काठमाडौं– बिहीबार अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले पूर्वप्रधानमन्त्री तथा नेकपा (एकीकृत समाजवादी) का अध्यक्ष माधवकुमार नेपालविरुद्ध भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गरेपछि प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीतर्फ नै केही मुद्दाहरू सोझिएका छन् ।

हालसम्मको कानुनी व्यवस्थाअनुसार मन्त्रिपरिषद्का नीतिगत निर्णयमा मुद्दा नचल्ने अवस्था थियो । तर, अख्तियारले बिहीबार तत्कालीन प्रधानमन्त्री माधवकुमार नेपालले पतञ्जलि योगपीठलाई हदबन्दी भन्दा बढीको जग्गा खरिद बिक्री गर्न दिने गरी मन्त्रिपरिषद्ले गरेको निर्णयले भ्रष्टाचार भएको भन्दै अदालतमा मुद्दा दायर गरेको हो ।

मन्त्रिपरिषद्ले गरेको उक्त निर्णयलाई लिएर पूर्वप्रधानमन्त्री विरुद्ध मुद्दा दायर भएपछि नजिर र अभ्यासको हिसाबले बग्रेल्ती विवादास्पद निर्णयमा जोडिएका प्रधानमन्त्री ओली नै अनुसन्धानको दायराभन्दा बाहिर जानसक्ने देखिँदैन ।

माधव नेपालमाथि चलेको मुद्दालाई नजिरका रुपमा लिने हो भने भोलिका दिनमा ओलीसँगै यसअघि प्रश्न उठेका अरू प्रधामनमन्त्रीहरू पनि छानबिनमा तानिने सम्भावना बढेको छ । ओली जस्तै शेरबहादुर देउवा र पुष्पकमल दाहालमाथिसमेत अनेक प्रकरणमा जोडेर सर्वसाधारणले प्रश्न गर्ने गरेका छन् ।

अहिले विभिन्न संवैधानिक आयोगमा नियुक्ति भएका अधिकांश पदाधिकारीहरू तत्कालीन प्रधानमन्त्रीको हैसियतमा ओलीले नै नियुक्ति गरेका थिए । जुन नियुक्तिको विषय अहिले पनि सर्वोच्च अदालतमा विचारधीन रहेको छ ।

जसमध्ये अख्तियारका प्रमुख प्रेमकुमार राई पनि हुन् । जसले गर्दा राईको कार्यकाल वा ओली प्रभावित नेतृत्व रहँदासम्म अख्तियारबाट ओली बच्न सक्छन् तर, के सधैँ अब ओलीमाथि सार्वजनिक रूपमा नै उठेका प्रश्नबाट उनी भाग्न सम्भव छ ?

विवादास्पद काममा ओली सहभागिताको अनुमान

१. ओम्नी औषधि खरिद प्रकरण

कोरोना महामारीको बेलामा तत्कालीन केपी ओली नेतृत्वको सरकारले ‘पहिले खरिद गरिएको मूल्यको तुलनामा अधिक मूल्यमा स्वास्थ्य सामग्री खरिद’ गर्ने निर्णय गरेको थियो ।

उपप्रधानमन्त्री ईश्वर पोख्रेलको नेतृत्वका रहेको नोबल कोरोना रोकथाम तथा नियन्त्रण उच्चस्तरीय समन्वय समितिको तर्फबाट गरिएको निर्णयको आधारमा ओबीसीआई प्रालिसँग खरिद सम्झौता भएको थियो ।

सार्वजनिक लेखा समितिको ०७७ पुस ३ गतेको बैठकले स्वास्थ्य सामग्री खरिद सम्झौतामा अख्तियारको दुरुपयोग भएको, सामग्री उपयोगमा विरोधाभास भएको र खरिद प्रक्रियामा ऐन तथा नियमावलीको पालना नभएको भन्दै विस्तृत छानबिनका लागि अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगलाई निर्देशन दिने निर्णय गरेको थियो ।

२. वाइडबडी काण्ड

केपी ओली नेतृत्वको सरकार भएकै बेलामा नेपाल वायुसेवा निगमको वाइडबडी जहाज खरिद प्रक्रियामा ठूलो भ्रष्टाचार भएको देखिएको छ । जुन मुद्दामा विशेष अदालतले फैसला समेत गरिसकेको छ ।

