समयमै मल र बीउ पुर्‍याउने गरी कानुन बनाउन लागेका छौँ : कृषिमन्त्री अधिकारी | Khabarhub Khabarhub

समयमै मल र बीउ पुर्‍याउने गरी कानुन बनाउन लागेका छौँ : कृषिमन्त्री अधिकारी


२२ असार २०८२, आइतबार  

पढ्न लाग्ने समय : < 1 मिनेट


45
Shares
  • change font
  • change font
  • change font

काठमाडौं– कृषि तथा पशुपन्छी विकासमन्त्री रामनाथ अधिकारीले समयमै मल र बीउ पुर्‍याउन आफूहरू लागेको बताएका छन् । 

‍प्रतिनिधिसभा, उद्योग तथा वाणिज्य र श्रम तथा उपभोक्ता हित समितिको आजको बैठकमा रासायनिक मलका विषयमा भएको छलफलका क्रममा उनले प्रत्येक वर्ष मलको समस्या दोहोरिने गरेकाले त्यस्तो अवस्था नल्याउनका लागि कानुन नै निर्माण गर्न लागेको बताए । रासायनिक मल खरिद गर्ने संस्था नै फरक स्थापना गरिनुपर्नेमा पनि मन्त्री अधिकारीले जोड दिएका थिए । 

रासायनिक मल खरिद गरेर ल्याउन २५० दिनभन्दा बढी लाग्ने भएकाले १५९ दिनमा झार्ने गरी निर्देशिका संशोधन गर्न लागिएको उनले बताए ।

एउटा वडाको मल अर्को वडामा जान १२० दिन लाग्ने गरेकाले छिटो जाने गरी व्यवस्था गर्न लागिएको पनि उनले उल्लेख गरे । तराईमा १० र पहाडमा १५ दिनमा एउटा वडाको मल अर्को वडामा जाने गरी व्यवस्था गरिने मन्त्री अधिकारीको प्रतिबद्धता छ ।

समिति सभापति अब्दुल खानले साल्ट ट्रेडिङ कर्पोरेशनले मलको कोटाका सम्बन्धमा दिएको निवेदनका आधारमा बैठक डाकिएको जानकारी दिए । 

बैठकमा सांसदहरू गणेश पराजुली, सूर्यमान तामाङ, मङ्गलप्रसाद गुप्ता, रणेन्द्र बराइली, महेन्द्रबहादुर शाही, सीता मिजार, रमा कोइराला पौडेल, रेखा यादव, हेमराज राईलगायतले प्रत्येक वर्ष खेती लगाउने बेलामा मलको अभाव हुने गरेकाले समस्या छिटो समाधान गर्नुपर्नेमा जोड दिएका थिए ।

कृषि मन्त्रालयका सचिव डा गोविन्दप्रसाद शर्माले जेठ १५ गतेको बजेटकै आधारमा वर्षभरलाई मल आपूर्ति गर्न नसकिने बताए । कूल ७० हजार टन युरिया मल अहिले पनि मौज्दात रहेको उनले जानकारी दिए । मल र बीउको डेडिकेटेड संस्थाका रूपमा कृषि सामग्री कम्पनी लिमिटेड स्थापना गरिएको जानकारी पनि सचिव शर्माले दिए ।

प्रकाशित मिति : २२ असार २०८२, आइतबार  ७ : २४ बजे

महोत्तरीमा करेन्ट लागेर एक मजदुरको मृत्यु

जलेश्वर – महोत्तरीको औरही नगरपालिका–७ मा रहेको कृषि सडकमा कल्भर्ट

कर्णाली करिडोरलाई चीन र भारतसँगको व्यापारिक मार्गका रुपमा अघि बढाउँछौं : प्रधानमन्त्री

हुम्ला – प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले कर्णाली करिडोरलाई चीन र

सहकारीका बचतकर्ताको पौने चार अर्ब फिर्ता

काठमाडौं – समस्याग्रस्त सहकारी व्यवस्थापन समितिको कार्यालयले सहकारीपीडितलाई रु तीन

थप सय वटा स्मार्ट विद्युतीय बस चलाउन प्रधानमन्त्री कार्यालयमा छलफल

काठमाडौं – काठमाडौं उपत्यकामा थप एक सय स्मार्ट विद्युतीय बस

विद्यालय शिक्षा विधेयकमा सहमति जुटाउन समय माग

काठमाडौं – प्रतिनिधिसभाको शिक्षा, स्वास्थ्य तथा सूचना प्रविधिको बैठकले ‘विद्यालय