवधिको लागि उपयुक्त व्यक्तिलाई नियुक्त गर्नेछ ।’
यसैगरी; ऐनको दफा २७ मा ‘कायम मुकायम’ गभर्नर व्यवस्था गर्नेबारे उल्लेख छ । पछिल्लो दफामा ‘मृत्यु भइ, राजीनामा दिइ, बिरामी परी, बिदामा बसी वा अन्य कुनै कारण परी गभर्नरले बैंकको काम गर्न नसक्ने भएमा नेपाल सरकारले बैंकको वरिष्ठ डेपुटी गभर्नरलाई गभर्नरको कामकाज गर्नेगरी कायम मुकायम मुकरर गर्नेछ’ लेखिएको छ ।
निवर्तमान गभर्नर अधिकारीले बिदाइ लिएको तीन दिनपछि चैत २५ गते सरकारका उपप्रधान तथा अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलले राष्ट्र बैंककी वरिष्ठ डेपुटी गभर्नर नीलम ढुङ्गाना शर्मालाई कायम मुकायम गभर्नरको जिम्मेवारी दिए गरे । अर्थमन्त्री पौडेलले शर्मालाई जिम्मेवारी थमाउँदा राष्ट्र बैंक ऐनको दफा २७ लाई समाए ।
यहाँनेर विचारणीय अवस्था के छ भने कार्यकाल पूरा गरी बिदाइ लिएका गभर्नरको उत्तराधिकारी कायम मुकायम तोक्ने कल्पना राष्ट्र बैंक ऐनमा भएको देखिँदैन । मृत्यु, बिदा, बिरामी या अन्य कारण परी गभर्नर अधिकारी काम गर्न नसक्ने अवस्थामा पुगेका होइनन् । उनले कार्यकाल बाँकी छँदै पदबाट राजीनामा दिएका पनि होइनन् ।
अधिकारी स्वयम्ले पाँच वर्षको कार्यकालको अन्तिम दिन दिएका वक्तव्यको दोस्रो बुँदामा ‘जिम्मेवारी पूरा गरी…बिट मार्ने अवस्थामा पुगेको’ उल्लेख गरेका छन् ।
यसकारण सरकारले मौजुदा ऐनको दफा २५ बमोजिम नै गभर्नर नियुक्त गर्नुपर्नेमा कार्यकाल पूरा गरेका गभर्नरको स्थानमा नयाँ गभर्नर नतोकेर कानुनले कल्पना नै नगरेको कायम मुकायमको भरमा केन्द्रीय बैंकलाई छाडिदिएको छ ।
उता; गभर्नर नियुक्तिको सम्भावना बलियो भएपछि राजीनामा दिएका कार्यकारी निर्देशक डा. गुणाकर भट्टलाई रोक्न सरकारकै एक खेमा नेकपा (एमाले) निकट पक्षबाट सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा हाल्न लगाइएको आरोप खेपेको छ ।
अझ; कार्यकाल नसकिँदै राजीनामा दिँदा बुझाउनुपर्ने एक महिनाको पारिश्रमिक स्वीकार गरेकी कायम मुकायम गभर्नर शर्माले भट्टको राजीनामा नै स्वीकार गरेकी छैनन् । गभर्नर पदका लागि प्रबल दाबेदार भट्टको राजीनामा स्वीकृत नगर्न अर्थमन्त्री पौडेलले नै शर्मालाई निर्देशन दिएको समाचार बाहिरिएको छ ।
भट्टको राजीनामा स्वीकृत गर्नुपर्ने अख्तियारी पाएकी शर्मा स्वयम् पनि गभर्नर पदकी दाबेदार हुन्, जो एमालेनिकट मानिन्छिन् ।
ठप्प छ केन्द्रीय बैंक, सन्देशको घेरामा खतिवडा
अहिलेको अवस्थामा कानूनले कल्पना नगरेको कायम मुकायमका भरमा छाडिदिँदा केन्द्रीय बैंकलाई के सकस परेको छ त ? राष्ट्र बैंकका अधिकारीहरू भन्छन्, ‘सेन्ट्रल बैंक ठप्प भएको छ,दैनन्दिन हाजिर गर्ने बाहेक यहाँ कसैले केही गर्न सक्ने अवस्था छैन, माथि (प्रधानमन्त्री कार्यालय र अर्थ मन्त्रालय)बाटै केही नगर्नू भन्ने ठाडो निर्देशन छ ।’