त्यस्तै, अमेरिकाले समेत ती जहाज खरिद प्रक्रियामा नेपाली अधिकारीलाई घुस खुवाएको भनेर अमेरिकी कम्पनीलाई समेत कारबाही गरिसकेको छ । यहाँ थिच्नुहाेस् ।

३. गोकर्ण रिसोर्टको जग्गा बिनाप्रतिस्पर्धा यति कम्पनीलाई

केपी ओली नेतृत्वको तत्कालीन सरकारले गोकर्ण रिसोर्टको जग्गा बिना प्रतिस्पर्धा यति ग्रुपलाई २५ वर्षका लािग लिज (भाडा) मा दिने निर्णय गरेको थियो । मन्त्रिपरिषद्को बैठकले एक करोड आठ लाख २३ हजार २०५ रुपैयाँ प्राप्त गर्नेगरी २०८२ सालदेखि लागू हुनेगरी सो ग्रुपलाई भाडामा दिने निर्णय गरेको थियो ।

२०७६ मङ्सिर २३ गते मन्त्रिपरिषद्को बैठकले गरेको सो निर्णयको औचित्य नदेखिएको भन्दै महालेखापरीक्षकको कार्यालयले प्रतिस्पर्धात्मक विधिबाट भाडामा दिनुपर्ने औँल्याएको थियो ।

४. गिरिबन्धु टी–स्टेटको जग्गा सट्टापट्टा निर्णय

केपी ओली नेतृत्वको सरकारले नियोजित रूपमा गरेको एउटा चर्चित काम हो झापामा रहेको गिरिबन्धु टी–स्टेट नामको चिया बगानको जग्गा सट्टापट्टाको विषय ।

सो चिया बगानको जग्गा २०७८ वैशाख १३ गतेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले विर्तामोड नगरपालिका वडा नम्बर ६ मा रहेको ३४३ बिघा, १९ कठ्ठा १२ धुर जग्गामा स्थानान्तरण गर्ने निर्णय गरेको थियो । तर, सरकारको सो निर्णयलाई भने सर्वोच्च अदालतले बदर गरिदिइसकेको छ ।

प्रधानमन्त्री ओलीकै सहभागितामा अरबौं चलखेल भएको अनुमान गरिएको सो प्रकरणमा मन्त्रिपरिषद्को निर्णयकै आधारमा अहिलेसम्म अनुसन्धान हुन सकेको छैन ।

५. नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरण

केपी ओली प्रधानमन्त्री हुँदादेखि नै सुरु भएको नेपालको शिर निहुर्‍याउने प्रकरण हो भुटानी शरणार्थी प्रकरण । जुन प्रकरणमा नेपालीलाई नक्कली भुटानी बनाएर अमेरिका पठाउने र कमिसन लिने काम भएको छ ।

उक्त प्रकरणमा अहिले माओवादीबाट एमालेमा प्रवेश गरेर सचिव भएका टोपबहादुर रायमाझी, तत्कालीन गृहमन्त्री रामबहादुर थापाका छोरा प्रतीक थापा, गृहसचिव टेकनाराण पाण्डेलगायत व्यक्तिहरू अहिले पनि पूर्पक्षका केन्द्रीय कारागारमा छन् । तर, त्यही प्रकरणमा अनुसन्धानमा तानिएका नेपाली कांग्रेसका नेता बालकृष्ण खाँण भने अदालतको आदेशअनुसार रिहा भइसकेका छन्।

केही मिडियाले प्रहरीका अनुसन्धान अधिकारीलाई उदृत गर्दै उक्त प्रकरणमा संलग्न सानु भण्डारी र केशव दुलाललगायतले नगद कमिसन नै तत्कालीन गृहसचिव तथा हालका अख्तियारका प्रमुख प्रेम राईलाई बुझाएको उल्लेख गरेका छन् ।

त्यस्तै, ओलीका प्रमुख स्वकीय सचिव राजेश बज्राचार्यलाई बालुवाटारमै गएर एक करोड रुपैयाँ बुझाएको केशव दुलालले प्रहरीसँग बयान दिएको मिडियाले उल्लेख गरेका छन् । जसले भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा ओलीसमेत मुछिएको हुनसक्ने देखाउँछ ।