म ०५८ देखि ०६० सम्म उद्योग वाणिज्य महासंघको अध्यक्ष रहेँ । त्योबेलादेखि नै भ्रष्टाचार भनौँ वा शुसासनको हिसाबले उद्योगी व्यवसायीको छवि खस्किराखेको थियो । त्यसलाई माथि ल्याउनको लागि भनेर कर्पोरेट इथिक्स फोरम गठन गरेका थियौँ । सो फोरम गठन गरिसकेपछि व्यवसाय आचारसंहिता बनाउनेदेखि धेरै कामहरु भए । तर, अहिले पछिल्लो अवस्थामा उद्योग वाणिज्य महासंघले प्रभावकारी ढंगले काम गर्न सक्नुपर्ने थियो, अथवा राज्यसँग मिलेर परेको बेलामा दबाब दिएर अगाडि बढ्न सक्नुपर्ने अवस्था थियो, त्यसमा केही कमी कमजोरी रहेको हामी पूर्वअध्यक्षहरूले अनुभव गरेका छौँ ।
यसमा विभिन्न कारण होला । अहिले उद्योग वाणिज्य महासंघभित्र पनि राजनीति छिर्यो ।
हाम्रो विधानअनुसार महासंघको अध्यक्ष हुन वा पदाधिकारी हुनलाई त्योबेलामा ७५ वटै जिल्लामा महासंघ थियो । जिल्ला उद्योग वाणिज्य संघका अध्यक्षहरू कुनै न कुनै राजनीतिक दलसँग आवद्ध छन् । महासंघको अध्यक्ष प्रत्यक्ष निर्वाचनबाट चयन हुन्छ । जिल्ला उद्योग वाणिज्य संघको भोटबाट नै जित्ने–हार्ने कुरामा मुख्य भूमिका हुन्छ ।
हुनेवाला अध्यक्ष र भैसकेका अध्यक्षहरू नेताज्यूहरूका घर–घरमा जानुहुन्छ र आशिर्वादका लागि अनुरोध गर्नुहुन्छ । मलाई भोट हाल्नको लागि फलानो जिल्लाको उद्योग वाणिज्य संघलाई भन्दिनु पर्यो भन्नुुहन्छ । त्यहाँ कांग्रेस, एमाले, माओवादी र राप्रपाका हुन्छन् । जसरी सांसदको चुनावमा पैसा खर्च हुन्छ, त्यसरी नै हाम्रो पनि करोडौँ खर्च हुन्छ ।
यी दुईवटा कारणले यो संस्थामा अध्यक्ष भएर आउने व्यक्तिहरू कसरी राज्यसँग आँखा जुधाएर कुरा गर्न सक्नुहुन्छ ?
सरकार हाम्रो कुरै सुन्दैन
जति पनि हामीबाट सरकारलाई सुझाव गएको छ, त्यसलाई सरकारले महत्व दिएको पनि छैन र कार्यान्वयन पनि गरेको छैन । सुनिराखेको पनि छैन । सरकार र निजी क्षेत्रको बीचमा विश्वासको संकट छ । यहाँ भएका उद्योगहरुमा के कारणले समस्या आयो, त्यसको समाधान के हो भन्ने कुरामा निजी क्षेत्रका संघसंस्थाले बोलिराखेका छन् ।
यहाँ एक दर्जन बढी बहुराष्ट्रिय कम्पनी चलिराखेका छन् । खुल्ला बजार नीति आउनु अघि नै युनिलिभरलाई नेपालमा हामीले ल्याएका थियौँ । त्यतिबेला लाइसेन्स लिनुपर्ने अवस्था थियो । त्यत्रो ठूलो बहुराष्ट्रिय कम्पनी नेपाल ल्याउँदा नेपाल सरकारले गर्व गर्नुपर्ने ठाउँमा अनेकौँ हैरान गर्यो । दुई वर्ष लाग्यो लाइसेन्स लिनका लागि । युनिलिभरले नेपालबाट उत्पादन सुरु गर्यो, त्यसपछि अहिलेसम्म आउँदा धेरै त्यस्ता बहुराष्ट्रिय कम्पनीहरु आएका छन् ।
केपी शर्मा ओली अघिल्लो पटक प्रधानमन्त्री हुँदा इन्डस्ट्री एन्ड ट्रेड प्रमोसन डाइलग काउन्सिल गठन भएको थियो । त्यो काउन्सिलमा मलाई नेपालभरिका बहुराष्ट्रिय कम्पनीहरूको को–अर्डिनेटरको हिसाबले राखिएको थियो । मलाई राम्रै पनि लाग्यो । ती क्षेत्रमा के समस्या छन् भन्ने विषयमा सुझावहरू राख्नुपर्ने जिम्मेबारी मलाई दिइएको थियो ।