गभर्नर नियुक्तिको चलखेल नियालेका जानकारहरू केन्द्रीय बैंकको यस्तो हालत निम्तनुमा प्रधानमन्त्री ओलीकै ‘कोर टीम’को सन्देहास्पद भूमिकातर्फ इङ्गित गर्छन् । अझ, यस्तो सन्देहको केन्द्रमा पूर्वगभर्नर, पूर्वअर्थमन्त्री र राष्ट्रिय योजना आयोगका पूर्वउपाध्यक्ष तथा प्रधानमन्त्री ओलीका आर्थिक सल्लाहकार डा. युवराज खतिवडा नै छन्, जो अहिलेहाल मुलुकको आर्थिक मामिला नियन्त्रणमा ओलीका दाहिने हात हुन् । डा. खतिवडा ‘छाया अर्थमन्त्री र छाया गभर्नर’कै हैसियतमा भित्रभित्रै सक्रिय देखिइन्छन् ।
‘काङ्ग्रेसले बलियो अडान लिएन भने गभर्नर नियुक्तिको रिमोट डा. खतिवडाकै हातमा छ’, खबरहबसँगको कुराकानीमा राष्ट्र बैंकका झण्डै एक दर्जन निर्देशकहरूले भने,‘पहिले पनि डा. खतिवडाले एमाले पार्टी निर्माणमा ठूलो योगदान गरेका नेताहरूलाई पन्छाउँदै ओली रिझाएर अर्थमन्त्री खाइदिनुभएकै हो । यसपटक पनि गभर्नर नियुक्तिमा उहाँकै बोलवाला भएको देखिन्छ । उहाँ तथ्याङ्कमा खेल्न सिपालु, आर्थिक ज्ञान पनि छ । तर त्यो सीप र ज्ञान आफ्नो निहीत फाइदाका लागि प्रयोग गर्नुहुन्छ । उहाँले अर्थमन्त्री हुँदा देशकै अर्थमन्त्री हूँ भन्ने सोचेको होइन । राष्ट्र बैंकको अर्थमन्त्री भएजस्तो लाग्थ्यो ।’
गभर्नर हुँदै अर्थमन्त्री नै भइसकेका खतिवडा फेरि किन गभर्नर पदलाई लिएर अनावश्यक सक्रियता देखाइरहेका छन् त ? खतिवडाको विगत नियाल्दा यसका यथेष्ट कारण छन् ।
पहिलो – आफ्नालाई गभर्नर बनाउन खोजिरहेका बिचौलियाहरूको एक समूहले एमालेलाई रिझाइरहेको छ । यस्तो रिझाइ स्वाभाविक रूपमा प्रधानमन्त्रीको सचिवालयसम्म पुग्ने नै भयो । प्रधानमन्त्रीका आर्थिक सल्लाहकार खतिवडा छन् । आफू भिजेको निकाय केन्द्रीय बैंकमा पार्टी र प्रधानमन्त्री अनुकूलकै गभर्नर बनाउन खतिवडाले सल्लाह दिने नै भए ।
तर, सत्ता समीकरणले त्यसो गर्न दिँदैन । प्रमुख घटक नेपाली काङ्ग्रेसले पनि गभर्नरमा केही व्यक्तिलाई अघि सारेको छ । यस्तो अवस्थामा ‘गभर्नर नियुक्ति कसरी मिलाउने’ भन्ने सवालमा खतिवडा फेरि पनि हावी देखिएका छन् ।
केन्द्रीय बैंकको महत्व बुझेका सल्लाहकार खतिवडाले प्रधानमन्त्री ओलीलाई ‘गभर्नरमा किचलो नगरौँ, गभर्नरको कार्यकाल सकिनुअघि नै विधिसम्मत नियुक्त गरेर बलियो सन्देश दिऊँ’ भन्न सक्थे । तर उनले त्यसो गरेनन्, नतिजाले त्यही पुष्टि गर्छ ।
डा. खतिवडाले दिएका आर्थिक मामिलाबारेका सल्लाह प्रधानमन्त्री ओलीले नमान्ने अवस्था हुँदैन । एक त उनी प्रधानमन्त्रीका सल्लाहकार हुन्, अर्कातर्फ ओलीका निकटस्थ विश्वासपात्र ! गभर्नर हुँदा होस् या अर्थमन्त्री – खतिवडाले ओलीको आदेश कार्यान्वयन नगरेको दृष्टान्त छैन, चाहे त्यो मुलुक र आफ्नो वैयक्तिक छविका लागि जति नै घातक विवादित किन नहोस् !
