काठमाडौं — काभ्रेपलाञ्चोकको पतञ्जलि योगपीठसँग सम्बन्धित जग्गा सट्टापट्टा र हदबन्दी छूट प्रकरणमा मुद्दा दायर भएसँगै पूर्वसचिव शारदाप्रसाद त्रितालले आफ्नो भनाइ सार्वजनिक गरेका छन् ।

भूमि व्यवस्था मन्त्रालयका पूर्वसचिव छविलाल पन्तले आफूले ‘खपिनसक्नु दबाब’ का कारण उक्त जग्गा बिक्रीको फाइल मन्त्रिपरिषद्मा पेश गरेको बयान अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा दिएका थिए ।

यही सन्दर्भलाई लिएर त्रितालले प्रधानमन्त्री, मुख्यसचिव, मन्त्री तथा मातहतका कर्मचारीबाट समेत तीव्र दबाब आए पनि सचिवहरूले कानुनी सीमा नाघ्न नहुने बताएका हुन् ।

पूर्वसचिव पन्तको यो अभिव्यक्तिबारे तत्कालीन त्रितालले सामाजिक सञ्जालमार्फत प्रतिक्रिया जनाउँदै उच्च पदस्थ कर्मचारीको भूमिकामा कानूनको सर्वोच्चता र नैतिक जिम्मेवारीबारे ख्याल गर्नुपर्ने बताएका छन् ।

‘यदि सचिवले कानुनी प्रावधान उल्लेख गरेर फाइलमा स्पष्ट रूपमा अस्वीकार गरेका भए कुनै तहबाट गलत निर्णय गर्न सम्भव हुने थिएन’, उनले भनेका छन्, ‘सचिव भनेको राजनीतिक नेताको निर्देशन पालना मात्र गर्ने होइन, नीति, कानुन र नागरिक हितलाई ध्यानमा राखेर निर्णय गर्ने पदाधिकारी हो।’

त्रितालले कुनै पनि दबाब, लोभ वा प्रभावको कारणले कानुनविपरीत काम गर्नु वा गराउनुलाई सचिवको पदीय मर्यादा र आचरणको उल्लङ्घन भनेका छन् । ‘खराब काम गर्न नमान्दा सरकारले गर्न सक्ने बढीमा कुरा सरुवा नै हो, त्यसैले कर्मचारीले डराउनु हुँदैन,’ उनले लेखेका छन्।

पूर्वसचिव त्रितालको यस अभिव्यक्तिले अहिले कार्यरत कर्मचारीहरूलाई सार्वजनिक सेवा क्षेत्रमा देखिन सक्ने राजनीतिक वा प्रशासनिक दबाबबीच कानुनी विवेक र नैतिक साहसका साथ काम गर्नु आवश्यक रहेको देखाएको छ।

पतञ्जलि प्रकरणमा अख्तियारले दायर गरेको मुद्दामा पूर्वप्रधानमन्त्री माधवकुमार नेपालसहित उच्च अधिकारीहरू छानबिनको दायरामा रहेका छन् । यो मुद्दाले प्रशासनिक निर्णय प्रक्रिया, अख्तियार दुरुपयोग र राजनीतिक प्रभावबारे अर्को बहस चर्किएको छ।

पतञ्जलि योगपीठसँग सम्बन्धित हदबन्दी छुट र जग्गा सट्टापट्टाको प्रस्ताव मन्त्रिपरिषदमा पेश गर्ने भूमिकामा रहेका तत्कालीन भूमिसुधार सचिव पन्तले तत्कालीन प्रधानमन्त्री माधवकुमार नेपाल, मन्त्री डम्बरबहादुर श्रेष्ठ र मुख्यसचिव माधवप्रसाद घिमिरेको निरन्तर दबाबका कारण आफूले निर्णय अघि बढाउन बाध्य भएको बयान दिएका थिए ।

अख्तियारलाई डेढ वर्षअघि दिएको विस्तृत बयानमा पन्तले भनेका थिए, ‘मन्त्री, मुख्यसचिव र प्रधानमन्त्रीबाट तारन्तारको दबाबका कारण कार्यनीति परिमार्जनकै स्थितिमा भए पनि प्रस्ताव पठाउन बाध्य भएँ ।’ उनले मन्त्रिपरिषद्कै मुखिया प्रधानमन्त्री र विभागीय मन्त्रीबाट निर्देशन भएको अवस्थामा सचिवले रोक्न सक्ने स्थिति नहुने जिकिर गरेका छन् ।

पूर्वसचिव पन्तले पतञ्जलिका समग्र कारबाही — खरिददेखि बिक्रीसम्ममा थेग्नै नसक्ने राजनीतिक दबाब परेको दाबी बयानमा गरेका छन् । त्यसबेलाका प्रधानमन्त्री नेपाल, विभागीय मन्त्री डम्बर श्रेष्ठ र मुख्यसचिव घिमिरेबाट पटक–पटक निर्देशन र चेतावनी आउने गरेको पनि उनले खुलाएका छन्।

‘मुख्यसचिवले बारम्बार दबाब दिँदै सकारात्मक निर्णय नगरे कारबाही हुने चेतावनी दिनु भएको थियो’, उनले बयानमा भनेका छन् ।

पन्तका अनुसार पतञ्जलिको पक्षमा काम गर्न मातहतका कर्मचारीलेसमेत निरन्तर दबाब दिएका थिए। उनले नामै तोकेर उपसचिव हुपेन्द्रमणि केसी, गान्धी सुवेदी र कानुन अधिकृत कलानीधि पौडेल पतञ्जलिको पक्षमा ‘ज्यान दिएर’ लागेका बताएका छन् ।