त्यसपछि मैले धेरैपटक बहुराष्ट्रिय कम्पनीका प्रतिनिधिलाई बोलाएर सुझाव बनाएर पेश गरेको थिएँ । तर, कार्यान्वयन हुँदैन ।
फेरि दोस्रोपटक पनि मलाई त्यो परिषदमा राखियो । बहुराष्ट्रिय कम्पनीहरूले नै भन्न थाले कि तपाईँ कतिपटक बैठक बोलाउनुहुन्छ, तर, हामीले दिएका सुझाव कार्यान्वयन भएका छैनन् । त्यसपछि पछिल्लोपटक म बसिनँ ।
नेपालमा थप विदेशी लगानी आउने र नेपालमा नै भएका बहुराष्ट्रिय कम्पनीलाई लक्षित गरेर अझै राम्रो नीति कार्यान्वयन गर्न सकेको खण्डमा क्षमता बढाउनु भनेको थप लगानी भएको जस्तै हो ।
यदि कुनै उत्पादन मैले यहाँ बनाइरहेको छु, त्यो उत्पादनका लागि चाहिने कच्चा पदार्थको भन्सार तयारी उत्पादनको भन्दा बढी छ । यसलाई आजसम्म पनि सुधार गर्न सकिएको छैन ।
निजी क्षेत्रको पनि कमजोरी छ
सुशासनको विषयमा सरकारलाई मात्रै दोषी देखाउने भन्दा पनि हामी निजी क्षेत्रको पनि कमजोरी छ । केही सुशासन भन्दा भन्दा गैरहेका छन् । त्यसको असर सुशासन भित्र बस्ने उद्योगी व्यवसायीलाई परेको छ ।
आजको दिनमा जो सुशासन भित्र बसेर उद्योग व्यवसाय गरेका छन् तिनीहरू पछाडि परेका छन् । यस्तो अवस्थामा हामीहरूले अर्को पक्षसँग कसरी प्रतिस्पर्धा गर्न सक्छौँ ? सक्दैनौँ ।
यो विषय वित्तीय मात्रै नभएर नीतिगत तहमा पनि त्यत्तिकै सक्रिय भइरहेको अवस्था छ । आफूलाई चाहिने सहज हुने किसिमको नीति ल्याउने या भन्सारको दरलाई तलमाथि गराउने कुराले पनि ठूलो समस्या बनाएको छ । यी कुरालाई कसरी सम्बोधन गर्न सकिन्छ भनेर हामी बीचमा छलफल त हुन्छ तर, केही गर्न सकिरहेको अवस्था छैन ।
मुख्य कुरा संंस्थागत रूपले निजी क्षेत्रको हक हित र आर्थि विकासको लागि दिइएका सुझावहरूलाई सरकारले गम्भीर रूपमा लिएको छैन र कार्यान्वयन गरेको छैन । त्यसको कमी कमजोरी पनि हाम्रो छ, किनभने हामीले जवाफ नै दिन सकेनौँ । जवाफ दिन सक्ने अवस्थामा नै निजी क्षेत्रका नेतृत्वहरू आजको दिनमा छैनन् ।
सुझावहरू बनायो, सम्बन्धित मन्त्रीलाई दियो, फोटो खिचायो, प्रेस विज्ञप्ति बनायो, भोलिपल्ट पत्रिकामा आउँछ, सिद्धियो । अहिले संस्था भन्दा पनि निजी क्षेत्रका उद्योगी व्यवसायीहरू व्यक्तिगतरूपमा लागिरहेको अवस्था छ, संस्थागत रूपमा विश्वास नभएर ।
(रविभक्त श्रेष्ठ पूर्वमन्त्री एवं नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका पूर्वअध्यक्ष हुन् । शुक्रबार आइएसएसआरले दरबारमार्गमा आयोजना गरेको सुशासनसम्बन्धी बहस कार्यक्रममा श्रेष्ठद्वारा व्यक्त विचारलाई आलेशमा रुपमा यहाँ प्रस्तुत गरिएको हो – सं)
प्रतिक्रिया