खतिवडालाई ओलीले नै राजनीतिक सोपानमा टेकाएका हुन् । २०७४ फागुन ८ गते तत्कालीन प्रधानमन्त्री ओलीकै सिफारिसमा राष्ट्रपतिबाट राष्ट्रिय सभा सदस्यमा मनोनीत भएका थिए । त्यसको एक साताभित्र २०७४ फागुन १४ गते खतिवडालाई अर्थमन्त्री नियुक्त गरेका थिए ।
राष्ट्रिय सभा सदस्यको पदावधि सकिनु अघि खतिवडा २०७६ फागु्न २० गतेसम्म अर्थमन्त्री थिए । तर, राष्ट्रिय सभा सदस्यकोपदावधि सकिएको थप ६ महिनासम्मका लागि मन्त्री नियुक्त गर्न पाउने अधिकार प्रयोग गर्दै खतिवडालाई ओलीले भोलिपल्टै (फागुन २१ गते) अर्थमन्त्रीमै थमौती गरेका थिए । त्यो पनि आफू मिर्गौला प्रत्यारोपणका लागि अस्पतालको अप्रेशन थियटरमा जानुअघि !
मौद्रिक नीतिका जानकार मानिने खतिवडाले तीनवटा आर्थिक वर्षका बजेट ल्याए । तर, अर्थतन्त्रका समस्या शल्यक्रिया गर्न असफल रहे । उनी २०७७ भदौ २० सम्म अर्थमन्त्री थिए ।
अर्थमन्त्रीबाट बाहिरिए पनि खतिवडालाई सत्ता मोहले छाडेन । अर्थ मन्त्रालय छाडेको १० दिनभित्रै (३० भदौ, २०७७मा) खतिवडालाई तत्कालीन प्रधानमन्त्री ओलीले विशेष आर्थिक सल्लाहकार नियुक्त गरेका थिए । त्यतिखेर उनी मन्त्री सरहको सेवासुविधा पाउनेगरी प्रधानमन्त्री ओलीका आर्थिक सल्लाहकार नियुक्त भएका थिए ।
काम गरेको हो त ज्वाईंमोहले ?
अर्थमन्त्री खतिवडाकै ज्वाईं रामशरण खरेल हाल केन्द्रीय बैंकको कार्यकारी निर्देशक छन् । गभर्नर नियु्क्तिको पछिल्लो किचलोबीच नै कायममुकायम गभर्नर नीलम ढुङ्गानाले डा. खरेललाई राष्ट्र बैंकको निर्देशक (अधिकृत प्रथम)बाट बढुवा गरी कार्यकारी निर्देशक (अधिकृत विशिष्ठ श्रेणी)मा पदोन्नति गरिदिएकी छिन् । चैत ३१ गते कार्यकारी निर्देशक बनाइएका खरेललाई बैंक तथा वित्तीय संस्था नियमन विभागको जिम्मा दिइएको छ
एमालेस्रोत भन्छ –
‘खरेललाई अब डेपुटी गभर्नर बनाउन खतिवडा लागिपरेका छन् । खरेल डेपुटी गभर्नर बने र केन्द्रीय राजनीतिमा खतिवडा आवद्ध एमाले हाबी भैरहे एक कार्यकाल पछिका गभर्नर खरेललाई नै बनाउने योजना छ । आगामी कार्यकालको गभर्नर आफ्ना ज्वाईंलाई बनाउन मार्गप्रशस्त गर्नेलाई नै गभर्नर बनाउन खतिवडाले प्रधानमन्त्री कार्यालयबाट ‘होमवर्क’ गरिरहेका छन् । त्यसैले गभर्नर नियुक्ति होल्ड भएको हो । प्रधानमन्त्रीलाई गभर्नरको रिक्ततामा चिन्ता नगर्न र कायम मुकायम तोक्न खतिवडाले नै सुझाएका हुन् ।’
ठप्प छ केन्द्रीय बैंक
गभर्नर नियुक्तिमा खुला चलखेल त भइरहेको छ नै ! प्रमुख नहुँदा केन्द्रीय बैंकको दैनिक कार्यसञ्चालनमै बाधा परेको छ ।
गभर्नर नियुक्ति नहुँदाका अड्चन र समस्याबारे एक निर्देशक भन्छन्, ‘पूर्वाधारका काम नै रोकियो । कतिपय ठाउँमा हाम्रा भवन बनिसकेको छ । भित्र डेकोरेशनको कुनै काम भएको छैन । विभिन्न विभाग भाडाका भवनमा राखिएको छ । ती विभागलाई आफ्नो कार्यालयमा सार्न सकिएको छैन । भवनभित्र कुनै कामै नभएपछि कसरी सार्ने र !’
निवर्तमान गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीकै पालामा विभिन्न स्थानमा केन्द्रीय बैंकलाई कार्यालय राख्न आवश्यक भवन निर्माण निम्ति जग्गा किन्ने निर्णय भएको थियो, तर फाइल अघि नबढ्दा ती काम पनि रोकिएको छ । नीति संशोधन/परिमार्जनका काम रोकिएका छन् । अनुशासन उल्लङ्घन गर्ने बैंकहरूलाई अनुशासनात्मक कारबाही रोकिएको छ ।
‘यसरी बुझौँ – यतिखेर सबै काम रोकिएको छ । विभागस्तरबाट हुने काम त भइ नै रहेको हुन्छ, तर माथिल्लो तहबाट त काम भइरहेको छैन । सरुवाबढुवाका काम रोकिएको छ’, बैंकका अधिकारीहरू थप्छन्, ‘माथिबाटै अहिलेलाई पख्नुस् भनेका छन्, सबै काम रोकिएको छ । यो स्थिति लम्बिँदै जाँदा लागत, कर्मचारीमा उत्प्रेरणा र भौतिक पूर्वाधार विकास लगायत सबै क्षेत्रमा अतिरिक्त भार ब्यहोर्नुपर्छ ।’
गभर्नर नियुक्तिमा ढिलाइ हुँदा केन्द्रीय बैंकले कालान्तरसम्म विभिन्न समस्या भोग्नुपर्ने हुन्छ । माथिबाटै ‘केही नल्याउनुस्, नहेर्नुस् भनेपछि तल्लो तहमा कुनै इन्नोभेसन नहुने कर्मचारीहरू बताउँछन् । भन्छन्, ‘केही आउँदै आउँदैन । अहिले त दैनन्दिन हाजिर गर्ने र घर फर्कनेमात्रै हो ।’
अनुसन्धान विभागलाई भट्टको अभाव
गभर्नर नियुक्त गर्ने भनी काङ्ग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाले आश्वासन दिएपछि राष्ट्र बैंकका कार्यकारी निर्देशकबाट डा. गुणाकर भट्टले वैशाख ५ गते राजीनामा दिए । राजीनामा दिँदासम्म डा. भट्ट केन्द्रीय बैंकको अनुसन्धान विभाग प्रमुख थिए ।
राजीनामा स्वीकृत नभए पनि भट्ट कार्यालय गएका छैनन् । उनको स्थानमा कसैलाई पठाइएको छैन, जुनियरलाई जिम्मेवारी तोकिएको छ ।
‘अनुसन्धानजस्तो संवेदनशील र महत्वपूर्ण विभाग निमित्तले चलाइरहेको छ । यसो हुँदा त केन्द्रीय बैंकले गर्ने अनुसन्धानमै असर गर्यो । अनुसन्धानको काम त प्यारालाइज नै हुन्छ’, केन्द्रीय बैंकका अधिकृतहरू अगाडि थप्छन्,‘गभर्नर नियुक्ति चाँडो हुनुपर्यो, केन्द्रीय बैंकको कार्यप्रणाली लयमा आउनुपर्यो ।’
तल्लो तहमा हुने कतिपय काम भइरहे पनि माथिल्लो तहमा हुने सबै काम रोकिएको उनीहरू बताउँछन् । हाल केन्द्रीय बैंकका १८ वटा विभाग छन्, १८ जना कार्यकारी निर्देशक छन् । सबै विभागका काम डेप्यूटी गभर्नर हुँदै गभर्नरसम्म पुग्छ । अन्तिम निर्णय गर्न गभर्नरकहाँ नै फाइल पुग्छ ।
पछिल्लो समय कुनै निर्णयका लागि कायम मुकायम र डेपुटी गभर्नरले नै चासो नदिएको कर्मचारीहरू बताउँछन् । भन्छन्, ‘गभर्नरहरूले नै समय दिँदैनन्, ‘रोक्नुस्, पर्खिनुस् भन्छन्, तयारी गर्दैनन्, पढ्दैनन् भने त सबै काम रोकिएको नि ! १८ वटै ठाउँको काम रोकियो ।’
प्रतिक्रिया